काठमाडौँ ।संविधानमा नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई उसको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख भएको छ । संविधानमा नलेखिए पनि प्रत्येक मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार उसको मौलिक हकमा नै पर्छ । कतिपय आधिकारहरू कुनै एउटा देशको भूगोलभित्र रहँदैनन् । ती संसारभरिका कानुनका साझा विषय हुन्छन् अर्थात् ती विषय कुनै देशको संविधानमा लेखिए पनि नलेखिए पनि देशले पालना गर्नुपर्छ ।
त्यसैभित्र पर्छ नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था पनि । त्यसमाथि नोपलको अवस्था त विशिष्टको छ स्वास्थ्यका बारे । त्यो भनेको संविधानमै उल्लेख हुनु हो । तर संविधानमा उल्लेख भएको त्यस्तो यवस्थालाई सरकारले उल्लंघन गर्दै आएको छ । खासगरी कोभिड–१९ को महामारीमा त त्यो प्रत्यक्ष नै देखियो । कोभिड संकमणबाट अहिलेसम्म साढे दश हजार मान्छेको मृत्यु भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष मृत्यु हुनेको संख्या करिब दुई हजार थियो यो नयाँ वर्ष मात्रै करिब नौ हजारको संख्या थपियो चालू वर्षको साढे चार महिनाको अवधिमा नै कोरोना महामारीको कुरा गर्दा संविधानअनुसार परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने हो तर आजसम्म त्यस्तो हुन सकेन । संविधानअनुसारको काम भएन भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश समेत गरेको छ तर त्यसको पनि पालना भएन लामो समयदेखि । सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतले गएको असोज १५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश गरेको थियो । यो आदेशमा परीक्षण र उपचार दुवै पर्छ, जसअनुसार हुँदा निःशुल्क हुनुपर्छ ।
तर यो ठाउँमा अचम्म के भयो भने कोभिड–१९ को उपचार र पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न नसकिने भन्दै सरकार नै पुनरावलोकनमा गयो । तर त्यसलाई अदालतले मानेन । अदालतले सरकारले मात्र होइन निजी क्षेत्रले पनि सामाजिक दायित्वअन्तर्गत निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएको थियो । त्यो आदेशमा भनिएको थियो– निजी अस्पताल नाफामूलक संस्था भए पनि महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन र शुल्क निर्धारणलाई अस्पताल र प्रयोगशालाले मान्नु नै पर्ने हुन्छ ।
कम्पनीहरूको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत पनि उनीहरूले सेवा दिन अस्वीकार गर्न मिल्दैन । जहाँ संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, निजी संस्थाहरूले पनि म हकहरूको सम्मान गर्दिनँ, मलाई संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन । यदि त्यसो भनेमा अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश दिने दायित्व सरकारमा रहन्छ र सरकारले नगरेमा यस अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्छ ।
दुःखद पक्ष के हो भने नागरिकको स्वास्थ उपचारका बारेमा भएको त्यो आदेश वर्ष दिन बित्नलाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आएन । महँगो प्रकारको परीक्षण दर अझै पनि कायम नै छ । परीक्षणका उपकरणहरूको मूल्य घटेर सयको हिसाबमा परीक्षण हुने अवस्था छ तर सरकारले आफैँ हजारको दर कायम राखेको छ । यता निजीमा त त्यो हजार डबलमा छ । अर्कोतर्फ उपचार कति महँगो छ भने १०÷२० लाख सामान्य भइरहेको छ ।
यस्तो महँगोको कारण नै कतिपय परीक्षणमा नजाने र परीक्षणपछि उपचारमा पनि नजाने देखिएको छ । यसबाट मृत्यु दर बढेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । परीक्षण र उपचार सहज हुने थियो भने एउटा त संक्रमणको विस्तार कम हुने थियो । जति बढी परीक्षण भयो संक्रमणको वृद्धिदर घट्ने हुन्छ । यो विश्वभरिको अनुभव हो । नेपालमै पनि केही संस्थाले आफ्नै प्रयासमा त्यस्तो अभ्यास गरेका छन् । तर सरकारले यस्तो कुरा अभियानका रूपमा चलाउन नचाहँदा संक्रमणको वृद्धिदर उच्च बिन्दुबाट झरेको देखिँदैन । यो ठाउँमा सरकारलाई भन्नै पर्छ मौलिक हकको पालना गर ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया