काठमाडौं । यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र सार्कको एउटा देश श्रीलंकासँग तुलाना गर्न थालिएको छ । यो देश एकताका दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा सम्पन्न थियो । यो क्षेत्रको सम्पन्नताको उदाहरण दिइँदा यही देश सबैभन्दा अघि आउँथ्यो । त्यो जीवनस्तर होस् कि शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा सम्पन्नताको मापन हुने जुनसुकै क्षेत्र होस् । अहिले यही देश विपन्नताको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण भएको छ र त्यसको तुलनामा उदाहरण पनि दिन थालिएको छ, कतै नेपाल पनि श्रीलंका नबनोस् भनेर । जस्तो विदेशी मुद्राको अभावमा कागज किन्न नसकेर यतिबेला यो देशका करिब ५० लाख विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाएनन् । यो एउटै मात्र कुराले पनि त्यो देशको अवस्था कस्तो होला भन्ने बुझ्न सकिन्छ । मूल्यवृद्धिले श्रीलंकाली सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । यसको सबैभन्दा दुःखद पक्ष के हो भने यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो भन्ने अनुमान समेत नहुनु ।
यही सन्दर्भमा नेपालको अवस्था के होला भन्ने चिन्ताहरू प्रकट भइरहेका छन् । अर्थमन्त्री मौन छन् । यता सन्देशचाँहि कतै श्रीलंका नै बन्न लागेको हो कि वा त्यो बाटोमा हिँड्न थालेको हो भन्नेतर्फ बहस चलिरहेको छ । हालै सरकारकोे नेतृत्व गरिरहेको दलको केन्द्रीय समितिमा कुरा उठ्यो । उठाउने व्यक्ति थिए योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष । उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा जस्तो अवस्था प्रकट हुँदै छ त्यो सामान्य छैन । उनको भनाइ छ, अर्थतन्त्र विगतको साढे तीन वर्षमा सुधारका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनुभन्दा लहडका योजना, तदर्थवादमा अर्थतन्त्र चलाएको, फजुल खर्च बढाएको र कोभिड–१९ को असरलाई न्यूनीकरण गर्ने कुनै उपलब्धिमूलक राहतका योजना नल्याइएका कारण अर्थतन्त्र डामाडोलतर्फ बढ्दै छ । देशले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत विप्रेषण घटिरहेको छ ।
गत माघसम्म रेमिट्यान्समा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई पाँच खर्ब ४० अर्ब १२ करोडमा सीमित भएको छ, जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आई राष्ट्रको साखमा जोखिम पर्ने ठूलो खतरा देखिन्छ, रेमिट्यान्स पनि कम आउने, कोभिड–१९ का कारण पर्यटक आगमनमा कमी हुने र भरोसायोग्य र विश्वसनीय लगानीको माहोल नबनाउँदा विदेशी लगानी समेत धेरै नआउने कारणले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निरन्तर समस्या देखिन्छ ।
यी विवरण प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने प्रकट भएका हुन् । तर पनि यसको कुनै उपचार थालिएन, यस्तै अवस्था बढ्दै जाँदा हो श्रीलंकामा त्यस्तो, विद्यार्थीका लागि प्रश्नपत्र छाप्ने कागज किन्न समेत नसक्ने अवस्था आएको । नेपाल पनि अधिक ऋण भएको देशमा पर्छ । नागरिकलाई बेरोजगारी भत्ता दिन समेत ऋण लिने देश हो नेपाल । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा बाँड्नका लागि दुई वर्षअघि १३ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिइएको थियो । सामान्यतया ऋण भनेको उत्पादनमूलक कार्यक्रममा मात्र हुन्छ तर यो ऋण भनेको न्यूनतम ज्याला बाँड्ने सन्दर्भको हो । श्रीलंका त्यसरी टाट पल्टिएको अवस्था यही अधिक ऋण र त्यसको साँवा ब्याज तिर्दैमा विदेशी मुद्रा सकिएर हो । त्यसै कारण विज्ञहरूले बेलैदेखि सचेत गराएको हुनुपर्छ । तर सरकारले यसको समुचित सम्बोधन गरेको छैन, यो झनै दुःखद पक्ष हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया