काठमाडौं । सुरुदेखि नै आलोचना खेपिरहेको सरकारले पछिल्लो समय एउटा काम सराहनीय काम गरेको छ, यदि त्यो त्यही रूपमा कार्यान्वयन सम्पन्न भयो भने । तर विगतका कतिपय त्यस्ता काम छन् जो घोषणा त धेरै राम्रा थिए, त्यही रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा ती धेरै आलोचित र सर्वसाधारण नागरिकले दुःख पाउने प्रकारका रहे । सरकारले घोषणा गर्दा ताली पाउने र सोअनुसार काम नगर्दा गाली पाउने कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुँदोरहेछ भन्ने ती उदाहरणलाई यो पटक सरकारले कामै गरेर मेटिदियोस् भन्ने कामना गर्नुपरेको छ । यो हो, पछिल्लो अर्थात् दशैँको समय आइपरेको संकट, बेमौसमी वर्षाका कारण देशैभरिका किसानलाई रुवाउने घटना, धानबालीमा पुगेको अकल्पनीय क्षतिका बारे सरकारले गरेको राहतको निर्णय सन्दर्भ । यो क्षतिबाट पीडित किसानलाई सरकारले एक महिनाभित्रै राहत उपलब्ध गराउने भनी गरेको निर्णय त छँदै छ त्यसमा वितरणको प्रणाली पनि त्यस्तै रहेकोले सराहनीय काम भनी मान्नुपरेको हो ।
गएको असोज मसान्त र कात्तिकका दुई दिन गरी परेको बेमौसमी वर्षाका कारण करिब १० अर्ब मूल्यबराबरको धानबालीमा क्षति भएको थियो । ती किसानलाई सरकारले एक महिनाभित्रै र उनका बैंक खातामा नै राहत रकम उपलब्ध गराउने भयो । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले किसानको बैंक खातामै क्षतिअनुसारको नगद राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरिदियो । यो कात्तिक महिनाको चौथो हप्ताको कुरा हो । समयको हिसाबले पनि सरकारले यस्तो निर्णय गर्न ढिला गरेन । तुरन्तातुरन्त क्षति आकलन आयोग गठन र त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो कार्यविधि पास भएको हो । यो वर्षापछि किसानमा एक प्रकारको मानसिक तनाव नै थियो आत्महत्या गर्नेसम्मका अवस्थाका । पाकेको र आगामी दिनको पेट पाल्ने बाली यसरी नष्ट मन थामिने कुरा थिएन पनि । यसमा अलिकति ढिलाइ गरिएको भए जे पनि हुन सक्तथ्यो । क्षतिको अवस्थाले नै यो कुरा बताइरहेको थियो । तर सरकारले त्यसै हप्ता किसानको क्षति मूल्यांकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल बनायो र त्यसले तयार गरेको कार्यविधिलाई पनि तुरुन्तै पारित गरिदियो । यो तिहारपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को कुरा हो । यसले पीडितको क्षतिअनुसार राहत घर–घरमा पुग्ने वातावरण बनायो ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार अबको एक महिनाभित्र किसानको खातामै राहत रकम पुग्ने गरी प्रक्रिया सुरु हुनेछ, अनुसार राहत वितरणको कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भए लगत्तै मन्त्रालयले आफ्नो क्षतिको मागदाबीसहित स्थानीय तहमा निवेदन दिन १५ दिने सूचना किसानलाई जारी गर्नेछ । निवेदनको ढाँचा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुनेछ । यसमा किसानको बैंक खाता समेत अनिवार्य गरिएको छ । क्षति पुगेका हरेक स्थानीय तहमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको छ । राहत वितरणको यो प्रक्रियाको प्रारम्भविन्दु हो यो । यहीँबाट किसानको दाबी र सरकारले यसअघि घोषणा गरेको क्षेत्रफलअनुसारको राहत रकम जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पेस हुनेछ र त्यही किसानको खातामा राहत रकम जम्मा हुनेछ । यो प्रक्रियाले नै वास्तवमा पीडित किसानहरूले घर बसी–बसी राहत रकम पाउनेछन् । यसले कतै पक्षपात र ढिलासुस्ती समेत हुन दिँदैन । यसको अर्को विशेषता हो लालपुर्जा नभएका किसानले पनि क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । त्यस कारण पनि यसलाई एउटा सराहनीय काम भनिएको हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
- सिप्रदीको म्याक स्टार नाइट कार्यक्रम
- टिकटक र चाइल्ड सेफनेटको सहकार्य
- बस सेवाको शतप्रतिशत क्यासब्याक अफर
- ‘ब्ल्याक सार्क’ नेपाल भित्रिने अन्तिम तयारीमा
- (रास्वपा)का नेताहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा न्यायाधीशद्वय शर्मा र निरौलाको संयुक्त इजलासमा
- ज्योति विकास बैंक सम्मानित
- मानव तस्करीमा मुछिएका ११ जना विरुद्ध मुद्दा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति !
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया