काठमाडौं । निष्पक्ष न्याय र स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामा खडा भएको सर्वोच्च अदालतमा स्थापनाको ७० वर्षमा पुग्दा यो मंसिर १५ देखि एउटा नयाँ अभ्यास सुरु भयो । यो दिन न्यायाधीशहरूले आफ्नो भागमा पर्ने मुद्दाको पेसी आफैँ तोके गोलाप्रथाबाट । यसको अघिल्लो दिनसम्म प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने गरेको पेसी अब गोलाप्रथामा गयो । न्यायिक इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय थपियो । कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दा हेर्ने भन्ने त्यसैदिन टिपेका गोलाले निर्धारण गर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीशले प्रत्येक दिनको कार्यालयसमयको प्रारम्भमा नै पेसी तोक्ने काम गर्थे र त्यसदिनको जे–जस्ता हुन इजलास सुरु हुन्थ्यो । अब प्रधानन्यायाधीशले होइन उनका लागि समेत अर्थात् प्रधानन्यायाधीशले समेत आफ्नो इजलासका लागि गोला तान्नु पर्नेछ । अब सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश यसको प्रशासकीय प्रमुख मात्र हुने भए । पछिल्लो समयका केही प्रधानन्यायाधीशको मुद्दा किनबेचको आरोप लागिरहेको अवस्थामा यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीशको त भ्रष्टाचार र बिचौलियाको संरक्षण गरेको भनी राजीनामा नै माग भइरहेका बेला सर्वोच्चमा यस्तो गोलाप्रथाले प्रवेश पाएको अवस्था हो ।
इजलास त अब गोलाप्रथाबाट चल्ने भयो नै यही ठाउँबाट एउटा अर्को के प्रश्न पनि खडा भएको छ भने अब न्यायधीशहरूको विज्ञता र विशिष्टता के होला । जो जस्तो विषयको विज्ञ भए पनि आफूले तानिएको गोलामा जस्तो मुद्दा पर्नगयो त्यही हेर्नुपर्ने हुन्छ । अबका दिन सबै न्यायाधीश समान हुनेछन् विषयका रूपमा । विषयका हिसाबमा कनिष्ठ र वरिष्ठ भन्ने हुने छैन । यसले विषयको विशष्टिताचाहिँ के होला भन्ने प्रश्न खडा गरेको हो । यतिबेला न्यायमा हुनेगरेको अन्यायका सन्दर्भमा यो प्रथालाई नै अचुक मानियो । तर यो स्थायी हो कि होइन ? हुन हुन्छ कि हुन्न भन्ने बहस भने सुरु भएको छ ।
एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायीका अनुसार यो प्रथा एकदमै नयाँभन्दा पनि अहिलेको तत्कालको आवश्यकता थियोे । यसले नै न्यायालयका सबै समस्याको समाधान गर्ने भन्ने नहुन सक्छ । विगतलाई हेर्दा पनि नेपालमा तहमा कहिले गोलाप्रथा, कहिले के, सबैखालको प्रयोग हुँदै आएको हो, न्यायिक नेतृत्व इमान्दार सक्षम, कानुन र संविधानप्रति बफादार, जवाफदेही, प्रतिबद्ध भयो भने त उसले विषयवस्तु हेरेर कुन न्यायाधीशलाई तोक्ने आफैँमा बेठीक थिएन, पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को प्रधानन्यायाधीशले त्यो अधिकारलाई दुरूपयोग गरे, भ्रष्टाचारको एउटा मुख्य स्रोत त्यसलाई बनाए, न्यायालयमा न्यायाधीशले घुस खान्छ भन्ने कुरा सामान्य समझ भएको मान्छेले परिकल्पना पनि गर्नु नपर्ने कुरा हो । दुर्भाग्य न्यायाधीशको नेतृत्वले, न्यायाधीशले घुस खान्छन् भन्ने कुरा तथ्यले प्रमाणित ग¥यो, यो पृष्ठभूमिमा गोला प्रक्रिया आवश्यकता थियो ।
कानुन व्यसायीका यी भनाइले के बुझाउँछ भने यस्तो प्रथाको आमन्त्रण गर्ने काम न्यायाधीशबाटै भएको हो । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशको हात त ठूलो छ, खासगरी प्रधानन्यायाधीशको यस्तो उनको विशिष्ट अधिकार खोसिएको यस्तो परिस्थिति आउनमा । बितेको करिब डेढ महिनाको समयमा अदालतकाबारे धेरै कुरा सार्वजनिक भए । सार्वजनिक भएका ती विवरण हेर्दा अदालत धेरै हदसम्म डुबिसकेको छ । यसको सुधार लरतरो प्रकारले हुने देखिँदैन । यसको जवाफेदेही को हो भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । यतिबेला सत्ताको भागबण्डाका कुरा पनि आएको छ । यसमा भाग दिने र लिने समान दोषी हुन् । दुवै पक्ष मौन बसेको अवस्था छ । यस्तै ठाउँबाट हो यस्तो विकृत अवस्था बनाउनेमा जवाफदेही को हुने भन्ने प्रश्न खडा हुने गरेको । अब यो प्रश्न निरुत्तरित रहन हुँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- बदलिँदै दुर्गमको परिचय
- चन्द्रागिरिद्वारा युवालाई ‘डिजिटल’ तालिम
- सेती नदीको पुल निर्माण: २८ प्रतिशत भौतिक प्रगति
- चिसो बढेसँगै कालीगण्डकीमा जलयात्रा बन्द
- आज पनि सुनको मूल्य घट्यो
- मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई जेनो फार्मेसी र निरभाना फिजियोथेरापीमा छुट
- गरिमा रोड रेस कम्पिटिसन सम्पन्न
- भुक्तानी प्रदायक कम्पनीलाई कर्मचारीबाट खतरा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया