काठमाडौं । जब विकास निर्माणको कामलाई राजनीतिक प्रचारसँग जोडिन्छ, केवल प्रचारका लागि तिनको प्रस्ताव हुन्छ । धुमधामका समारोह आयोजना गरेर शिलान्यास पनि गरिन्छ । त्यसपछि निर्माण गर्ने बेलामा भने तिनको खोजीनीति समेत हुँदैन भने देशका लागि यो एउटा खतरनाक प्रवृत्ति मान्नु पर्छ । विकास बोल्नका लागि होइन, उपभोगका लागि हो । त्यसलाई बोल्ने विषय मात्रै बनाइयो भने त्यो एक प्रकारले देशका लागि आपराधिक काम नै भन्दा पनि फरक नपर्ला । शिलान्यास र उद्घाटन विकास होइनन् । विकास भनेको सम्बन्धित कामको समयमै थालनी, तिनलाई व्यवधान नपुग्ने गरी स्रोतको व्यवस्थापन र निर्धारित समयमा नै तिनको सम्पन्नता हुनु हो । स्रोतको व्यवस्थापन नभई आयोजना निर्धारण हुनु र तिनको निर्माणकार्यको निश्चितता नभई शिलान्यास हुनु तथा सम्पन्न नभई उद्घाटन हुनु आदि विकासका विकृतिमा पर्छन् ।
यतिबेला यही विकृतिका उदाहरण भएका छन् अघिल्लो चैतमा एकैदिन शिलान्यास भएका दुई सय २८ स्थानीय तहका केन्द्र जोड्न पक्की सडक आयोजना । स्थानीय तहका केन्द्र जोड्न पक्की सडक आयोजना भनेपछि यिनको अर्थ सामान्य नहोला । तर यिनको महत्व त त्यतिबेला स्थापित हुनेथिए जतिखेर यिनको निर्माणको काम पनि सुरु हुन्थे र प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेका भनेर यिनका गरिमा पनि बढ्ने थियो । तर भयो उल्टो । अघिल्लो चैत (२०७७) १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारबाट एकैपटक शिलान्यास गरेको र विकासको मूल फुटेको भनी व्यापक प्रचार गरिएका यी आयोजना त्यो दिनदेखि आजसम्म नै एक पाइलो अघि बढेको पाइएन ।
विज्ञहरूका अनुसार स्रोतको पहिचना नगरी, राजनीतिक लाभ लिनका लागि विकास निर्माणलाई पनि केवल प्रचारको विषय बनाउँदाको अवस्था हो यो । प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतका भनिएका यी सडक आयोजनाहरू यतिबेला लावारिसे अवस्थामा छन् । यी आयोजना कसले अघि बढाउने भन्ने समेत यकिन हुन सकेको छैन । पहिले नै स्रोत पहिचान भएको भए यी आयोजना शिलान्यास भएलगत्तै प्रक्रियामा पर्ने थिए । जहाँबाट स्रोत आउने हो तिनले नै यिनलाई अघि बढाउन त्यसै बेलादेखि थाल्ने थिए । स्रोतको पहिचान नभएका कारण नै यी सडकहरूको अहिलेसम्म डीपीआर समेत तयार हुन सकेन । कुन संस्थाबाट यिनमा लगानी हुने हो भन्ने वर्ष दिनसम्म दातृ निकाय नै पहिचान हुन सकेन । विकास निर्माणका लागि त्यसकारण पनि यो दुःखद पक्ष मानिएको हो ।
स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने दुई सय २८ वटा सडक आयोजना भनेको सामान्य होइन । यी कार्यक्रम स्थानीय होइन केन्द्रीय सरकारले प्रस्ताव गरेको हो र शिलान्यास पनि प्रधानमन्त्रीले नै गरेका हुन् । प्रस्तावित भएको वर्षमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित थियो । यो केन्द्रीय बजेटमा परेको हुनाले निर्माण हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था थियो तर भएन । त्यस दिन प्रधानमन्त्रीबाट यो मात्रै होइन दुई हजार सडक निर्माणको पनि शुभारम्भ अर्थात् शिलान्यास भएको थियो । ती सबै नै अलपत्रमा परे । यी कार्यक्रमको जुन सरकारले घोषणा ग-यो त्यसले नै बजेट कटौती गर्न थालिसकेको थियो । त्यो सरकााले १४ जेठ २०७८ मा ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा यी परियोजनाका लागि बजेट घटाएर तीन अर्ब २० करोडमा झारेको थियो । यसको अर्थ हो, सरकार विकास निर्माणभन्दा त्यसका नाममा बढी हल्ला गर्न चाहन्थ्यो । त्यो उद्देश्यचाहिँ पूरा भयो होला ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया