काठमाडौं । संवैधानिक रूपबाट पनि अहिले विवादमा पार्न खोजिएको स्थानीय निकाय संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारका तीन तहका अर्थात् तीन सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी सफल मानिन्छन् । एकै वर्ष सम्पन्न भएका यी तीनवटा तहका तीन सरकारमध्ये तीनवटैको आवधिक निर्वाचनको पहिलो कार्यकाल सकिन लागेको छ । त्यही सन्दर्भमा स्थानीय निकायको समय थप्ने कि के गर्ने भन्ने चर्चा चरममा पुगेर अहिले मोटामोटी आउँदो जेठमा चुनाव गर्ने भन्ने खाका तयार भएको छ तर मिति तोकिएको छैन । यसले अझै पनि अन्यौलता कायम राखेको छ र फेरि पनि निर्धारित समयमा नै चुनाव होला भन्ने प्रश्न स्पष्ट भइसकेको छैन । यहीबीचमा यस्ता निकायका केही संवैधानिक सवालहरू भने खडा भएका छन् जसको निक्र्यौल हुन जरुरी छ । यो सवाल हो संविधानले व्यवस्था गरेको आवधिक समय अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल कति हो भन्ने कति भन्ने संविधान र ऐनमा भएको अलग–अलग व्यवस्थाले यस्तो प्रश्न उब्जाएको हो जसको निरूपण आवश्यक छ ।
एउटा मत छ संविधानसँग बाझिएको कानुनका आधारमा यी निकायको निर्वाचनमा जानु हुँदैन भन्ने । यसले पछि संवैधानिक सवाल खडा गर्न सक्तछ र निर्वाचनको पनि औचित्य नरहन सक्तछ । यो सवाल हो जसलाई हामी स्थानीय निकाय भन्छौँ ती गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल कति हुने वा त्यो कार्यकाल कहिले सकिने भन्ने । त्यसपछि निर्वाचन नै कहिले हुने भन्ने प्रश्न आउन सक्तछ । यो विवाद संविधान र ऐनको प्रावधान बाझिनु पनि हो । त्यसलाई यथावात् रहन दिएर निर्वाचन गराउँदा विवाद थातीमा रहन जान्छ ।
नेपालको संविधानको भाग १८ स्थानीय व्यवस्थापिकाको धारा २२५ मा यी निकायका समयावधिबारे यसरी उल्लेख भएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’ यहीँनेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने संविधानको त्यो प्रावधानभन्दा भिन्न उल्लेख छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद २ निर्वाचन कार्यक्रम तथा निर्वाचन प्रणालीको दफा ३ को उपदफा (१) मा सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ भनेर लेखिएको छ । संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यता स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले भने गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
यही ठाउँमा यही अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा विवाद देखिने भयो । कार्यकाल समाप्त भएपछि हुने चुनाव कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अघि हुने निर्वाचनमा तात्विक भिन्नता रहन्छ । यो निर्वाचित पदाधिकारीको आफ्नो कार्यकालको पूरा अवधिको उपभोगसँग पनि जोडिने विषय हो । उसको कार्यकाल पूरा नभई चुनाव गरियो भने त्यो हक उपभोगमा बाधा पर्छ । संविधानभन्दा ठूलो ऐन हुन सक्तैन । यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनेर त संविधानमा नै उल्लेख भएको छ । यस्तो अन्योललाई पहिले निरूपण गरिनुपर्थ्यो अनि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । मिति तोकिएर यथास्थितिमै निर्वाचनमा जाने तय भएपछि त्यसले अर्को व्यवधान खडा गर्न पनि सक्तछ । जस्तो पाँच वर्ष उपभोग गर्न नपाएको भनी कसैले उजुरी हालेमा चुनाव नै पनि अन्यौलमा पर्न सक्तछ । समयमा नै ध्यान जाओस् । यो विषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जानुपर्ने थियो र सोअनुसार सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने थियो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया