काठमाडौं । पश्चिम नेपालको बाँकेबाट २० दिन पैदलयात्रा हिँडेर न्याय माग्दै काठमाडौँ आइपुगेका अधिकारकर्मी र पीडितका परिवारजनले उठाएका विषय अन्यतः सत्य ठहरिए । २० दिनको पैदलयात्रा भनेको सामान्य कुरा होइन । यो यात्रा करिब छ सय किलोमिटरको थियो । यति लामो यात्रा पार गर्दा उनका शरीर थिलथिलो भइसकेका थिए । खुट्टाले काम गर्न छाडेको अवस्था त्यसमा लगाइएको मलमपट्टीले नै बताउँथ्यो । यो समूह कति निमुखा थियो भने उनीहरू नोपली भाषा बोल्न र बुझ्न सक्तैनथे । त्यस्ता व्यक्तिहरू केन्द्रीय राजधानी आएर आफ्ना पीडा अर्थात् अन्यायको पोको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमक्ष राख्न चाहन्थे तर उनीहरूले भेटै दिएनन् । पछि पुष्टि भयो उनीहरूका माग जायज रहेछन् । उनीहरूका लागि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमक्ष दुई मिनेटको समय पनि ननिस्किनु भनेको अर्को पीडादायी घटना थियो । सामान्यरूपले भन्दा उत्तरदायी सरकार भन्न पनि नसुहाउने ।
त्यसपछि यो समूह न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्यो । त्यो धर्नालाई पनि सरकारले सुनेन मात्र होइन आपत्तिजनक रूपले पक्राउ गरेर जेल हाल्यो । सरकारको क्रुरता कतिसम्म भने यो समूहको दोभाषेका रूपमा समेत रहेकी मानव अधिकारकर्मीलाई पक्राउमै यो समूहबाट छुटाएर नेपालगञ्ज नै पु-याइदियो र त्यहाँको प्रहरीले झुटा मुद्दा लगाइदियो । उनलाई रिहा गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले दुईवटा आदेश जारी गर्नु प-यो । पछिल्लो आदेशमा त त्यस्तो थुना आदेश दिने बाँके अदालतका न्यायाधीशमाथि समेत न्यायिक प्रश्न उठाउनु प¥यो ।
यी विवरण पत्याइसक्नुका छैनन् । पहिले अन्याय पर्दा आफ्ना परिवारमाथि भएको ज्यादतीभन्दा न्याय माग्दाको यो ज्यादती ठूलो देखियो । जब यो धर्ना सत्याग्रहमा परिणत भयोे र आमरण अनशन सुरु भयो त्यसलाई पनि सरकारले सुरुमा सुनेन । उनीहरूको जीवन नै खतरामा पर्न थालेको भनी चिकित्सकले भन्न थालेपछि बल्ल सरकारले एउटा समिति बनायो उनले उठाएका घटना के–कस्ता हुन् भनी अध्ययन गर्न । त्यही समितिले उनका कुरा वास्तवमा नै सत्य रहेछन् भन्ने देखायो । यो समूह केन्द्रीय राजधानी आउनु पहिले जिल्ला प्रशासन बाँकेमा धर्ना समेत दिएका थिए । त्यहाँ सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू यो मार्चमा लागेका हुन् । यसले खासगरी निमुखा नागरिकमाथि राज्यमा के–कस्ता अन्याय भइरहेका छन् भन्ने बुझाउँछ ।
पीडितहरूले उठाएका माग हुन नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारी करोडौँ मूल्यको जग्गा हडपेको र त्यहीँकी अर्की नन्कुन्नी धोबीको हत्या भए पनि प्रहरी प्रशासनले छानबिनमा चासो नदिएको भन्ने । यो आवाज बोकेर स्थानीय बासिन्दा र अधिकारकर्मीको समूह काठमाडौँ आएको थियो । छानबिन समितिले उनीहरूका आरोपलाई सत्य ठह-यायो ।
हप्ता/दश दिनको छोटो अध्ययनपछि समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्मलाको चारबिघा १० कठ्ठा जग्गा भू–माफियाले किर्ते कागज बनाई जालझेलबाट नामसारी गरेको उल्लेख भएको छ । पति र दुई छोराको समेत मृत्यु भएर एक्ली महिलाको जमिन हडप्न बेपत्ता पारिएकी निर्मलाको अवस्था अहिलेसम्म नै अज्ञात छ । यही जमिनका लागि उनलाई बेपत्ता पारिएको आरोप थियो । यो १२ वर्षअघिको कुरा हो । यसबारेमा पटक–पटक कुरा उठाउँदा प्रशासनले सुनेन । त्यसपछि तिनका आफन्त न्यायको लागि यस्तो पैदल मार्चमा लागे । तिनलाई न्याय दिलाउनका लागि यिनले गरेको अभ्यासमा राज्यले सुरुमा जस्तो ज्यादती ग¥यो त्यसका लागि माफी माग्नुपर्छ । सत्य कुरा बोल्दा उनीहरूमाथि जसरी लाठी वर्षियो त्यो अक्षम्य छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- बिआरआईअन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने: सञ्चारमन्त्री
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
- सिप्रदीको म्याक स्टार नाइट कार्यक्रम
- टिकटक र चाइल्ड सेफनेटको सहकार्य
- बस सेवाको शतप्रतिशत क्यासब्याक अफर
- ‘ब्ल्याक सार्क’ नेपाल भित्रिने अन्तिम तयारीमा
- (रास्वपा)का नेताहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा न्यायाधीशद्वय शर्मा र निरौलाको संयुक्त इजलासमा
- ज्योति विकास बैंक सम्मानित
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया