काठमाडौं । करिब दुई वर्षअघि तत्कालीन सरकारले धेरै नै तामझामका साथ एउटा विवरण सार्वजनिक गरेको थियो, खासगरी कृषिउपजका धेरैजसो वस्तुमा आत्मनिर्भर भएको भन्ने । निर्यातभन्दा आयातको अंक धेरै गुनाले बढी रहेको अवस्थामा त्यो जानकारी पनि सुखद नै थियो । आफ्ना करेसाबारीमा उत्पादन हुने वस्तु आयात हुन नपरे पनि देशका लागि एउटा सुखद कुरा हो भन्ने पक्षबाट त्यसबेला सो कुरालाई व्यापक स्वागत गरिएको थियो । यसअघिका तथ्यांकहरूले कृषि उपज पनि अरु वस्तुजस्तै उच्च मात्रामा नै आयात भइरहेका देखाएका थिए । त्यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री आफैँले कृषिमा आत्मनिर्भर भएको भन्ने जानकारी दिनु राष्ट्रका लागि महत्वको सूचना हो नै । तर पछिल्ला तत्थ्यांकहरूले के देखाए भने त्यो जानकारी नै गलत रहेछ । पछिल्लो समय एउटा अध्ययनले देखायो– नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने कृषि उपज आयातमा वार्षिक दुई खर्ब रूपैयाँ खर्च हुनेगरेको छ । यो विवरण डरालग्दो नै हो । आफ्नै देशमा उत्पादन हुने कृषिवस्तुमा नै यस्तो लगानी गर्नु परिरहेको छ भने अनुमान गरौँ अरु वस्ुतको अवस्था के होला । कृषिलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने सरकारसँग नीति नै नहुनु यसको अर्को दुःखद पक्ष हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषिजन्य वस्तुको आयात–निर्यातबारे पछिल्लो समय गरेको अध्ययनमा धान, चामल, मकै, तरकारी, फलफूलजस्ता कृषि उपज खरिदमा वर्षमा दुई खर्ब रूपैयाँ बाहिरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यी कुनै आकलझुकल प्रयोग हुने वस्तु होइनन् । वास्तावमा नै आहाराका प्रमुख वस्तुमा गनिन्छन् । यसको अर्को पक्ष के हो भने यी वस्तु नेपालका जुनसुकै भू–भागमा पनि उत्पादन हुन्छन् । त्यसमा सिँचाइ र मल तथा बीउबिजनको समयमै व्यवस्था गरिदिने हो भने त्यसपछि राज्यले कुनै कलगानी नै गर्न पर्दैन । कृषकहरू आफैँ उत्पादन गर्छन् र बजारमा लाने काम पनि उनकै हुन्छ यदि त्यो आफ्नो पारिवारिक उपभोगबाट बच्ने रहेछ भने । नेपालमा यस्तो सम्भव नभएको पनि होइन । एकताका नेपाल धानचामलको ठूलो मात्राको निर्यातकर्ता थियो । धानचामल निर्यात गर्ने संस्थाहरू नै थिए देशैभरि, खासगरी तराईमा । पहाडमा पनि मानिसको गुजाराको माध्यम यही धानचामल नै थियो । भर्खरै मात्र एउटा जानकारी आयो पहाडमा धानखेती हुने जग्गाको एक तिहाइ भाग बाँझै छन् । तराईमा पनि उब्जनी घटिरहेको छ । खासगरी मलखादको समेत व्यवस्था गरिदिन नसक्दा र बीउबिजनको समेत बेहाल हुँदा यस्तो स्थिति आएको हो । त्यसकै परिणाम हो कृषि उपज आयातमा वार्षिक दुई खर्ब रूपैयाँ खर्च हुनेगरेको ।
उल्लिखित वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने कृषि उपज हुन् । लेक होस् कि पहाड र तराई धान, मकै, तरकारी नफल्ने ठाउँ कतै छैन । तर पनि तिनै वस्तु खरिद गर्न वर्षमा यति ठूलो रकम खर्च कम भइरहेको छ भने देशका लागि योभन्दा लाजमर्दो विषय अरु के होला ? नेपालको कृषि उपजले अरु व्यापारघाटालाई घटाउने हुनुपर्दथ्यो । तर उल्टै त्यही वस्तु यति ठूलो मात्रामा ल्याउनुपरिरहेको छ भने देश कृषिका लागि कुनै नीतिमा चलेको भन्न मिल्ने ठाउँ छैन । आयोगको अध्ययनले के पनि देखायो भने कृषि वस्तुहरू पनि प्रमुख रूपमका आयात हुने १० वस्तुहरूमध्येमा परिरहेका छन् । धान/चामल र धेरै आयात हुने २० वस्तुको सूचीमा मकै समेत परेको त्यो प्रतिवेदनले भनेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७६/०७७ सम्मको पाँच वर्षको आयात अवस्थालाई आधार मानेर गरेको अध्ययनमा यस्तो चित्र आएको हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र स्थापना
- सूर्य नेपाल गल्फ टुरको नयाँ सिजन सुरु
- पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह
- विराटनगर भन्सारले गर्यो पूर्णकृष्ण ट्रेडर्सको सबै कारोबार रोक्का
- निर्यात अनुदान कार्यविधि संशोधन हुँदै
- छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवाद २४ गते टुुङ्गिँदै
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ
- बैंकहरुले घटाउँदै लगे विपन्न वर्ग कर्जा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया