काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत नै यतिबेला देशको प्रमुख समाचारको विषय बनेको छ । त्यसमाथि यसका प्रमुख पात्र हुन् प्रधानन्यायाधीश । पहिले राजनीतिक नेतृत्वसामु राजीनामा मागिन्थ्यो । अहिले त अदालत र त्यसका प्रमुख यस्तो पात्र बने । यस्तो हुनथालको महिना दिन पुग्न लागेको छ । यसमा भनिएको छ अदालतको शुद्धीकरण । यसको अर्को पक्ष हो यो अभियानमा राजनीतिक क्षेत्रबाहेक सबै एक भएका छन् । खासगरी न्यायिक क्षेत्रका त सबै एकातिर र प्रधानन्यायाधीश अर्कातिर भएर पूरै न्यायिक क्षेत्र गतिरोधमा परेको छ भने राजीतिक क्षेत्र भने रहस्यमय रूपले मौन बसेको छ । राजीतिक कारणले जन्मिएको यस्तो अवस्थामा त्यही क्षेत्र यसरी पन्छिन्छ भने त्यो जतिको गैरजिम्मेवारी के होला अनुमान गर्न सकिन्छ । यो विवादको अन्तिम कडी संसद्मा गएर रोकिन्छ जो राजनीतिको एउटा अंग हो ।
अदालतको यस्तो अवस्था निरन्तर रहेको तीन हप्ताको एक दिन वा त्यसपछि र अघिका कुनै पनि दिन प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अरु न्यायाधीशहरूबीच थप मतभेद बढ्दै गएको छ । कारण बन्दै छ मुद्दाको पेसी र इजलास तोकिनु । विवरणमा आएअनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाहेक अरु मुद्दाको पेसी नतोक्ने र आफूलाई पनि इजलास नतोक्ने अघोषित सहमति गरेका प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोकेका भन्दै मुद्दाको सुनुवाइ नै भएन । तिहारअघि र तिहारपछिका सबै दिन यसरी नै बित्दै छन् । छठ पर्वको अघिल्लो दिन प्रकाशित पेसी सूचीमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाहेक सबै मुद्दा पेसीमा राखिएको भनेर माध्यमहरूमा ठूला अक्षरमा समाचार प्रकाशित भए । त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना लागि समेत एकल इजलास तोकेको बताइयो ।
छठ पर्वको अघिल्लो दिन प्रकाशित पेसी सूचीमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाहेक सबै मुद्दा पेसीमा राखिएको भनेर माध्यमहरूमा ठूला अक्षरमा समाचार प्रकाशित भयो । त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना लागि समेत एकल इजलास तोकेको बताइयो । यो भनेको इजलास तोकिएको कुरा पनि समाचार बन्न थाले र इजलासले सुनुवाइ गरेको कुरा पनि समाचार बन्न थाले । यी विवरणले नै बताउँछ, अवस्था कति असामान्य रूपले अघि बढिरहेको छ भन्ने । देशको न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च अदालत नै यो अवस्थाबाट गुज्रिएको स्थिति कुनै पनि रूपले स्वाभाविक होइन । खाँचो हो यो कुराको महसुस हुनु ।
यही बीचमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै भने, प्रधानन्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दासहित पेसी तोक्नु निभ्न लागेको बत्तीजस्तै भयो, यो ठाउँबाट उहाँ हट्नुपर्छ । हट्नुहुन्छ । केही दिन निभ्न लागेको बत्ती जसरी बल्छ नि त्यही ढंगबाट गर्न खोजेको हुनसक्छ । यो अवस्थामा सेवाग्राही र नागरिक समाज उत्रिन्छ । यो अवस्थामा उहाँको कदम दर्दनाक बन्छ । अदालतको अवस्था धेरै माथि पुगेका बेला राजनीतिक नेतृत्वको सर्वदलीयजस्तै बैठक बस्यो । त्यसले यसबारे कुनै छलफल नै गरेन । त्यसो हो भने अदालतको यस्तो अवस्थाबारे देशको नेतृत्व बेखबर छ कि ऊ आफैँ त्यसरी नै बस्न चाहन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । न्यायिक क्षेत्र भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो । त्यसका पदाधिकारीहरूले तलमाथि गरे कारबाही गर्ने निकाय संसद् हो जसको नेतृत्व राजनीतिक नेताले गर्छन् । अब तिनको परीक्षा सुरु भएको अवस्था छ । यसलाई अदालतको मात्र विषय भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
- सिप्रदीको म्याक स्टार नाइट कार्यक्रम
- टिकटक र चाइल्ड सेफनेटको सहकार्य
- बस सेवाको शतप्रतिशत क्यासब्याक अफर
- ‘ब्ल्याक सार्क’ नेपाल भित्रिने अन्तिम तयारीमा
- (रास्वपा)का नेताहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा न्यायाधीशद्वय शर्मा र निरौलाको संयुक्त इजलासमा
- ज्योति विकास बैंक सम्मानित
- मानव तस्करीमा मुछिएका ११ जना विरुद्ध मुद्दा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति !
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया