काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार ढिलो गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक ग-यो । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको झण्डै एक हप्तापछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र र तरलतामा विद्यमान चापको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्वसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नेतर्फ मौद्रिक व्यवस्थापनलाई परिलक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दियो । बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको असन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड–१९ महामारीको असाधारण परिस्थितिका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई सहजीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका पुनरकर्जा सुविधालगायतका अन्य नियामकीय सुविधाहरूलाई क्रमशः कम गर्दै यस्ता सुविधाहरूलाई कोभिड संक्रमणबाट अति प्रभावित भई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ मात्र केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिइने जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले सोही समीक्षामार्फत जानकारी दियो ।
आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिने योजना पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक ग-यो । यी सबै लक्ष्यको परिपूर्तिको लागि राष्ट्र बैंकले यही त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने मिलाउने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने र भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने घोषणा गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्नाा एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । यी सबै योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउने वित्तीय क्षेत्रको पुनरोत्थान हुने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ । यो अर्थतन्त्रको सुधारको लागि राम्रो पनि हो ।
तर हरेक पटक राष्ट्र बैंकको भनाइ र गराइमा फरक हुनेगरेको छ । वास्तविकता एकातिर तथ्यांक अर्कोतिर हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुको साटो झन्झन् अधोगतितिर भएको देखिएको छ । यस अर्थमा राष्ट्र बैंकले विगतका गल्ती कमजोरीहरूलाई सच्याएर उद्देश्यअनुसारको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि सोहीअनुरूपमा नीतिगत व्यवस्था लागूू गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्छ । अनि मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया