काठमाडौं । कार्तिक दोस्रो हप्ताको प्रारम्भबाट सुरु भएको न्यायालयमा अवरोध चौथो हप्ताको प्रारम्भमा पनि कायम रह्यो । यो अवरोधलाई तिहारले पनि रोकेन । अर्थात विदाचाहिँ मनाइयो र तिहार सकिएलगत्तै अर्थात् विदा सकिएको भोलिपल्टैदेखि सुरु भएको छ यो अवरोध । अवरोध किन भनियो भने त्यस दिनदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक सर्वोच्चमा एउटा पनि मुद्दा हेरिएको छैन । इजलासकै कुरा गर्ने हो भने यो बीचमा १० वटा इजलास बसेन, उल्लिखित बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक । यहीबीचमा नागरिहरु सर्वोच्चको गेटबाट प्रवेश समेत पाएनन् । कतिपय त यो अवस्थामा रुँदै रुँदै समेत हिँडेका देखिए । सर्वोच्चको यो देशको अन्तिम अदालत हो । त्यसकै ढोका बन्द भएपछि न्याय खोज्न को कहाँ जाने भन्ने प्रश्न यतिबेला गम्भीर बनेको छ । कारण जे होस् सर्वसाधारणले बुझेको कुरा हो अदालत बन्द छ । यो हुन नहुने कुरा हो । अझ यसमा आपत्तिको विषय हो यो अवस्था कहिलेसम्म कायम रहनेछ भन्ने अन्योल बढदै जानु ।
यसको अझ गम्भीर पक्ष हो यो अदालतको नेतृत्व माथि नै न्यायालयमा अवरोध पु¥याएको आरोप लाग्नु । त्यस्तो बेलामा विषय झनै पेचिलो बन्दै जान्छन् । बार एसोसिएसन व्यवसायीहरुको संस्था हो । त्यसले प्रधानन्याधीशमाथि जस्तो आरोप लगाएको छ लिखितरुपमा नै तिनको छिटोभन्दा छिटो निरुपण हुन जरुरी छ । केवल यो काम कसले गर्ने भन्ने मात्रै हो । ती आरोपमा तीन वर्षसम्म नेतृत्वमा रहने अवसर पाएर पनि नियुक्ति हुँदा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा नगरेको न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरूकै बीचमा आपसी कलह, द्वेष र वैमनश्य सिर्जना गरेको, कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदाबाजी गरी संविधानको आत्माका रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको, आफैँले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भष्ट्राचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोकथामका लागि कानुनी, संरचनागत लगायत उपाय सहितको सुझाव दिन बनाइएको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको, न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक अत्यावश्यक गुण तथा कार्यक्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको आदि ।
यदि यी आरोप सत्य हुन् भने गम्भीर छन् । प्रधानन्याधीशमाथि सर्वसाधारणले समेत सत्ताको भाग खोजेको भन्ने आरोप सामान्य होइन । यसको खण्डनमण्डन हुनसकेको छैन । बारले संस्थागतरुपमा नै राजनीतिक दल तथा राजनीतिक सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदाबाजी गरेको भनेपछि त्यसलाई यथावत् छाडेर अरु विषयले यो विवादको निर्क्योल हुननसक्ला ।
अदालत भनेको संविधानको आत्मा हो । त्यसमाथि कतैबाट पनि प्रहार हुने कुरा कसैका लागि पनि सह्य हुँदैन । भनिएको छ यो कामले स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनायो । यदि यो आरोप सत्य हो भने यो क्षतिको पूर्ती लरतरोरुपले हुने देखिँदैन । अरु न्यायाधीशमाथि यस्तो आरोप लाग्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि ध्यान जान्थ्यो जो स्वाभाविक पनि हुन्छ । तर अहिले त प्रधानन्यायधीशमाथि नै यस्तो आरोप लागेको छ । त्यसकारण यसको छिटोभन्दा छिटो निरुपण हुन जरुरी छ । अझ प्रष्ट भन्नुपर्दा अदालतमा यस्तो अन्योल लामोसमय रहन हुँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
- सिप्रदीको म्याक स्टार नाइट कार्यक्रम
- टिकटक र चाइल्ड सेफनेटको सहकार्य
- बस सेवाको शतप्रतिशत क्यासब्याक अफर
- ‘ब्ल्याक सार्क’ नेपाल भित्रिने अन्तिम तयारीमा
- (रास्वपा)का नेताहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा न्यायाधीशद्वय शर्मा र निरौलाको संयुक्त इजलासमा
- ज्योति विकास बैंक सम्मानित
- मानव तस्करीमा मुछिएका ११ जना विरुद्ध मुद्दा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति !
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया