काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माण यतिखेर सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । त्यस्तो भ्रष्टाचारबापत महानगरका मेयर तानिनुपर्नेमा अखितयारले नै सफाइ दिएको विषय झनै चर्चित रह्यो । गम्भीर प्रकारको भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मेयरलाई सामान्य सोधपुछ समेत नगरी पूरै जोगाएर पुगनपुग अर्बकै भ्रष्टाचार भएको मानिएको मुद्दामा मूल दोषीलाई लुकाएर अरु भारेभुरेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको विषयले निश्चय नै सामान्य आरोप मात्रै नहुन सक्तछ । कुनै पनि भ्रष्टाचारमा सम्बन्धित संस्थाका प्रमुखको पहिलो हात । पहिलो व्यक्ति वा पदाधिकारीको इच्छा र आसयविपरीत त्यो संस्थामा झिँगो पनि उड्दैन । तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यसको उल्टो भयो । यतिठूलो रकमको भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेर मुद्दा समेत दर्ता गरिँदा मेयरसँग बयान समेत लिन आवश्यक ठानिएन । यसले यो मुद्दामा अख्तियार नै मेयरलाई बचाउन लागेको भन्ने शंका हुन गयो ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दामा आख्तियारमाथि नै यस्तो शंका हुनु निश्चय नै दुुर्भाग्य नै हो । जुन संस्थामा जे–जस्तो काम गर्दा वा गर्न लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको हो त्यो संस्थाको प्रमुखले बयान समेत दिन नपरी उसलाई पूरै जोगाएर मद्दा परेको यस्तो घटना वा विषय विरलै होला । अदालतको इजलासले भने घटनामा कसको संलग्नता कस्तो हो भनी पर्गेल्न सक्ला । त्यो पछिको कुरा हो । तर प्रारम्भमा नै अभियोग लगाउने ठाउँबाट यसरी उन्मुक्ति दिनुचाहिँ जताबाट हेरिए पनि शंकाकै घेरामा रहन्छ ।
विवरणमा आएअनुसार महानगरको टेकुमा बन्ने भवनमा एउटा कम्पनीलाई ७० करोड रूपैयाँ ठेक्का दिइयो । तर त्यो कम्पनीमा यस्तो ठेक्का प्राप्त गर्ने योग्यता नै नभएको भन्ने पछि खुल्यो । जानकार सुत्रअनुसार यो ठेक्काको अन्तिम स्वीकृति दिने व्यक्ति वा पदाधिकारी हुन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर । यसबारे अख्तियारमा उजुरी पनि प-यो छानबिन गरिएजस्तो पनि गरियो । तर यो छानबिन कस्तो भने मेयरलाई जोगाउने प्रकारको भयो, जो योजनाबद्ध रूपले मात्र सम्भव हुन्छ । यो घटनाका मुख्य पात्र मेयर जसले ठेक्काको स्वीकृति दिए उनी अख्तियारको छानबिनमा सामान्य सोधपुछमा समेत नपर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । उनले सोधपुछमा समेत उन्मुक्ति पाएर मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसको छ । अब उनको बयान आवश्यक छैन र लिए पनि मुद्दासँग जोडिँदैन अर्थात् आवश्यक पर्दैन ।
योग्यता नपुगेको ठेकेदारले ठेक्का पाएको वा दिलाइएको भनी परेको उजुरीमा लामो समयसम्म छानबिन भएर त्यो ठेक्का स्वीकृत गर्ने पाँच जना कर्मचारीलाई भने अदालतमा पु-यायो । उनीहरू सबैले मेयरको निर्देशनमा काम गरेका भनी बयान दिएका बताइएको छ । आफ्नो कार्यालयको हाकिमले निर्देशन नदिई वा उसलाई जानकारी नदिई कर्मचरीले मात्र यतिठूलो रकमको ठेक्का स्वीकृत गरे होलान् भनी कसैले पत्याउन सकिँदैन । यदि त्यस्तै हो भने मेयर आफैँले पनि यो कुराको यथार्थ जानकारी गराउन पर्ने थियो । तर यी केही भएनन् । मेयरलाई जोगाएर मुद्दा भने दर्ता भइसकेको छ । यसैले हो अख्तियारमाथि समेत प्रश्न उठेको यसको जवाफ अख्तियारले दिनुपर्छ । जब प्रश्न उठ्छन् र तिनले उत्तर पाउँदैनन् त्यसपछि निकायहरूका नियतमाथि दाग लाग्न जान्छ, जसलाई पखाल्ने साबुनपानी नै हुँदैन । त्यसै पनि काठमाडौँ महानगरपालिका भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा चर्चित छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विराटनगर भन्सारले गर्यो पूर्णकृष्ण ट्रेडर्सको सबै कारोबार रोक्का
- निर्यात अनुदान कार्यविधि संशोधन हुँदै
- छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवाद २४ गते टुुङ्गिँदै
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ
- बैंकहरुले घटाउँदै लगे विपन्न वर्ग कर्जा
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया