काठमाडौं । खासगरी गएका केही हप्तामा स्रोत नखुलेका सम्पत्तिबारे जे–जस्ता समाचार आए, त्यसमा उच्चस्तरका पदाधिकारीको जस्तो संलग्नता देखियो र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणका बारेमा जस्तो चासो देखाए ती सबै कुरालाई हेर्दा चित्र राम्रो देखिँदैन । कतिसम्म भने अर्थमन्त्रीले पत्र नै लेखेर यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्न भनी दिएको निर्देशन र त्यसलाई नमानेका कारण गभर्नर नै कारबाहीमा परेका भन्ने समेतका विषय प्रकट भए । गभर्नरले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्ने कुरा पनि यसैभित्र पर्छ । सत्य के हो त्यो पछि आफैँ खुल्दै जाला । दोष अर्थमन्त्रीको हो कि गभर्नरको भन्ने विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ । अहिलेको चासो र चिन्ता भनेको कालोधनका सन्दर्भमा नेपाल कतै कालोसूचीमा त पर्ने होइन ? भन्ने हो । यसअघि यस्तै खेलाची गर्दा त्यस्तो सूची बेहोरिसकेको अवस्था छ । अब त्यो स्थिति नआओस् भन्ने कामना हो ।
गएको हप्ता विपक्षी दलका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर सरकारका कारण मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको भनी आरोप लगाए । यो के–कति सत्य हो भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । विपक्षले सरकारप्रति आरोप लगाउनु अस्वाभाविक नहोला पनि । तर त्यसअघि नै विवरणहरू जसरी आए, तिनले अस्वाभाविक अवस्थालाई प्रकट गर्छ । विपक्षीले भनेको सरकारले स्रोत नखुलेको पैसा ल्याउन दिएर देशलाई कालोसूचीमा पार्न लागेको भन्ने कुरा र यससँग जोडिएर आएको समाचार केही हदसम्म मिल्छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीका अनुसार सन् २०२२ को अन्त्यसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन हुनेवाला छ । त्यसमा नेपाल अनुगमनमा प¥यो भने त्यो नै कालोसूचीमा पर्नु हो । अवैध तरिकाबाट आर्जित सम्पत्तिमाथि पर्याप्त छानबिन भएको भन्ने र त्यस्तो सम्पत्ति फेला परे कारबाही गर्ने भन्ने प्रवाह हुन सकेन भने स्थिति जे पनि हुन सक्छ । तीन जना पूर्वअर्थमन्त्रीले निकालेका वक्तव्यमा व्यक्त भएका आसय पनि यस्तै छन् । अबका केही दिनमा अवैध तरिकाबाट आर्जित कालोधनलाई रोक्न नेपालले गरेको प्रयास रोक्न के–के गरियो भन्ने एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)को मूल्याङ्कन त सुरु हुनै लागेको छ । यस्तो बेला नेपाल झन् सतर्क हुनुपर्ने हो । तर पछिल्ला गतिविधिहरूले त्यसतर्फ केन्द्रित भएको देखाउँदैन । बरु उल्टो त्यस्तो सम्पत्तिलाई जोगाउन खोजेको जस्तो देखिँदै छ । चिन्ताको विषय पनि यही हो ।
यसअघि यस्तै मूल्यांकनमा नेपालले गैरकानुनी सम्पत्तिलाई वैध बनाउनबाट रोक्न गरेको प्रयास कमजोर देखिएको थियो । यो १२ वर्षअघिको कुरा हो । मूल्यांकनकर्ता थियो यही एपीजी । त्यसले जस्तो सुधारका प्रयास थाल्न सुझाव दियो सोहीअनुसार गरिएपछि देश त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको सूचीबाट बाहिर आउन सफल भएको हो । यही सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएको थियो ।
पछिल्लो समय अमेरिकाको शुद्धीकरणसम्बन्धी संस्थाले अवैध रहेको भनी फिर्ता गर्न भनेको करिब ४० करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रीको पहलमा छुटाउन लागिएको भन्ने जुन कुरा आयो त्यो एउटा छानबिनको विषय थियो । त्यसमा अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित मान्छे चिन्दिनँ भनेका कारण त्यसै थातीमा गयो । यस्ता कुराले नै हो देशलाई कालोसूचीमा पार्ने । हेक्का रहोस् एकपल्ट कालोसूचीमा परेपछि त्यसबाट मुक्ति पाउन सहज छैन । त्यसका लागि लामो समय र ठूलो अभ्यास चाहिन्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया