काठमाडौं । अदालतको आदेशले पुनर्स्थापित संसद्ले सरकार त बनायो तर त्यसको कार्यसम्पादन भने केही दिनमा नै आलोचनाले घेरियो । सरकार गठन हुनासाथ गृह मन्त्रालयले जारी गरेको मौलिक हकमाथि प्रतिबन्धल लगाउने प्रकारको विज्ञप्ति आफैँमा धेरै आलोचित रह्यो भने संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले लामो समयसम्म पूर्णता नपाउनु यसको अर्को विषय थियो । यसबीचमा एक जना राज्यमन्त्री थपिए तर व्यवसायगत स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालय दिइएको भनेर व्यापक आलोचनामा प-यो । यसका विरुद्ध अनशनकै घोषणा भयो । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सच्याउने भनेपछि त्यो स्थिति तत्कालका लागि ट-यो । अर्को एक जना मन्त्रीको नियुक्ति पनि त्यस्तै भयो । शपथ खाएको एक घण्टामै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जानुपर्ने अवस्था आयो । यसले देशको तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीको अवस्था कस्तो रह्यो होला भन्ने बुझाउँछ । यी सबै हुँदै रहँदा गठन भएको ८८ दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो । गएको शुक्रबार १८ जनामन्त्रीले शपथ खाए । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १८ वटा ठाउँ यतिका दिनसम्म खालि रहेको अवस्था हो यो ।
तर यसको भोलिपल्टै एक जना मन्त्रीले राजीनामा दिए । यो राजीनामाको कारण सम्बन्धित मन्त्रीको निजी थिएन । उनको जीवनमा कसैले खोट देखाउने अवस्थाबाट आएको राजीनामा होइन यो । कारण थिए कार्यकारी प्रमुख र न्यायपालिकाका प्रमुखको काम । शुक्रबार शपथ लिएका मन्त्रीको आइतबार बिहानै राजीनामा भयो । त्यो पनि कस्तो भने पहिले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गरेपछि । सम्बन्धित मन्त्रीको व्यक्तिगत छविका कारण सिंगो मन्त्रिपरिषद् बदनामी हुने घटना तत्कालै सार्वजनिक भयो भने सम्बन्धित मन्त्रीपदबाट हट्छन् ।
विगतमा यस्ता कुराका थुप्रै उदाहरण छन् । तर अहिलेको जस्तो घटना विगतमा कहिल्यै देखिएन । यसले के देखायो भने यो राजीनामाको कारण यी मन्त्री आफैँ होइनन् । त्यसकारण यो राजीनामाले सरकारको बदनामीलाई एक थोपोजति पनि राहत दिने कुरा थिएन र दिएन पनि । सरकार बदनामी भएको विषय थियो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएको अर्थात् सत्तामा भाग मागेका भन्ने कुरा । यो कुरा अघिदेखि बाहिरिएको थियो । त्यसबेला जुन मन्त्रालय र जुन व्यक्तिको कुरा आएको थियो यो विस्तारमा त्यही कुरा भयो । उसबेला पनि त्यसलाई खण्डन गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीशले यो व्यक्तित्वको उचाइ बताएका थिए । अहिले जुन मन्त्रीले राजीनामा दिए ती अहिलेका पाँच दलीय गठबन्धनभित्रको नाम होइन । यो नाम मन्त्री बन्ने सूचीमा प्रधानन्यायाधीशबाट प्रस्ताव भएको भनिएको छ र भागबण्डामा सरकारको नेतृत्व गरेको दलले पहिलेका सहमतिभन्दा एक सिट बढी पाएको छ ।
यी सबै विवरणले देखाउँछ यो घटनामा यी मन्त्रीको तत्कालै राजीनमा दिनुपर्ने हदसम्मको दोष थिएन । दोषी हो भने यो नाउँ जुनठाउँबाट प्रस्ताव भयो र त्यसलाई स्वीकार गरियो त्यहीँ छ । त्यसकारण यो घटना यो राजीनामाले सुल्टने देखिँदैन । यदि यो घटना नहुनुपर्ने थियो जस्तो लाग्छ भने पहिले उनको नाम सिफारिस गर्ने र त्यसलाई स्वीकृत गर्नेबाट यस्तो काम गरेबापत हार्दिकतापूर्वक माफी माग्नुपर्छ । यी मन्त्रीसँग पदभार ग्रहण गरेकै दिन पत्रकारहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग नाता जोडेर प्रश्न गरे । यो अवस्था आफैँमा स्वीकार्य थिएन । अर्थात् यो नियुक्ति सहज थिएन भन्ने यो पनि एउटा हो । त्यसकारण मन्त्रीको राजीनामाले मात्रै पुग्दैन । मन्त्री बनाउनेहरू पनि दण्डित हुनुपर्छ । (आर्थिक दैनिकबाट
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- इजरायली राजदूतद्वारा बिपी सङ्ग्रहालयको निरीक्षण
- बिआरआईअन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने: सञ्चारमन्त्री
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
- सिप्रदीको म्याक स्टार नाइट कार्यक्रम
- टिकटक र चाइल्ड सेफनेटको सहकार्य
- बस सेवाको शतप्रतिशत क्यासब्याक अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया