काठमाडौं । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसारको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा विचार मिल्ने दुईवटा वाम दलको संयुक्त गठबन्धनले करिब दुई तिहाइको मत पायो । चुनावपछि सरकार गठन हुँदा त यी दुई पार्टी आपसमा विलय भएर एउटै दल बन्यो । त्यसको घोषणापत्र पनि एउटै थियो र निर्वाचनमा पनि एउटै दलजस्तो हुनेगरी क्षेत्रको विभाजन गरेका थिए । परिणाम पनि त्यस्तै आयो । परिणामको सन्देश थियो स्थायित्वको । यो भनेको देशमा आम जनमत स्थिरताको पक्षमा छ भन्ने सन्देश हो । तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यो सन्देशलाई आत्मसात् गर्न सकेन । बहाना जे होस् एउटा दलको दुई तिहाइको नजिक आएको सरकार दोस्रो वर्षदेखि नै अस्थिरताको चरममा पुगेर तेस्रो वर्षमै ढलपल हुन थाल्यो र साढे तीन वर्षमा त ढल्यो पनि । त्यो अस्थिरता अब प्रदेशसम्मै पुगेको छ र देश एउटा ठूलो आर्थिक भारमा जाकिँदै छ ।
यतिठूलो जनमत पाएको सरकार टिकाउन सकेन नेतृत्वले । अब त्यो प्रदेशमा सरेर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू आफ्नो सत्ता जोगाउन मन्त्रालय तोड्न र फोर्नतिर लागेका छन् । याद रहोस्, प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै एउटा दलको दुई तिहाइको मत थियो । यतिबेला केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि आधा दर्जन दलहरूको गठबन्धन छ । पाँचवटा प्रदेशका सरकार फेरिए । दुईवटा प्रदेशमा त यो चार वर्ष पुग्दा नपुग्दैको समयमा तीनवटा सरकार बने । एउटा निर्वाचनमा दुई तिहाइ मत पाएको सत्तारुढ दल फुटेर यतिबेला तीनवटा भएको छ । त्यसको परिणाम हो देशमा प्रदेशहरू अति खर्चिलो बन्न थालेका । मन्त्रालय फुटाउँदै भागबण्डा पु¥याउन खोजिएपछि दीर्घकालसम्मै देशका लागि ठूलो आर्थिक भार थपिन थालेको अवस्था प्रकट हुँदै छ । यस्तो काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुनुपर्ने हो । तर सबै दल यो विकृति खडा गर्नमा सहमत भए । यो अर्को दुर्भाग्य हो ।
कुनै पनि सरकार कार्यसम्पादनमा उत्तीर्ण हुन सकेको देखिँदैन । सरकार केका लागि बनिरहने र विघटन भइरहने भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेश सरकार भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने होडमा लागे । सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने काम संविधान घोषणा भएपछि पनि जारी थियो र निर्वाचनमा दुई तिहाइ आउँदा पनि जारी राखियो । यहीँबाट प्रश्न उठ्छ राजनीतिक दलहरू शासन गर्न अक्षम छन् । त्यसमाथि सुशासनको त कुरै भएन । प्रदेशको एउटा मन्त्रालय फोरिँदा वर्षमा न्यूनतम पनि एक अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिँदोरहेछ ।
केन्द्रीय सरकार रहेको बागमती प्रदेशले एक हप्ताअघि मन्त्रालय फोरेर संख्या बढायो । पहिले आठवटा मन्त्रालय थिए । अहिले १४ भए । यसबारे राजपत्रमा सूचना नै आइसकेको छ । स्मरण रहोस्, केन्द्रमा पाँचदलीय गठबन्धन छ । प्रदेशमा पनि त्यसकै छायाँ जाने हो अपवादबाहेक । यही पाँच दलको समर्थनबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिसकेका छन् । यस्तो बेला किन मन्त्रालय फोर्न प-यो भन्ने प्रश्नले उत्तर पाएको छैन ।
यता उत्तरदायी शासन भनिन्छ । यसअघि प्रदेश २ मा सातबाट बढाएर मन्त्रालयको संख्या ११ पु-याइएको थियो । यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिएका थिएनन् । तर पनि मन्त्रालय फुटाइयो । त्यसको केहीअघि मात्रै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फोरिसकेको छ । त्यसकै हाराहारीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि सातबाट बढाएर मन्त्रालयको संख्या ११ वटा बनाएका थिए । संविधानले प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारका लागि २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर दलहरू भने त्यसलाई तोड्न थालेका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ उत्तर आओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सेती नदीको पुल निर्माण: २८ प्रतिशत भौतिक प्रगति
- चिसो बढेसँगै कालीगण्डकीमा जलयात्रा बन्द
- आज पनि सुनको मूल्य घट्यो
- मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई जेनो फार्मेसी र निरभाना फिजियोथेरापीमा छुट
- गरिमा रोड रेस कम्पिटिसन सम्पन्न
- भुक्तानी प्रदायक कम्पनीलाई कर्मचारीबाट खतरा
- कानुन निर्माणमा ढिलाइका कारणहरू
- सहकारी ठगी महारोगमा परिणत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया