काठमाडौँ । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई गम्भीर आरोप लगाइरहेको छ । त्यो हो, उसले राज्यका प्रमुख तीन अंगलाई इतिहासमै सबैभन्दा बढी देखिने गरी कमजोर तुल्यायो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एउटा सार्वजनिक समारोहमा देशलाई सुशासनयुक्त विकास र सामाजिक न्यायको आवश्यकता परेको अवस्थामा सरकार भने राज्यका प्रमुख तीन अंगलाई कमजोर पार्ने खेलमा लागिरहेको बताए । यो सत्य वा असत्य के हो भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर विपक्षले सरकारप्रति वा उसले गरेका कामका बारेमा जस्तो प्रतिक्रिया दियो त्यसको आफैँ एउटा महत्व हुन्छ । तर सवाल हो, त्यस्तो प्रतिक्रियाबारे सरकारले जवाफ दिने ठाउँ दिइयो कि दिइएन भन्ने प्रस्ट हुनु ।
त्यस्तो ठाउँ भनेको संसद् हो । संसद् सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा बितेको लामो समयसम्म चल्न सकेको छैन । विपक्षको यो निरन्तर अवरोधले सरकारलाई भने हाइसन्चो भएको बुझिन्छ । यो सरकार गठन भएको सातौँ महिना पुग्दै छ । यतिलामो समयमा यसले देशका जल्दाबल्दा समस्याहरूका बारेमा एक पटक पनि संसद्मा उभिएर जवाफ दिनुपरेको छैन ।
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले विपक्षमा रहेको पक्ष सत्तामा रहँदा पनि संसद् राम्रोसँग चल्न सकेको थिएन । गएको ७७ सालको प्रारम्भदेखि नै खटरपटरमा परेको संसद् पाँच महिनाका बीचमा दुई पटक विघटनमा नै प-यो । संसद्ले काम गर्न नसकेको भन्ने हो भने पछिल्लो पटक पुनस्र्थापित संसद्ले सरकारलाई करिब दुई तिहाइको संख्यामा विश्वासको मत दिएर उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि सरकार संसद्को कठघरामा खडा भएर कठोर रूपका प्रश्नहरूको सामना गर्र्ने बेलामा विपक्ष नै भौतिक रूपले नै निरन्तर घेराउमा उत्रियो ।
विपक्षीकै शब्दमा देशमा सुशासनयुक्त विकास र सामाजिक न्यायको आवश्यकता भइसक्यो, सरकारले राज्यका महत्वपूर्ण तीन प्रमुख अंगलाई कमजोर पारेको अवस्था छ भने यस्तोबेला कतै प्रस्ताव नै नभएको अर्को निर्वाचनबाट बहुमतमा आउने र सच्याउने भनेर मात्र पुग्छ ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को माग हो, पार्टीबाट निष्कासन गरेका सदस्यहरूलाई सभामुखले तत्काल हटाउनुपर्छ कि सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ । यी दुवैमध्ये एक वा दुवै नहटे वा नहटाएसम्म संसद्को बैठक चल्न नदिने भीष्मप्रतिज्ञा छ । यता ऊ आफैँ सभामुखको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अहिलेका सभामुख विपक्षले छानेका होइनन् । यही दल सत्तामा रहेको बेला त्यसको दुई तिहाइ र त्यसबेलाको विपक्षी दलको समेत समर्थनमा सभामुख भएका पदाधिकारी हुन् ।
वाम गठबन्धन भएर सम्पन्न निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइ मत पाएको संसद्को यो अवधि सकिन आजको मितिबाट गणना हुँदा पूरै एक वर्ष बाँकी हुन्छ । त्यसै पनि संविधानसभाले घोषणा गरेको संंविधानअनुसारको पहिलो महानिर्वाचन देशका लागि आशालाग्दो भएको नेतृत्वले त्यसलाई सम्हाल्न सकेन । पछिल्लो समय सबै मिलिजुली सरकार बनाउने अवस्था आयो ।
विपक्षले त्यसलाई स्वीकारेको भए पनि बाँकी समय देशका लागि उपलब्धिपूर्ण हुनेथियो । तर भइरहेको छ उल्टो । विपक्षीले लिएको अहिलेसम्मको अडानले सबैभन्दा नोक्सान पार्ने निकाय हो संसद् । एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको करिब पाँच महिना बित्न लागेको छ । संसद् नचल्नु भनेको नागरिकका समस्या मुखरित हुने ठाउँ नहुनु हो ।
सत्ताको मनसाय प्राय कुनै पनि बहानामा संसद् छल्ने हुन्छ । त्यस्तोमा विपक्षले नै अवरोध गरेपछि उसलाई हाइसन्चो हुनेभयो नै, देखावटीरूपमा जे भनिए पनि ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया