काठमाडौं । राज्यको संविधानले व्यवस्था गरेको र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा आघात पुग्नेगरी सरकारले काम गरेमा त्यसको कडारूपले प्रतिवाद गर्नुपर्ने विपक्षी दल यतिबेला आफैँ त्यस्ता निकायहरूमाथि निरन्तर प्रहार गर्न उत्रिएको छ । यो पनि कुनै जमघटमा कुनै एउटा प्रसङ्गमा असंगठित रूपले होइन, आफ्ना चिरकालीन दस्ताबेजमा नै त्यसलाई अभिलिखित गरेर । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, भर्खर मात्र सत्ताबाट बाहिरिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विधान अधिवेशनमा अध्यक्षले प्रस्तुत गर्न लागेको राजनीतिक प्रतिवेदन ।
यो प्रतिवेदनमा अदालतमाथि अर्थात् उसले गरेको फैसलामाथि जस्तो आरोप लगाइएको छ मानौँ संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय अदालत नभएर आफू सरकारमा रहँदा त्यो अधिकार आफूमा निहित थियो । स्थिति कतिसम्म भने देशमा कुशासनले उब्जाएको आर्थिक गतिरोध पनि अदालतले नै खडा गरेको हो भन्न समेत भ्याइयो । राजनीतिक अवस्थामा त देशमा उत्पन्न भएको अस्थिरताको कारक अदालत मात्रै हो । यो ठाउँमा के भुलियो भने दुई तिहाइ हाराहारीको स्थिर सरकारको शक्तिको स्रोत संसद् आफैँले भंग गरेर यो स्थिति ल्याउने काम भएको थियो ।
पाँच महिनाका बीचमा एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक संसद् विघटन गरेको र त्यस्तै पुगनपुग पाँच महिनाकै बीचमा संसद् पुनस्र्थापना भएको विषयमा विपक्षी नेताले अदालतमाथि आफ्नो दलको यस्तो औपचारिक मञ्चमा यस्ता आक्षेप लगाएको अवस्था हो, जसमा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेको प्रति प्रतिवेदनमा कडा प्रहार भएको छ । रेकर्डका लागि विपक्षी दलका नेताका ती शब्द –फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ । त्यसले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थिति विभिन्न शक्तिकेन्द्रको स्वार्थका खातिर मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरूद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्नेतिर लक्षित छ, असार २८ मा त सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने आदेश मात्रै गरेन, शेरबहादुर देउवालाई समय तोकेरै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी ग¥यो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामा आधारित छ । फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ । संविधानको अक्षर र भावना, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनामाथि आँच पु-याएको छ ।
यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, अदालतको संसद् पुनर्स्थापना गरेको निर्णयले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरूद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्ने र जनताको सार्वभौमसत्ता अपहरण गर्ने काम गरेको भन्ने कुरा आरोप मात्रै होला । त्यसमा भनिएको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरूद्ध गर्ने काम भएको भन्ने शब्दमा बताइएबाहेक कुन–कुन ठाउँमा त्यस्तो भयो भन्ने कतै उदाहरण छैन । फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धक्का पु-याएको भन्ने छ । जब कि कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइको संसद् दुई/दुई पटक विघटन गरिएकोलाई रद्द गरेर त्यो शक्तिलाई बिउँताइदिएको अवस्था छ ।
जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने ठाउँ भनेको संसद् नै हो । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले खेलौनाको रूपमा चलाउन पाइँदैन भनेर नै संविधानले विघटनलाई सहज बनाएन । अदालतले औँल्याएको ठाउँ यही हो । प्रधानमन्त्रीको लहडका कारण जनताद्वारा निर्वाचित भएका दुई सय ७५ जना सांसदको पद असंवैधानिक रूपले चट हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यो कुरातर्फ ध्यान दिइएन प्रतिवेदनमा । अझ आर्थिक रूपान्तरण हुन नसकेको भनी अदालतलाई दोष दिनु त गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा नै हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया