काठमाडौं ।अघिल्लो सरकारमाथि एउटा गम्भीर आरोप लागेको थियो, नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप गरेको भनी । त्यो यथार्थ पनि थियो । सरकारकै कतिपय मानिसले आफ्नो मोबाइलहरू सरकारको निगरानीमा परेका भनी त्यसमा कुरा गर्न समेत छाडेका थिए ।
त्यस बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता त स्वयम् ओलीले जिते मान्छेले रुन पनि नपाउने भनी चुनावी अभियान नै चलाएका थिए । त्यो चुनावमा सबैभन्दा ठूलो भएपछि त्यो दलले सरकार बनाएर गरेको पहिलो काम नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (नेगुवि)लाई प्रधानमन्त्रीको मातहत ल्याउनु र त्यहाँ आइसकेपछि नागरिकका टेलिफोनमा अवैधरूपले कब्जा गर्नु थियो ।
केही पछि त सोअनुसारको विधेयक नै संसद्मा दर्ता भयो । तर कतिपय सत्तापक्षीय सांसदबाट नै विरोध भएपछि त्यो संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेन । पछिल्लो समय त्यस बेलाको सरकारले गरेको यस्तो कामको विरोध गर्नेहरू सरकारमा पुगे र उनले राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने भन्दै फेरि त्यस्तै गर्न थालियो ।सत्तााले मान्छेलाई अन्धो बनाउँदोरहेछ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ ।
अघिल्लो पटक अर्थात् त्यो सरकारले नेगुविमार्फत टेलिफोन वार्तामा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो पटक भने सुरक्षाका नाममा नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयतामाथि सैनिक संयन्त्रबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइन लागेको बताइएको छ । देशमा जासुसी प्रकरणमा सेनाको प्रवेश आपत्तिजनक हुन्छ । यता त्यस्तो सेनाले नै नागरिक जीवनको निगरानी गर्नुपर्ने गरी सुरक्षा चुनौती भने कतै छैन । यही चुनावलाई आधार मान्ने हो भने पनि त्यसको एउटा चित्र देखिन्छ ।
यो चुनावमा खासरूपले र असामान्य हुनेगरी कुनै सुरक्षा चुनौती छैन भनी यसअघि सुरक्षा निकायले दिएका प्रतिवेदनमा नै उल्लेख भएका भनी समाचारहरू आएका थिए । अहिले यस्तो नागरिकमाथि सैनिक सुरक्षा निगरानी गर्न लागिएको साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका नाममा हो । जानकारहरूका अनुसार केही समयभित्रै यससम्बन्धी कानुन ल्याउन लागिएको छ । तर यता कानुन समेत नबन्दै नागरिकका फोन तथा सामाजिक सञ्जाल ट्र्यापिङ गर्न उपकरण भित्र्याएको थियो यसअघिको सरकारले ।
अहिलेको सरकारले त्यसैलाई प्रयोग गर्नेभएको बुझिन्छ । साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सेना नै चाहिन्छ भन्ने होइन । सेनाको जासुसी प्राय आफ्नो प्रयोजनका लागि मात्र हुनुपर्ने हो । संसारभर त्यस्तै अभ्यास छ । अझ लोकतान्त्रिक देशमा त सेना र नागरिकको सम्बन्ध यति दूरीमा हुन्छ जो आपसमा भेट नै हुन पाउँदैन ।
नेपालमै पनि उल्लिखित विषय सामाजिक सञ्जाललगायत ‘डिजिटल प्लेटफर्मको छानबिनमा सेना छैन । यसको काम अहिलेसम्म प्रहरीले गर्दै आएको छ । अबचाहिँ किन त्यसका लागि सेना नै चाहियो भन्ने प्रश्न खडा हुने नै भयो । गृह मन्त्रालयले केही अघि गठन गरेको विद्यमान साइबर सुरक्षाको चुनौती एवं साइबर अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय सम्बन्धमा अध्ययन एवं सुझाव’ दिने समितिको सुझावअनुसार यस्तो नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतामाथि नियन्त्रण गर्न लागेको बताइएको छ । यो समिति गृह मन्त्रालय मातहतको हो ।
त्यसले सरकारको इच्छाविपरीत हुनेगरी सुझाव दिने कुरा पनि हुँदैन । अहिले गर्न लागिएको यस्तो व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनका आधारमा हो । सवतन्त्र नागरिक समाजका लागि भने यो आपत्तिजनक छ । नागरिकका हक अधिकारको रक्षा गर्ने हो भने सरकारको यो सोच अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ । अनुमान गरौँ आफ्नो फोनवार्ता सरकारले रेकर्ड गरिरहेको छ भन्ने सर्वसाधारणले थाहा पाउँदा उनका मनस्थिति कस्तो होला ?
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया