काठमाडौं । खासगरी एउटा छिमेकी देशमा उत्पन्न भएको आर्थिक सङ्कट र त्यसको कारण अत्यधिक वैदेशिक ऋण बढ्दै गएको भन्ने देखिएपछि अब त्यस्तो ऋणका लागि डराउनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसै पनि नेपालमा बितेको दशकदेखि अनुदान कम र ऋण बढी आउन थालेको थियो । आफैँ पनि ऋणका लागि उत्साहित हुनेगरेका थियौँ । त्यसको उदाहरण हो दुई वर्षअघि लिइएको १४–१५ अर्बको ऋण । त्यो ऋण कुनै उत्पादनमुखी कामका लागि नभएर वितरणमुखी योजनाका लागि थियो । यो ऋण लिएर बरोजगारहरूलाई रोजगारी बाँड्नका लागि थियो । सामान्यतया ऋण भनेको उत्पादनमुखी नै हुनुपर्छ । सय रुपैयाँको ऋणले दुई सय रुपैयाँ कमाओस् । तर यो ठाउँमा सयका सय नै वितरण भएर जाने प्रकृतिको थियो । यो एउटा उदाहरण हो । त्यस्तो ऋण बढ्दै गयो भने के हुन्छ भन्ने श्रीलंका हेरे पुग्छ । यसै कारण अब ऋण लिन सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।
अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी र शोधनान्तर घाटा बढ्दै गयो भने र त्यसमाथि ऋणको अङ्क पनि त्यहीरूपमा वृद्धि हुँदै जाँदा परिणाम श्रीलंकाजस्तो हुँदोरहेछ । श्रीलंका अत्यधिक ऋणको भार बढ्दै गएर र विनिमय मुद्राको ठूलो अंश त्यही ऋणको साँवाब्याज तिर्न खर्चनुपर्ने भएबाट यस्तो सङ्कटमा आइपुगेको हो । जस्तो त्यो देशसँग जम्मा दुई अर्ब विदेशी मुद्रा छ भने उसले तिर्नुुपर्ने ऋणको साँवाब्याजको अङ्क छ अर्बको छ । यी कारण त्यो देश ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । नेपालमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आउँदै गएको छ, जसले व्यापारमा असन्तुलन र अर्थतन्त्रलाई धराशायीतर्फ धकेल्छ ।
मुद्रा अभावकै कारण राष्ट्रले सवारीसाधान र पार्टपुर्जालगायत विलासिताका सामग्री आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । अवस्था कस्तो भने पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी ऋणको अङ्क बढ्दै गएको र तिर्नका लागि नै कोषमा भार बढ्दै गएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ऋणको १७ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । बाह्य ऋण नौ खर्ब ४८ अर्ब ९८ करोड र आन्तरिक ऋण सात खर्ब ७९ अर्ब ९४ करोडको कुल जोड हो यो । यसमा आन्तरिक ऋणको धेरै चाप नहोला, किनभने त्यो आफ्नो मुद्रामा तिर्दा हुन्छ । तर बाह्य ऋणको तिर्ने स्रोत विदेशी मुद्रा नै हो । जसको सञ्चिति घट्दै गएमा आपत् आइलाग्दोरहेछ भन्ने देखिसकेका छौँ ।
यतिबेला नेपाल पनि गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपाललाई ऋण दिने ठाउँ भनेको विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियन विकास बैंक, एसियन पूर्वाधार विकास बैंक, अमेरिका, बेलायत, जापान आदि । यी सबै गरेर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व उल्लिखित अङ्क साढे १७ खर्बको हाराहारीमा पुगेका हो । यो भनेको अहिलेसम्मको वार्षिक कुल बजेटको भन्दा ठूलो अङ्क हो ।
आर्थिक २०७६/०७७ मा वैदेशिक ऋण आठ खर्ब छ अर्ब थियो भने पछिल्लो वर्ष एक खर्ब बढेको छ । यो भनेको ऋणको अङ्क खर्बका दरले बढिरहेको छ । त्यसको तुलनामा यस्तो ऋणबाट जे काम हुनुपर्ने हो त्योचाहिँ घट्दै गइरहेको छ । जस्तो पुँजीगत खर्च ३०–३५ प्रतिशत मात्र हुनु आदि । यिनै कारक हुन् ऋणले देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्दोरहेछ भन्ने । त्यस कारण पनि अबचाहिँ ऋण लिन एकपल्ट सोचौँ । बरु सकिन्छ भने अनुदानचाहिँ बढाऔँ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया