काठमाडौं । देशमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको चित्र फेरि प्रकट भएको छ । गएको भदौमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय र अघिल्लो हप्ता अख्तियार तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आदिले यस्तो देखाएका हुन् । गएको भदौमा सार्वजनिक भएका महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले विगत वर्षभन्दा बेरुजु बढेको देखाएको थियो । विगत समेतको जोड्दा त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको बेलामा देशको कुल बेरुजु सात खर्बभन्दा बढी पुगेको थियो ।
देशको कुल आम्दानी नौ खर्ब अनुमान गरिएको अवस्थामा सात अर्ब अनियमिततता भएर गएको भन्ने विवरण सामान्य होइन । नियमकानुनको दायराभन्दा बाहिर र खर्चको तर्कसम्मत अर्थात् नियमसम्मत पुष्टि नभएको रकम यस्तो बेरुजुमा देखिन्छ । भनिएला पछि यसको पुष्टि हुनेछ तर त्यस्तो नभएर नै यो अंक बढ्दै गएको वास्तविकतालाई बिर्सिनु हुँदैन । यही क्रम वा सन्दर्भमा महालेखानियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो जसले अनियमितता बढ्दै नै गएको देखाउँछ ।
कात्तिक मसान्तका दिन अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको महालेखानियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले २५ अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु निस्किएको देखियो । यो आन्तरिक लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को हो । त्यसमा कुल बेरुजुको अंक २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख छ ।
महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो बेरुजु संघीय सरकारबाट निकासा भएको र संघीय सरकारका कार्यालयबाट खर्च भएको रकमको हिसाबबाट आएको बेरुजु हो । सरकारका विभिन्न कार्यालयबाट यो आवमा कुल ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाखको आन्तरिक लेखापरीक्षण हुँदा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख अनियमितताको महलमा प-यो । कुल निकासा तथा खर्चको दुई दशमलव ११ प्रतिशत हो । अनियमित भएको रकमको यति ठूलो अंकले सरकारी निकायहरूमा खर्च गर्ने तरिका र नियन्त्रण प्रणाली असफल हुँदै गएको बुझाउँछ । यो ठाउँमा यस्तो अनियमितता शून्यमा हुनुपर्ने थियो ।
महालेखापरीक्षकले परीक्षण गर्नुअघिको बेरुजु अवस्था हो यो । यस्ता परीक्षणका प्रत्येक वर्ष कुल बेरुजु अंकलाई नियमित गर्नुपर्ने, म्याद नाघेको र असुलउपर गर्नुपर्ने गरी तीन भागमा वर्गीकरण हुने गर्छ । उल्लिखित बेरुजुको यो अंकमध्ये म्याद नाघेको पेस्की १७ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख, नियमित गर्नुपर्नेतर्फ छ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख र असुलउपर गर्नुपर्ने ५९ करोड १९ लाख रुपैयाँको वर्गीकरण भएको पाइयो ।
चिन्ताको अर्को विषय के हो भने यस्तो अनियमितता प्रत्येक वर्ष बढ्दै नै गएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा जुन कुरा औँल्याएको थियो महालेखानियन्त्रक कार्यालयले गरेको यो आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पनि त्यसै भनेको छ । उसका अनुसार गत आवको बेरुजु अंक अघिलो आव ०७६/०७७ को तुलनामा समान अंकभन्दा बढी हो ।
आव ०७६/०७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९७ बेरुजु देखिएको थियो । गत आवमा उक्त बेरुजु अंक १३ अर्ब ८६ करोड ५३ लाख अर्थात् १२१.६२ प्रतिशतले बढेको अवस्था छ । चिन्ता गर्ने ठाउँ र अवस्था पनि यही हो । अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही हुने प्रचलन बसालिएको भए यस्तो हुने थिएन कि ? सम्बन्धित अधिकारीका अनुसार पनि बेरुजुको यो अंकले सरकारी निकायहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा कानुनको परिपालना स्तर कमजोर रहेको देखाएको छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ज्योति विकास बैंक सम्मानित
- मानव तस्करीमा मुछिएका ११ जना विरुद्ध मुद्दा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति !
- राहदानी प्रणालीमा ‘र्यान्समवेअर’ आक्रमण भएको कसरी थाहा भयो, कहिलेदेखि सबैतिर सेवा सुरु हुन्छ?
- श्रीलंकाको विद्युत् पूर्वाधारका लागि एडीबीले २० करोड डलर ऋण दिने
- युक्रेनद्वारा रूसी तेल तथा ऊर्जा केन्द्रमा प्रहार
- बदलिँदै दुर्गमको परिचय
- चन्द्रागिरिद्वारा युवालाई ‘डिजिटल’ तालिम
- सेती नदीको पुल निर्माण: २८ प्रतिशत भौतिक प्रगति
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया