काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष देशका लागि कुनै त्यस्तो विकट अवस्था होइन । विगत वर्षहरूमा महामारीले गाँजेको भए पनि चालू वर्षमा त्यस्तो थिएन । हो, बजेट घोषणा गर्दा संक्रमणको दर अलिक बढी नै थियो । लकडाउनको आवस्था पनि । तर, त्यो धेरै समय रहेन । साउन महिनादेखि त अवस्था सामान्य नै रह्यो । त्यसलाई परीक्षण गर्ने एउटा माध्यम हो, मानिसहरूको आवागमन । यो वर्षको दशैँमा सर्वाधिक मानिसको आवागमन भयो । यो भनेको सामान्य अवस्था हो । यसले राज्यबाट प्रस्तावित कुनै पनि काममा बाधा नपारेको बुझाउँछ । सबै कुरा सहज नै चलेको अवस्थामा त्यस्ता काम पनि सहजरुपमै सम्पन्न भएका होलान् भन्ने मान्नुपर्छ । तर अवस्था त्यस्तो देखिएन । खासगरी विकास निर्माणका सन्दर्भको कुरा हो यो । खासगरी पुँजीगत खर्चमा आएको मन्दी चिन्ताजनक देखियो ।
सरकारी खर्चको निकासा दिने र हिसाब राख्ने निकाय महालेखानियन्त्रक कार्यालयले देशमा भइरहेको खर्चको अवस्था झल्काउने एउटा विवरण सार्वजनिक गरेको छ । खर्चको अवस्था बुझाउने र कामको प्रगति देखाउने यो विवरणमा पुँजीगत खर्चको निकै नै दयनीय अवस्था प्रकट गरेको हो, जसले यो क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । त्यो विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को पहिलो पाँच महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था छ दशमलव १३ प्रतिशत रह्यो । यो भनेको करिब–करिब महिनाको एक प्रतिशतको हाराहारीको हो । करिब छ महिनामा सरकारले विकासतर्फ लक्ष्यको छ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ भने भौतिक काम पनि त्यसैअनुरुपले भएको मान्नुपर्छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंसिर २५ सम्म विकासतर्फ कुल २६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । चालू वर्षका लागि सरकारले विकास निर्माणतर्फ अर्थात् पुँजीगत खर्च भनी चार खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेर सोअनुसार नै खर्च हुने लक्ष्य बताएको थियो बजेटमार्फत ।
अर्थमन्त्री आफैँले पनि पटक–पटक हरेक महिना यस्तो खर्च १० प्रतिशतका दरले गरिने भनेर प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । उनले भनेअनुसार र लक्ष्यअनुसार खर्च भएको थियो भने यतिबेलासम्म खर्चको अंक ३० प्रतिशत नाघेको हुनपर्ने थियो । तर यतिबेलासम्म छ प्रतिशतको मात्र खर्च देखिनु चिन्ताजनक विषय हो । यद्यपि वहाना भने प्रतिस्थापन विधेयक, ढिला आउनु, कार्ययोजना र कार्यविधिहरू पनि त्यस्तै हुनु आदि बताइएको छ । तर त्यसको दोष सरकारकै हो । यो सरकार गठन भएपछिको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सरकारकै हो । साउन ३ मा यो सरकारले विश्वासको मत पाएको थियो, पुगनपुग दुई तिहाइ हुनेगरी । यो भनेको सरकारले काम सहज हुने अवस्था हो । भनिएको छ, राजस्व संकलनमा भने अपेक्ष गरिएभन्दा धेरै भयो । तर जब आधारभूत कुरा विकास निर्माणमा त्यो राजस्वले प्रभाव पार्दैन भने त्यस्तो राजस्वको पनि अर्थ नहोला । विकास निर्माणमा यही रूपले गति बढ्यो भने वर्षमा पुँजीगत खर्च जम्मा १२ प्रतिशतमा सीमित रहेन देखिन्छ । असारमा ठगठाग गरेर विकासको गतिजस्तो देखाइन्छ त्यो आफैँमा आपत्तिजनक छ । यसमा सुधार गरिएन भने पुँजीगत खर्च देखाउने काम मात्र हुनेछ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सहकारी ठगी महारोगमा परिणत
- संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र स्थापना
- सूर्य नेपाल गल्फ टुरको नयाँ सिजन सुरु
- पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह
- विराटनगर भन्सारले गर्यो पूर्णकृष्ण ट्रेडर्सको सबै कारोबार रोक्का
- निर्यात अनुदान कार्यविधि संशोधन हुँदै
- छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवाद २४ गते टुुङ्गिँदै
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया