काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्ताव गरेका, संख्याका हिसाबले धेरै ठूलो मात्राका खासगरी सडकसम्बन्धी आयोजना सरकारले स्थगित गरिदियो । यी आयोजनाहरूको यसबारेमा भनाइ रह्यो पूर्वतयारी पुगेन । नयाँ ठेक्का लगाउन रोक लगाएको अवस्थाले नै बताउँछ पछिल्लो सरकारको यो निर्णयबाट करिब दुई हजारभन्दा बढी सडक आयोजना प्रभावित हुने देखियो । यो भनेको विकास निर्माणको सन्दर्भमा धेरै नै ठूलो संख्या हो ।
अर्थ मन्त्रालयको भनइअनुसार अघिल्लो सरकारले पूर्वतयारी नगरी र ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुनेगरी आयोजना अघि बढाएको कारणले गर्दा यिनको ठेक्का रोकिएको हो । यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भने यी आयोजनाको शिलान्यास समेत भएका थिए । शिलान्यास भइसकेका आयोजनाहरू सरकार परिवर्तन हुनासाथ अन्यथा हुनेगरी यसरी रद्द हुने अवस्था आयो वा परम्परा बस्यो भने त्यसले विकास निर्माणका कममा क्षति नै गर्छ । तर सवाल हो सम्भावना स्रोतको सही विश्लेषण नगरी जथाभावी शिलान्यास मात्रै पनि गर्नु भएन ।
अघिल्लो सरकारमाथि आरोप लाग्ने गरेको थियो शिलान्यास र उद्घाटनमा बढी मोह राखेको भन्ने । यो सन्दर्भमा एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू भएको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम बढी चर्चित थियो । गएको चैत महिनामा यी आयोजनाका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास भएका थिए । संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र यी सडकहरू बनिसक्ने गरी शिलान्यास हुँदा यता निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने अधिकांश सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भएको थिएन साथै धेरैको वातावरणीय अध्ययन पनि हुन बाँकी थियो । सडक वा जुनसुकै भए पनि कुनै आयोजना निर्माणका लागि यी आधारभूत कुरा हुन् । त्यसैबेला यस्ता विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए । भएका यी कार्यक्रम बताइएजसरी आउँदो तीन वर्षमा सम्पन्न हुँदा देशमा करिब २२ सय किलोमिटर सडक थपिने थिए । यो भनेको समृद्धिको यात्रा पनि हो । तर सो कुरा पूरा हुनका लागि सर्तहरू पनि हुन्छन् जसको पालना नभएको करण शिलान्यासको समयदेखि अन्यौलमा परेका अवस्था आउनु आफैँमा सही थिएनन् । सडक भनेको नागरिकसँग जोडिएको विषय हो । तिनको शिलान्यास नै भइसकेपछि ती सडक निर्माण हुने भन्ने स्थानीयको आकांक्ष बढ्न जान्छ । त्यसमा खेलबाड गर्नु स्वीकार्य हुन सक्तैन । कुनै पनि सरकाहरूले यसको ख्याल गर्नै पर्छ ।
त्यसबेला अरुसडकको पनि शिलान्यासभउको थियो । सडक नपुगेका २२८ स्थानीय तहको केन्द्रसंग जोड्ने कार्यक्रम पनि आए । यसमा पनि त्यस्तै देखियो । यो कार्यक्रमको शिलान्यास हुदाँको समयमा अहिलेसम्म कतिपय स्थानीय तहले सडकको रुट नै तय गरेका थिएनन । अर्को, स्रोतको पनि कुरा होला । जस्तो यहाँ चर्चा गरिएको यो कार्यक्रमका लागि २ खर्ब लाग्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागको आकलन थियो । तर यो कार्यक्रम शिलान्यास भएको एकमहिनापछि आएको बजेटमा अर्थात चालु आवमा यो कार्यक्रमको लागि रु.३ अर्ब २० करोड मात्रै बजेट छुट्याइयो । त्यो बजेट पनि आफनो स्रोतको थिएन विदेशी विकास साझेदारबाट जुटाउने प्रस्ताव भएको थियो जो शिलान्यास भएको छ महिनासम्मम पनि दातृ निकाय फेला पर्न सकेनन । स्रोत पनि छैन । डिजाइन पनि भएको छैन । कहाँ बनाउने भन्ने रुटपनि तय भएको छैन भने ती आयोजना स्वाभाविक छ सम्पन्न हुन त के थालनी हुन पनि मुस्किल हुन्छ । सम्भवत यसैलाई होला समृद्धि कागजमा सीमित रहेको भनिएको ठाउँ पनि ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया