काठमाडौं । पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण परीक्षणका लागि लाग्ने शुल्क अत्यधिक महँगो भयो भनी व्यापक गुनासो आइरहेपछि सरकारले मूल्यमा हेरफेर गरेको सूचना जारी ग-यो । त्यसमा परीक्षण शुल्क केही घटाएजस्तो गरिएकोे थियो । घटाएजस्तो किन भने त्यो घटेको थिएन । पहिले नै धेरै महँगो रहेको अवस्थामा त्यही दरमा सरकारले सरकारी अस्पतालमा दुई सय र निजीमा पाँच सयका दरले घटायो । यता कोरोनाको लक्षण देखिएकाहरूका लागि निःशुल्क गर्ने भन्ने घोषणा भयो । अब लक्षण देखिएका र नदेखिएका गरी दुईथरी नागरिक भए सरकारका लागि । सरकार आफैँले लक्षण देखिन पाँच/सात दिन लाग्ने बताइरहेको छ । अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मीको परीक्षण गर्दा ठूलो संख्यामा पोजेटिभ देखियो तर उनीहरूले नै रोग सार्नसक्ने भनी आइसोलेसनमा पठाइयो । यता एउटा संक्रमित बिरामीलाई अस्पताल लिएर जाने मान्छेचाहिँ सरकारको नजरमा शुल्क तिरेर मात्रै परीक्षण गर्नेमा प-यो । अर्थात् सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क अधिकांश र वास्तवमा नै यस्तो शुल्क तिर्न नसक्नेहरूका लागि पनि काम नलाग्ने भयो । जब कि कोरोनाको मापदण्डमा संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूले अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा यता मूल्य भने सरकारीमा दुई सय र निजीमा पाँच सय हुनुुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको सुझाव थियो । तर सरकारले आफैँले पहिले निर्धारण गरेको मूल्य समेत हेरेन । छिमेकी देशको त्यस्तो मूल्य त झनै बहिष्कार नै जस्तो गरियो । सरकारले आठ सय र १५ सयको दर तोक्दा उता छिमेकी मुलुकका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आरटी पीसीआर गरेको तीन सय भारु (चार सय ८० नेपाली रुपैयाँ) र निजीमा भने पाँच सय भारु (आठ सय रुपैयाँ) तोकिएको थियो । घरमै नमूना संकलन गरेमा सात सय भारु (११ सय रुपैयाँ) थियो । घरमै नमूना संकलन गरेमा ११ सय लाग्नेमा यता नेपालमा भने यसको कुनै न्यूनतम मूल्य नै तोकिएन । प्रविधि त्यही हो जो भारतमा प्रचलनमा छ । त्यो देशमा आठ सय रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा नेपालमा भने १५ सय तोकियो । सरकारले मूल्य नतोकिदिँदा खासगरी घरमै नमूना संकलन गर्नेहरूलाई त लुट नै मच्चाउन छुट दिइयो । यास्तो सेवाबापत चार हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिनेगरेका गुनासो छन् । यस्तो परीक्षणका लागि पारितिर गयो भने वा उताबाट मानिस बोलाइयो भने झण्डै चार गुना सस्तो हुने भयो । त्यसो हो भने यो एउटा विषयमा मात्रै नेपाल राज्य नभएको अवस्था होइन ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।
निजीतर्फ त सरकार आफैँले तोकेकोे मूल्यभन्दा बढी लिन अनुमति दियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यतिबेला एक दर्जनजति निजी क्षेत्रले परीक्षणको सेवा दिइरहेका छन्, जो तुरुन्त पनि हुन्छ । तिनका नामै लिने हो भने स्टार अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, महेन्द्रनारायण निधि अस्पताल, टीजी मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्स, क्रिस्टल डाइग्नोस्टिक, अल्फा हेल्थ केयर एन्ड डाइग्नोस्टिक, विध ल्याबलगायत छन् । उनले विमानस्थलका प्रयोगशालामा एक हजार दुई सय रुपैयाँ मात्र लिँदै आएका छन् । यो भनेको सरकारले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका लागि भनी तोकेको भन्दा तीन सय कम हो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो सेवा त अझ विशेष नै मान्नुपर्छ । तर यिनै अस्पताललाई सरकारले १५ सय असुल्न अनुमति दियो । १२ सयले पनि नाफा हुने भएर नै ती अस्पतालले उक्त शुल्कमा काम गरिरहेका बुझ्न सकिन्छ । सरकारले चाहेको भए परीक्षण शुल्क निर्धारणको आधार थियो यो । तर मानिएन र परीक्षणका नाममा लुट कायम रहन अनुमति दिइयो । यो भनेको सरकार नै गैरजिम्मेवार भएको नमूना हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया