काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा संसद् झन्झन् संकटमा पर्दै गएको छ । २०७७ वैशाखदेखि यो वा त्यो बहानामा संसद् चलेको छैन । त्यो वर्षको असारमा संसद्को अधिवेशन हठात बन्द गरेर अध्यादेशमार्फत सरकारले काम चलाउन थालेको थियो । त्यही वैशाखमा दल विभाजनका लागि सजिलो बनाउने अध्यादेश आयो । त्यो अध्यादेश करिब दुई तिहाइको सरकारबाट आएको थियो । थियो । फेरि के भयो सरकार आफैँले पाँचौँ दिनमा फिर्ता पनि ग-यो । त्यो घटना संसद्लाई असफल पार्नेतर्फको पहिलो थालनी थियो, जो बढ्दै गएर त्यही दुई तिहाइको सरकारले पाँच महिनामा दुई पटक संसद् विघटन गरिदियो । त्यसपछि त्यो सरकार आफैँ ढल्यो । यसको अर्थ के हो भने संसद्माथि बक्रदृष्टि राख्दा नेतृत्व नै धराशायी भयो । गएको निर्वाचनमा एमालेका लागि जनताले दिएका दुई तिहाइको मत नै खेर गयो ।
त्यसपछि आयो अर्को सरकार, जो करिब–करिब दुई तिहाइकै हाराहारीमा छ । छवटा दलको गठबन्धन यो सरकारलाई संसद्को एक सय ६५ मत प्राप्त भयो, गएको साउन ३ मा विश्वासको मत लिँदा । यो भनेको सरकारलाई संसद्ले पूर्ण सहयोग गरेको अवस्था हो । तर भयो के भने सरकारले संसद् नै चलाउन सकेको छैन । संसद्ले सरकार त बनायो तर सरकाले भने संसद् बनाउन सकेन । बरु यो बीचमा अधिवेशनको अन्त्य गर्दै अध्यादेश ल्याउन थालियो, पहिलेको जस्तै ।
सरकार बहुमतको छ तर बजेट भने अध्यादेशबाट ल्याइन्छ भने यसलाई सरकारले संसद् चलाएको भन्न मिल्दैन । यही क्रममा परेका छन् राष्ट्रिय एजेण्डा पनि । यो समयमा संसद्मा एउटा पनि विषयमा छलफल भएको छैन । विपक्षले प्राविधिक कुरा उठाएर संसद् अवरोध गरिरहेको छ । एक/दुई दिन भए त्यो मान्य हुन्थ्यो होला तर यो सरकार बनेपछिका आजसम्मका सबै दिन यसरी नै बितिरहेका छन् । यसले के भयो भने देशका जल्दाबल्दा विषयले सम्बोधन नै पाएनन् । देशमा मलखाद छैन तर विपक्षी बहिष्कार गरेर र सत्तापक्ष विपक्षलाई दोष दिएर उम्किरहेका छन् । यो भनेको संसद् नहँुदा वा नचल्दा दुवै पक्षले हाइसन्चो मानेको अवस्था हो, जो गैरजिम्मेवारीपनको चरम अवस्था हो ।
यो समयमा दुई पटक सर्वदलीय बैठक बस्यो । विषय थियो, एमसीसीमा सहमति खोज्ने भन्ने । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बैठकमा सहभागी नहुने भनी पहिले नै जानकारी गराइसकेको थियो । तर यो विषयमा सत्ता गठबन्धनमा पनि मतभेद हँुदा निष्कर्ष आउन सकेन अर्थात् अवस्था पहिलेकै जस्तो जहाँको त्यहीँ रह्यो ।
देशमा व्यापक चासोको विषय बन्दै गएको छ, अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) । यो विषय संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । त्यो पास हुन्छ या हुँदैन एउटा कुरा हो । संसद्मा सत्तापक्षको बहुमत छ । यो विषय पारित हुन पनि बुहमत भए हुन्छ । यस्तो बेला जब विपक्षले आफैँ सर्वपक्षीय भेलमा अनुपस्थित हुने बताइरहन्छ भने त्योबाहेक नै आफ्नो बहुमतले पारित गरे भइहाल्यो । सधैँको यस्तो रमिता किन ? अब यो ठाउँमा भन्नै पर्छ, यो ठाउँमा नेतृत्व पूर्णरूपमा असफल भयो, संसद् होइन । संसद्ले सरकारलाई बुहमत दिएको छ तर नेताहरूले त्यसलाई चलाउन सकेनन् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सहकारी ठगी महारोगमा परिणत
- संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र स्थापना
- सूर्य नेपाल गल्फ टुरको नयाँ सिजन सुरु
- पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह
- विराटनगर भन्सारले गर्यो पूर्णकृष्ण ट्रेडर्सको सबै कारोबार रोक्का
- निर्यात अनुदान कार्यविधि संशोधन हुँदै
- छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवाद २४ गते टुुङ्गिँदै
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया