काठमाडौं । अघिल्लो योजना आयोगले कृषि उपजको आयात अवस्थाको एउटा अध्ययन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा धान, चामल र मकै मात्रै दुई खर्ब रुपैयाँको आयात भएको देखाएको थियो । यी नेपालको जुनसुकै भू–भागमा पनि उत्पादन हुने वस्तुहरू हुन् । कृषकहरूले पनि आफ्नो परम्परागत सीपबाटै यी वस्तुहरू उत्पादन गर्छन् । तर त्यसका लागि राज्यले सामन्य मलखाद पनि दिन सक्तैन भने त्यस्तो देशमा कृषि उपजको अत्यधिक आयात नभए के होला ?
पछिल्लो समय देशभरिबाट प्रेसित भएका यससम्बन्धी समाचारहरूलाई एक ठाउँमा राखियो भने जस्तो चित्र आएको छ त्यो धेरै नै डरलाग्दो छ । जस्तो, कुनै एउटा जिल्लाको उदाहरण लिऔँ । सम्बन्धित जिल्लामा ७० हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेकोमा ५६ हजार छ सय दुई हेक्टरमा खेती हुन्छ । त्यसका लागि वार्षिक २२ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । तर करिब सात हजार मेट्रिकटन मात्रै उपलब्ध छ भने के यो उपलब्ध भएको मान्ने हो ?
अर्को विवरणअनुसर युरिया १४ हजार मेट्रिकटन, डीएपी पाँच हजार मेट्रिकटन र पोटास तीन हजार मेट्रिकटन आवश्यक पर्ने ठाउँमा आपूर्तिकर्ता सरकारी संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत युरिया चार हजार मेट्रिकटन, डीएपी दुई हजार मेट्रिकटन र पोटास हजार मेट्रिकटन मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ । २२ हजार मेट्रिकटनमा सात हजार मेक्ट्रिकटन र तल १४ हजारका ठाउँमा दुई हजार मात्रै उपलब्ध छन् भने त्यसलाई पनि के उपलब्धता मान्ने ? मलको यो मात्रा सरकारले त्यसै दिने होइन । सरकारको कति मूल्य परेको हो त्यसको पाइपाइ हिसाब गरेर मात्रै किसानकहाँ । यसमा सरकारका लागि अर्को सुखद कुरा के हो भने आजसम्म किसानले ती जहाँका हुन मल महँगो भयो भनेका छैनन् सरकारले, जति तोक्यो हो तिनले खुरखुरु तिरिरहेकै छन् । उनीहरूका एउटै मात्र माग हो, सिजनमा मल उपलब्ध होस् । तर दुर्भाग्य नै हो त्यस्तो कहिल्यै भएन । दशकौँदेखि यो रोग छँदै छ र पछिल्ला दिन त त्यो झन् कचल्टिएको अवस्थामा छ ।
कृषिसँग सम्बन्धित एक संस्थाका अनुसार किसानले प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न छाडे, सबैले रासायनिक मलकै उपभोग गर्छन्, मागअनुरूप सरकारले आपूर्ति गर्न सकेको छैन, त्यही भएर मलको जहिले पनि हाहाकार भइरहन्छ । यो आजको मात्र कुरा होइन । अघिल्लो वर्ष र त्योभन्दा अझ अघिल्लो वर्षको अभाव सम्झना गरौँ । एक अधिकारीका अनुसार गहुँ र तरकारीका लागि यतिबेला एक लाख ३० हजार टन रासायनिक मल चाहिन्छ ।
सरकारसँग २२ हजार टन मात्रै छ । यो वर्षका लागि तीन लाख नौ हजार टन खरिदको स्वीकृति भएकोमा दुई लाख ३२ हजार टन आउँदै नआउने भयो । जब खेतीको सिजन आउँछ अनि किसानको मुख्य काम हुन्छ, दिनभरि लाइनमा बस्नु र त्यति गर्दा पनि मल नपाएर रित्तो हात फर्किनु । अवस्था यस्तो छ भने त्यस्तो बेला सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तुमा कृषि उपज नभएर के हुन्छ त ? कृषि उपज भनेको खाद्यपदार्थ हो । यो वा त्यो बहानामा उत्पादन नै हुन पाउँदैनन् भने स्वाभाविक छ ती वस्तु आयात भई नै रहन्छन् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह
- विराटनगर भन्सारले गर्यो पूर्णकृष्ण ट्रेडर्सको सबै कारोबार रोक्का
- निर्यात अनुदान कार्यविधि संशोधन हुँदै
- छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवाद २४ गते टुुङ्गिँदै
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ
- बैंकहरुले घटाउँदै लगे विपन्न वर्ग कर्जा
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया