काठमाडौं । स्थानीय सरकारको निर्वाचन मिति जति नजिक आउँदै छ यसमा उम्मेदवार हुनेहरूको लर्को पनि बढिरहेको छ । उम्मेदवारी दर्ताको दिन आउन करिब दुई हप्ता मात्रै बाँकी छ । वैशाख ११–१२ उम्मेदवारी दर्ताको दिन हो । यो दिन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य र पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू समेत यसका आकांक्षी देखिएका छन् । कतिपय अवस्थामा त टिकट बाँड्ने ठाउँमा रहेकाहरू नै दाबी गरिरहेका पाइयो ।
खासगरी यस्तो आकर्षण महानगर र नगरपालिकामा देखिएको छ । केही पहिले एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो जिल्लाको एउटा उपमहानगरको उम्मेदवार हुन चाहेको भनी बताएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीले नै उपमहानगरको उम्मेदवार हुन चाहेको कुरा सामान्य थिएन । त्यसपछि त पूर्वमन्त्री, केन्द्रीय सदस्य र दलका पदाधिकारीहरूले लहर नै चलाए आफ्ना जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका नगरहरूमा । कतिपयले भइरहेको जागीर समेत छाडेर ती ठाउँमा गएका पाइएको छाडेर ती ठाउँमा गएका पाइएको छ ।
मर्यादाक्रमका हिसाबले यस्ता आकांक्षीहरूका हालका पद उच्च हुन् । कार्यकारीको हिसाबले र ठूलो बजेट परिचालन गर्ने अवसरको लोभले पनि होला यस्ता पदाधिकारीको यो संख्या झन्झन् बढी नै रहेको छ । महानगरमा त हुने भयो नै उपमहानगर र नगरमा समेत लोभिन थालेको अवस्थाले स्थानीय सरकारप्रति आकर्षण बढेका नै मान्नुपर्छ । अहिले भइरहेका प्रतिनिधिहरूले त्योभन्दा माथि जाने इच्छा देखाएका छैनन् । उनको इच्छा प्रदेशमा हुनुपर्ने हो तर प्रदेशका मन्त्रीले ती पदबाट राजीनामा दिएर मेयरमा खडा हुन खोजेका समाचार आएका बेला कसैले पनि प्रदेशमा जान नखोज्नु स्वाभाविकै मान्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको यस्तो आकर्षणले वास्तवमा नै यी निकायको महत्वलाई बढाउँछ । यी पदाधिकारीहरू सेवाभावले यी ठाउँमा आउन चाहेका हुन् भने त्यो सराहनीय पनि हो । तर बजेट कार्यकारी अधिकारको प्रयोगको लोभले यस्तो अकार्षण भएको हो भने त्योचाहिँ स्वीकार्य हुन सक्तैन । स्थानीय तहमा विगतमा जस्ता काम भए त्यो केन्द्रले समेत गर्न नसकेको अवस्था छ । यो आकर्षण त्यो पक्षबाट पे्ररित हो भने स्थानीय निकायको भविष्य उज्वल रहेको मान्नुपर्छ । हो, कतिपय निकायमा यो समयमा भ्रष्टाचार पनि बढेको छ तर त्यसभन्दा बढी वास्तवमा नै सिंहदरबारको काम घरआँगनमा पुगेकै मान्नुपर्छ यी निकायमार्फत ।
पछिल्लो समयको एउटा अध्ययनले के देखायो भने स्थानीय तहका कामप्रति सर्वसाधारणको पनि आकर्षण बढिरहेको छ । यो अध्ययनले भन्छ आफ्नो भोटले फरक पार्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा सहभागीमध्ये ९५ दशमलव ६ प्रतिशतले फरक पार्छ भनेका पाइयो । ७८ दशमलव ६ प्रतिशतले आउँदो स्थानीय चुनावमा भोट हाल्ने दृढता व्यक्त गरे । ६४ दशमलव १ प्रतिशतले दलभन्दा पनि उम्मेदवार हेरेर भोट दिने राय व्यक्त गरेका देखियो । यसको अर्थ हो, स्थानीय तहमा राजनीति नहोस् भन्ने चाहना ।
यो सर्वेक्षणले देखाएअनुसार अहिले पनि आम नागरिकले देखेका समस्या भनेको भ्रष्टाचार, युवालाई रोजगारी र अवसरको कमी, सक्षम र इमानदार नेताहरूको कमी, बेरोजगारी, युवा प्रतिभाको पलायन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरणको कमी हुन् । चुनावमा जाने सन्दर्भमा राजनीतिक दलका घोषणा आइसकेका छैनन् । तर उल्लिखित विषयहरू भने नागरिकका प्राथमिकतामा परेको अवस्था हो यो, जसलाई उम्मेदवार र तिनका दलले ध्यान दिनै पर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया