काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख ३० मा सम्पन्न हुने स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने दल र तिनका उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरेको छ । त्यसमा कुनै दलीय आग्रह र कतिपय अस्वाभाविक लाग्ने खालका बाहेक आम तहमा नै सहमति जुटेको अवस्था छ । पछिल्लो समय आयोगले छलफलका लागि बोलाएर त्यो आचारसंहितामा हस्ताक्षर पनि गराइसकेको छ । त्यसमा साना–ठूला गरी ७० भन्दा बढी दल सहभागी थिए । त्यसमध्ये नेकपा एमालेबाहेक सबैले हस्ताक्षर गरेको छन् । यही आचारसंहितामा पर्छन् बेरुजु रहेकाहरू तथा पालिकाका ठेक्कापट्टाको काम गरेकाहरूले उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था । त्यसमा पछिल्लो समय एउटा अर्को विषयमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन माग थपिएको छ । त्यसमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई पनि उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने भन्ने छ । यसका लागि प्रदर्शनहरू हुन थालेका छन् ।
यो माग द्वन्द्वपीडितहरूले उठाएका हुन् र नागरिक समाजको पनि व्यापक समर्थन रहेको पाइयो । वास्तवमा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिले पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने वातावरण बनाइयो भने मानव अधिकारको वास्तवमा नै प्रत्याभूति हुने विज्ञहरूको दाबी छ । जस्तो बेरुजु रहेको सम्पत्ति विवरण नबुझाएको व्यक्तिले त्यसको फर्छ्यौट गरेपछि मात्र उम्मेदवार हुन पाउँछ । त्यस्तै मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लागेकाहरूले पनि त्यसको फर्छ्यौट गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए आजको जस्तो मानव अधिकार उल्लंघन एउटा सामान्य विषयजस्तोमा परिणत हुने थिएन । पीडितहरूले गरेका प्रदर्शनमा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदबार बन्न नदिन भनी जस्तो आग्रह गरेका छन्, त्यसमा तर्क देखिन्छ । तर यो मागतर्फ न निर्वाचन आयोगले न सरकारले नै ध्यान दिएको पाइयो । पीडित प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा प्रदर्शन गर्दा जे कुरा भनेका प्लेकार्डमा देखाएका छन् ती राज्यकै लागि लाजमर्दो छन् ।
लाजमर्दो यस कारणले कि मानव अधिकार विश्वव्यापी मान्यताको विषय हो । त्यसलाई पालना गराउन नचाहनु त्यो राज्यकै कमजोरी हो । यो विषयलाई लिएर विश्वस्तरमा नै व्यापक छलफल र चेतावनी समेत आइसकेका छन् । कतिपय अवस्थामा त देश कालोसूचीमा दर्ता हुने हो कि भन्ने खतरा पनि प्रकट हुनेगरेको पाइन्छ । राजनीतिक दलहरूले खासगरी मानव अधिकारको पालना गराउने सन्दर्भमा उनीभित्र कुनै प्रेरणात्मक इच्छाशक्ति नै देखिएन । सबैभन्दा खतराको विषय पनि यही हो । यदि यो विषय निर्वाचनको आचारसंहिताभित्र पारिएको खण्डमा र त्यसको फर्छ्यौट भएपछि मात्र उम्मेदवार हुन पाउने भयो भने तीन तहको निर्वाचनले मानव अधिकारको रक्षा गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था निकै दुःखद छ । संसारभरिका द्वन्द्वरत देशहरूभन्दा नेपाल यो मानेमा धेरै पछि परेको भन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । पीडितको अवस्था के होला भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । आजको दिन भनेको शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष र सम्झौतामा उल्लेख भएका आयोगहरू गठन भएको सात वर्ष बितिसकेको स्थिति हो । २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता गरिँदा यो काम छ महिनाभित्र सकिने भनिएको थियो । त्यस्तो प्रतिबद्धता लिखितमा नै भएको थियो । तर त्यसको पालना भएको छैन । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म एउटा पनि मुद्दा टुंगो लागेको छैन । यो वास्तवमा पीडितहरूका लागि भन्दा पनि देशकै लागि लाजमर्दो विषय हो । अबको स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन घोषणापत्रमा द्वन्द्वपीडितको सवाललाई प्राथमिकता दिएर समावेश गर्ने मानव अधिकार उल्लंघन गरेकाहरूले उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेका खण्डमा यसको समुचित सम्बोधन भएको मानिनेछ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया