काठमाडौँ ।यतिबेला एउटा विषय प्रवेश भएको छ देशमा । एउटा व्यावसायिक घरानाले देशका पुरातात्विकदेखि पर्यटन र वातावरणीय क्षेत्रमा जताततै कब्जा गरेको भन्ने र त्यसका विरुद्ध सरकार धेरै नै सचेत भएको जस्तो देखाउने काम पनि चलिरहेको छ ।
यी सबै हेर्दा लाग्छ त्यो व्यावसायिक घराना नै राज्य हो र त्यसले नाजायजरूपमा देशका पुरातात्विकदेखि पर्यटन र वातावरणीय क्षेत्रमा जताततै कब्जा गरेर राज्य चलाइरहेको छ । त्यसैकारण अहिले सरकारले कसैको हातमा गइसकेको राज्य फिर्ता लिन खोजेजस्तो देखाइँदै छ ।
जस्तो पर्यटनमन्त्रीले ऐतिहासिक महत्वको नारायणहिटी दरबारभित्र कुनै पनि हालतमा रेस्टुरेन्ट, कफीसप र बार सञ्चालन गर्न नदिने भन्दै सो प्रयोजनका लागि बनिसकेका संरचनाहरू भत्काउने आदेश दिए । यता छानबिन समिति बन्नु र उता ती संरचना भत्काउन थाल्नु सँगसँगै नै चलिरह्यो । प्रधानमन्त्रीले पर्यटनमन्त्रीको यस्तो आदेशले राज्य नै जोगिएको जस्तै गरी आफ्नै मन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपबाट धन्यवाद नै दिए ।
यसले के बुझायो भने यो ठाउँमा धेरै नै ठूलो घोटला भएको छ । जुन प्रयोजनका लागि जमिन दिनेलिने काम भयो सोअनुसारका संरचना बनाइँदा सरकारले नै भत्काइदियो । अर्को, यो व्यावसायिक घराना यो ऐतिहासिक महत्वको नारायणहिटी दरबारभित्र यस्तो रेस्टुरेन्ट, कफीसप र बार सञ्चालन गर्न आफैँ प्रवेश गरेको हो भन्नेजस्तो अर्थ लगाउन थालियो । सो प्रयोजनका लागि बनिसकेका संरचनाहरू ठीक थिए कि थिएनन् भन्ने अध्यनको एउटा पक्ष हो भने भत्काउनै पर्नेगरी आदेश दिँदा सम्झौँताअनुसार भए नभएको भन्ने खुलाउनुभन्दा त्यो घरानाको यो ठाउँमा प्रवेश नै गलत भएको भनियो ।
त्यसो हो भने यो ठाउँमा यस्ता प्रयोजनका लागि ढोका खोल्नेहरू त्यसका दोषी हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । अहिले खोजिएको उत्तर पनि यही हो । यतिबेला दरबारको यो कुरा बाहिर आउँदा शक्तिका आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा लिएर व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको भनिएको छ । छानबिनमा खोज्न प¥यो यो काम कुनबेला भयो ? ती व्यवसायीले अहिले विवादमा आएका सम्बन्धित ठेक्काहरू आफूले यसअघिको सरकरको पालामा पाएको भन्ने दाबी गरेका छन् ।
खासगरी नारायणहिटी परिसरभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउने ठेक्का पाएको मिति भनी १७ पुस ०७७ देखाइएको छ । यो दिन यो कम्पनी र संग्रहालय विकास समितिबीच भाडासम्बन्धी सम्झौता भएको दिन हो । यो दिन सरकारमा को थियो र उसको मातहतका निकायको जिम्मेवारी कसले सम्हालिरहेका थिए भन्ने हेरियो भने दोष ती अधिकारीहरूकै देखिन्छ ।
यतिबेला संयोग कस्तो देखियो भने यो नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समितिले जसलाई अनुमति दिएर दरबार क्षेत्रभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउन अनुमति दियो तिनै पदाधिकारीले बनाइरहेका संरचना अवैध भए भनी भत्काइदियो । यति गरेपछि यी अधिकारी उम्किने भए, जसरी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री त्यसबेलाको आफ्नो यस्तो अनुमति दिने कामबाट उन्मुक्ति पाएका थिए ।
मासिक दुई लाख २१ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी भएको त्यो सम्झौता त्यसबेलाको सरकाको विशेष निगाहमै भएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यो ठाउँमा जे भयो त्यसबाट निष्कर्ष के आउँछ भने जसले कुनै घरानालाई व्यवसाय चलाउन दरबार प्रवेश गर्ने यस्तो अनुमति दियो प्रथम दृष्टिको दोषी त ऊ नै हो । तिनलाई उम्काइयो भने यो कारबाहीको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यो देखावटी र लेपनमा मात्र हुनेछ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया