काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिना हुन लाग्यो । यसबीचमा सरकारले गरेको एउटा सकारात्मक काम भनेको खोपमा तदारुकता देखाउनु हो । नियुक्त हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले निर्धारण गरेको प्राथमिकता ‘खोप, खोप खोप’ भन्ने थियो । त्यसपछिका प्रत्येक दिन प्रधानमन्त्रीले यही कुरा दोहो¥याइरहेका छन् । फरक कति भने त्यस बेला चैत महिनाभित्र भनिएको थियो भने अहिले एक महिना बढेर वैशाखभित्र भन्न थालिएको छ । यो धेरै अन्तरको कुरा होइन । केबल शंका हो, पहिले आफैँले भनेको कुरा बिर्सन थालियो कि भन्ने ।
यसअघिको सरकारले यो महामारीलाई केही होइन भन्ने मान्यता राख्दा ठूलो मानवीय क्षति भयो । अक्सिजन नपाएर मान्छे मरिरहेका दृश्य त्यस बेलाका दारुणतम विषय हुन् । पछिल्लो समय कतै त्यो कुरा दोहोरिन्छ कि भन्ने शंका जन्मिएको छ । कारण खोप लगााइसकिएको छैन । अझै दुई तिहाइभन्दा ठूलो भाग खोप लगाउन बाँकी छ । यस्तो बेला फेरि अस्पतालको अव्यवस्थाले गर्दा त्यही अक्सिजनको अभाव आउने हो कि भन्ने संकेत देखिन थालेको छ ।
सरकार खोप मात्रै भनिरहेको छ । अस्पतालको व्यवस्थापनतिर ध्यान गएको देखिँदैन । यहाँ ध्यानाकर्षण गर्न खोजिएको विषय यही हो । हालै स्वास्थ मन्त्रालयको एउटा विवरण सार्वजनिक भएको छ । त्यो हो, सरकारले १०३ अस्पताललाई दिएको करिब सात अर्ब रकम संस्थागत समन्वय नहुँदा फ्रिज भएको कुरा । यो पनि कुनै एक ठाउँमा नभएर देशैभरि । यसलााई नै आधार मान्ने हो भने यो अव्यवस्था महाकाल बन्न सक्छ । यो कुरा त्यस बेला सार्वजनिक भयो, जुन बेला देशमा तेस्रो लहरको चर्चा चलिरहेको छ ।
याद रहोस्– पहिलो लहर अपर्झट थियो । तर पनि मृत्युदर धेरै थिएन । दोस्रो लहर धेरै अनुभव र पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि धेरै क्षति भयो । त्यो क्षतिको एउटा कारण थियो तत्कालीन सरकार । प्रधानमन्त्रीले नै अम्बाको पात चपाएर कोरोना भगाउन सकिने भनी सार्वजनिक मन्तव्य दिइरहिएको अवस्थाले पनि अस्पतालको व्यवस्थापनमा सरकार त्यति सक्रिय थिएन भन्नुपर्ने हुन्छ । अहिले खोपमा मात्रै सरकारको ध्यान जाँदा उपचारमा पहिलेकै जस्ता त्रुटि दोहोरिने हुन् कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।
अझै पनि धेरैलाई सम्झना छ, गएको वैशाख÷जेठको समय व्यापकरूपमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आईसीयू बेडको अभावका कारणले धेरै संख्यामा संक्रमितको ज्यान गइरहेको थियो । कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पुगनपुग १२ हजार रहेका मध्ये त्यो दुई महिनामै दुई तिहाइको संख्याको ज्यान गएको हो । त्यसलाई ध्यान दिएर कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर, आईसीयू, पीआईसीयू, एचडीयू आदिको व्यवस्थापनका लागि भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो रकम विनियोजन भएको हो । त्यसैका लागि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश पनि जारी भयो । त्यसमा अस्पताललाई ७ दिनको सूचना प्रकाशित गरे पुग्ने थियो । अस्पतालको व्यवस्थापनले त्यो काम गरेन र यो रकम फिर्ता भएको हो ।
निर्धारित समयमा निर्धारित काम नहुँदा मानिसको ज्यान जोखिममा परेको अवस्था छ । यो केन्द्रको हो कि सम्बन्धित अस्पतालको व्यवस्थापनको त्रुटि हो पहिचान गरेर दोषीमाथि कारबाही गरियोस् र ती अस्पतालहरूलाई यी साधनस्रोतले भरिपूर्ण बनाइयोस् ता कि भैपरी आएमा विगतको जस्तो अकालमा मान्छेको ज्यान जाने काम नहोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया