काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई दिनअघि मात्र एउटा सूचना जारी ग-यो । त्यो सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७८ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको र त्यसको लागि राय सूचना माग गर्नको लागि थियो ।
उक्त सूचनाअनुसार सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले उक्त सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिनभित्रमा राष्ट्र बैंकलाई चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा सुझाव पेस गरिसक्नुुपर्नेछ ।
वास्तवमा जुन पक्षको लागि नीति, निर्देशनहरू जारी गर्ने तयारी गरेको छ, त्यसको लागि बनाइनेमा ऐन नियम परिमार्जनमा सुझावहरू मागिनुु राम्रो हो, यसलाई सबैले राम्रै मान्नुपर्छ । सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्ति तथा पक्षहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक पर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन महत्वका सुझावहरू दिएर ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा आफ्नो भूमिका प्रस्टसँग राख्नुपर्छ ।
यस अर्थमा राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको लागि जुन जुुन पक्षसँग राय सुझाव माग गरेको छ, त्यो दिनै पर्छ, उनीहरूले आफ्नो कुरार प्रस्टसँग राख्नै छ । तर यहाँनिर एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाट आएको राय सुझावहरूलाई राष्ट्र बैंकले कुुन रूपमा लिन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हो ।
वास्तवमा नीति कस्तो बन्छ भन्दा पनि त्यो नीति कतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुुन्छ, त्यो नीतिले उद्देश्यअनुुरूप परिणाम दिन्छ कि दिँदैन भन्ने हो । किनकि पछिल्लो समय धेरै पटक राष्ट्र बैंकले हचुवाको भरमा विभिन्न नीतिहरू ल्याएको छ । अनि त्यसको चर्को विरोध हुँदा सार्वजनिक बिदाको दिन अर्थात् शनिबार नै राष्ट्र बैंकले उक्त नीतिलाई सच्याउँदै नयाँ परिपत्र जारी गरेको उदाहरणहरू पनि छन् । यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ऐन, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रस्ट हुुनुपर्छ, अनि मात्र यस्ता नीतिहरू जारी गर्नुपर्छ । नभए राष्ट्र बैंकका कतिपय नीतिहरू आर्थिक सुधारको लागि हावादारी गफ मात्र हुुन सक्छन् ।
यस पटक राष्ट्र बैंकले अनुुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक–फरक हुँदा विविधता मात्र नभई चालू पुँजी कर्जाको लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटिपूर्ण र कमजोर हुने गरेकाले यसमा एकरूपता कायम गर्नको लागि सुझाव माग गरेको छ ।
निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको उपयोगिता एकिन गर्न समेत कठिन हुनेगरेकोले चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एकरूपता कायम गर्नु, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउनु र कर्जा सदुपयोगिता एकिन गर्न सकिने आधारभूत पद्धति विकास गर्नु यस मार्गदर्शनको उद्देश्य रहेकोले राय/सुझाव माग गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यस अर्थमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सबैले ऐन नीति निर्माणमा आफ्नो वैचारिक सल्लाह दिऔँ । ऐन नीति निर्माणमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गरौँ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सहकारी ठगी महारोगमा परिणत
- संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र स्थापना
- सूर्य नेपाल गल्फ टुरको नयाँ सिजन सुरु
- पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह
- विराटनगर भन्सारले गर्यो पूर्णकृष्ण ट्रेडर्सको सबै कारोबार रोक्का
- निर्यात अनुदान कार्यविधि संशोधन हुँदै
- छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवाद २४ गते टुुङ्गिँदै
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया