काठमाडौं । सरकारको योजना कार्यान्वयन हुन सक्यो भने चालू वर्षको अन्त्य अर्थात् आउँदो फागुन चैततिर स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ । यसको अर्थ हो नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकारमध्ये एउटा सरकारको एक आवधिक समय सकिन लाग्यो । देशमा सात सय ५३ वटा यस्ता सरकारले जनतालाई नयाँ ढंगबाट सोवा दिएको चार वर्ष बित्यो । यो कार्यकालमा अरु के भयो भन्ने अनुसन्धान हुन बाँकी छ । सेवाको प्रवाह कस्तो भयो, केन्द्रीकृत शासन हुँदा र यसरी स्थानीय तहबाटै सेवा दिइँदाको आम नागरिकको अनुभव कस्तो रह्यो भन्ने विषय अध्ययन हुन बाँकी छ । देशमा पहिले पनि स्थानीय निकाय थिए तर यति स्वायत्तता पाएका थिएनन् । केन्द्रको एउटा मन्त्रालय मातहत परिचालन हुन्थे तिनीहरू । पछिल्लो समय त्यस्तो होइन । यी निकाय न प्रदेश न केन्द्रको मातहत होइनन्, आफैँ पूर्णता प्राप्त भएर पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुगेको अवस्था छ । तर यसबीचमा यी निकायले केन्द्रको शासन जसरी बदनामी हुन्थ्यो त्यसबाट सिकेर सतर्कतापूर्वक सत्ता चलाएको पाइएन । उल्टो अनुकरण भयो आर्थिक अनियमिततातर्फ । यसको चाहिँ अध्ययन भयो ।
स्थानीय निकायमध्ये ठूला हुन कि साना सबै निकाय अपवादबाहेक आफ्ना सेवा सुविधा आफैँ तोक्ने, नपाएका वा उपलब्ध नभएका सुविधा उपभोग गर्नेगरेको देखिँदा यी निकायको अनियमितता भएको रकमको अंक आधा अर्बभन्दा बढी पुग्न गयो जो देशकै लागि गम्भीर हो । जब देशमा आर्थिक अनियमितता बढ्छ त्यसले अरु कुनै काम फस्टाउन दिँदैनन् । दुर्लभ मानिएको साधनस्रोत चुहेर सकिन्छ । देशमा समुचित विकास हुन नसक्नुको एउटा कारण यही साधनस्रोतमा खेलबाड हो भन्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइरहेका बेला स्थानीय सरकार पनि त्यही बाटोमा लागेको देखिनु वास्तवमा नै दुःखद हो । केन्द्रको सत्ताभन्दा स्थानीय तहको संख्या अधिक हुनेभएकाले त्यहाँ बढेको विकृति बढी चिन्तादायक मानिएको हुनुपर्छ । त्यसमाथि आर्थिक बेथितिलाई संस्थागत गर्नेमा स्थानीयमध्येका ठूला निकाय महानगर नै सबैभन्दा अगाडि देखिए । नियम कानुनको पालनामा कतिपय ठाउँमा त्यो ज्ञानको अभावमा पनि यस्तो भएको हो कि भन्ने शंकाको ठाउँ पनि यसले मेटिदिएको जो राज्यका लागि दुःखद हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका सबैको अनुकरणीय बन्नुपर्ने हो । साधन स्रोत र त्यसमा पहुँचको हिसाबले यो आफैँ एउटा राज्यसरहको सम्पन्न निकाय हो तर यही संस्था आर्थिक दुरूपयोग गर्नेमा उच्च ठाउँमा रहेको पाइयो । देशका पाँचवटै महानगरपालिकाको करिब–करिब एउटै छ । कुल खर्चको २० प्रतिशतसम्म अनियमितता देखिनु सामान्य कुरा होइन । त्यसमाथि मेयर, उपमेयरसहितका पदाधिकारीले सुविधाको नाममा जे–जस्तो आर्थिक अनियमितता गरेका पाइयो त्यो झनै आपत्तिको विषय हो । यो भनेको सत्तालाई आफ्नो पदीय सुविधामा परिणत गरेर परिचालन गर्न खोज्नु हो । यो रकमको अंक सामान्य छैन । महालेखाले देखाए अनुसार ०७६–७७ मा १२ अर्ब ९६ करोड २२ लाख कुल बजेट रहेको काठमाडौँ महानगरमा एक अर्ब ९४ करोड ११ लाख बेरुजु देखिएको अवस्था छ । करिब १३ अर्बको बजेटमा दुई अर्ब चुहेको अर्थात् अनियमितता भएको चित्र डरलाग्दो हो । यसको उपचार खोज्न ढिला भइसक्यो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया