काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र त्यसका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशबाट अदालतमा जे–जे भयो भनियो त्यो कुनै पनि प्रकारले सामान्य कुरा होइन । तर वर्तमान र भूतपूर्व न्यायाधीशहरूले यस संस्थामा यसको नेतृत्वबाटै भइरहेका भनी सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत जे–जस्ता कुरा बाहिर ल्याएका छन्, ती धेरै नै गम्भीर छन् । यदि ती कुरा सत्य हुन् भने एक प्रकारले अपराध नै हो । न्यायपालिका, कार्यपालिकालाई बन्धकमा राखेर वा न्यायिक शक्तिको दुरूपयोग गरेर जे–जस्ता अभीष्ट सिद्ध गर्न खोजियो भनिएको छ यसको छानबिन हुन जरुरी छ । त्यसमा खराबै खराब मनसाय देखिन्छ फेरि पनि भनौँ यदि आरोपहरू सत्य हुन् भने । त्यसमाथि यसमा थपिने भार हो, सम्बन्धित निकायको प्रमुखबाट नै यस्तो भयो भन्ने छ । दोस्रो तहको व्यक्ति वा पदाधिकारीबाट त्यस्तो भएको थियो भने पहिलो तहको व्यक्तिलाई घचघच्याउनुपर्ने थियो । तर यहाँ पहिलो तहबाटै त्यस्तो काम भएको भन्ने आयो जसले स्थितिलाई झनै गम्भीर बनाएको छ ।
अवस्था कस्तो हो र न्यायालयमा के–कस्तो खेलबाड भयो भन्ने साधारणले भन्दा त्यसभित्रका व्यक्तिले बढी जानकारी राख्ने हुन्छ । पूर्वन्यायाधीशहरू भनेका यही निकायबाट जीवनको महत्वपूर्ण समय अर्पित गरेका व्यक्ति हुन् । उनीहरूका फोरमले सार्वजनिक गरेका सर्वोच्चका कामकुरा हेर्दा स्थितिले हद पार गरेको छ । त्यो वक्तव्यले अहिलेका विवादका विषय उजागर गर्दै र निकास समेत सुझाएको छ । त्यसकारण रेकर्डका लागि पनि त्यो वक्तव्यको अंश– ‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा उठाइएको प्रश्न, प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दालगायत विभिन्न मुद्दाको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवाद, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबन्डा लिएको भनी आरोप लगाइरहनु, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाइ तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचार समेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ, यो वाञ्छनीय र अनिवार्यपन देखिएको छ, तर, प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौँ ।
यो ठाउँमा अझ गम्भीर के भयो भने अदालतबाहिरबाट यस्तो आवाज उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतभित्रका सिनियर न्यायाधीशले पनि यस्तै राय व्यक्त गरेका पाइयो । विभिन्न मुद्दाको पेसी सूची तोक्ने कामदेखि संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबन्डा लिएको भन्ने र त्यस्तो भागबण्डाबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाइजस्ता कुरा आम तहमा नै देखिएका सत्य हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ भएको विषयको निर्णय सुनाउने काम किन सधैँ ढिलो हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर हो, माथिको विवरण अर्थात् न्यायिक शक्तिको दुरूपयोग । यस्तो काम प्रधानन्यायाधीशबाटै भएको अवस्थामा त न्यायालयबहिरबाट नै छानबिन हुनुपर्ने हुनसक्छ । कसैले पद छाडेर मात्रै मुक्ति पाइने विषय होइन यो । पेशी तोक्नेदेखि निर्णय सुनाउने कामसम्म यस्तो खेल हुन्छ भने त्यो ठाउँमा न्यायिक मन रहने गरेको थिएन भन्ने आफैँ प्रस्ट भइरहेको अवस्था छ । अब कहिल्यै यस्तो नहोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- इजरायली राजदूतद्वारा बिपी सङ्ग्रहालयको निरीक्षण
- बिआरआईअन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने: सञ्चारमन्त्री
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
- सिप्रदीको म्याक स्टार नाइट कार्यक्रम
- टिकटक र चाइल्ड सेफनेटको सहकार्य
- बस सेवाको शतप्रतिशत क्यासब्याक अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया