काठमाडौं । प्रारम्भिक वर्षदेखि नै प्रभावकारी नभएको र यो वा त्यो कुरामा विवाद आउँदै गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चालू वर्ष पनि त्यस्तै देखियो । यसमा रकमगतरुपले बढी खर्च हुने र यता लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम नै नपुग्ने अवस्था पहिलेदेखि अहिलेसम्म यथावत् रहेको पाइनु यो कार्यक्रमको असफलता झल्काउनेमध्येको सूत्र भने पनि हुन्छ । बेरोजगारलाई रोजगाारी दिने भन्ने कुरा सुन्दामा पनि आकर्षक छ । तर त्यो रोजगारी कसरी दिने भन्ने कुरा महत्वको हुन्छ । रोजगारीका नाममा रकम बाँडेर त्यसको समाधान हुने होइन । पहिले बढीभन्दा बढी रोजगारी उत्पादन गर्नेे कार्यक्रम प्रस्तावित हुन प-यो । त्यसपछि दिइएको रोजगारी दिगो हुन्छ । झारपात उखेल्ने प्रकारले रोजगारी दिगो हुँदैन । यो कार्यक्रम सबैभन्दा आलोचित भएको ठाउँ पनि यही हो । खर्चको हिसाबले अर्बौँ हुने तर कामको हिसाबले सकियो कि त्यसको अवशेष पनि नरहने भएपछि कुनै पनि कार्यक्रम टिकाउ हुँदैनन् ।
अहिले के भन्न थालिएको छ भने यो कार्यक्रम कुनै तयारीबेगर नै आयो । खर्चले १२–१५ अर्ब र रोजगारी पाउने व्यक्ति लाखौँ । तर त्यसको समुचित अध्ययन नहुँदा हरेक वर्ष अर्ब बजेट र लाख संख्यामा रोजगारी दिने प्रतिबद्धता आफैँ खेर गइरहेको महसुस गर्छन् सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू । वर्षैपिच्छे बेरोजगारको संख्या बढ्छ तर यता विनियोजित रकम भने खर्च नभएर फिर्ता हुन्छ । यही हो कार्यक्रमको बेमेल भनेको । पाँच वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कार्यक्रमको सुरुआत भएको हो । यो भनेको दुई तिहाइ संख्याको सरकारको पहिलो प्रारम्भिक वर्ष र कार्यक्रम हो । त्यहाँदेखि २०७९/०८० को लागि यस कार्यक्रमको अनुमानित बजेट २६ अर्ब ६२ करोड तीन लाख ७७ हजार कायम रहेको पाइन्छ । यसको लक्ष्य थियो बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नु । त्यही न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा ‘एक घर एक रोजगार’ भन्ने नारा आयो र यो कार्यक्रममार्फत त्यसलाई पूरा गर्न खोजिएको थियो । तर यसमाथि बढी राजनीति र बढी प्रचारमुखी बनाइँदा प्रभावकारी हुन सकेन । कार्यक्रम सुरु गरिँदा भनिएको थियो, उत्पादनशील रोजगारीका अवसर वृद्धिअन्तर्गत कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आन्तरिक रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरमा वृद्धि गरिने, कार्यक्रमबाट श्रमयोग्य जनशक्ति र आर्थिकरूपमा सक्रिय उमेरसमूहका नागरिकहरूको स्थायी, मौसमी तथा अल्पकालीन रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिद्वारा रोजगार तथा स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गरिने आदि ।
तर कार्यान्वयनको तहमा भने यो रकम बाँढ्ने कार्यक्रममा परिणत भयो जसले आजका मितिसम्म अर्बौँ त खर्च भयो तर त्यसबाट कसले कस्तो रोजागारी पाए भन्ने कतै सम्झनायोग्य अभिलेख समेत रहेन भने त्यसबाट गरिएका कामको पनि अब चिह्न नै रहेनन् । वर्ष लागेपछि झारपात उखेल्ने, बाँदर धपाउने, मकै गोड्नेजस्ता काम लगाएर ज्याला बाडिएका विवरणहरू प्रत्येक वर्ष आइरहे । पछिल्ला वर्ष त्यसमा सुधार हुनुपर्थ्यो तर भएन । हुँदै जाँदा पछिल्ला वर्षहरूमा त्यस्ता काम पनि हुन छाडे । विनियोजित बजेट खर्च नभएर फिर्ता आउनु तथा उता वास्तविक बेरोजगारले रोजगारी नपाउनु यो कार्यक्रमका विसङ्गति हुन् । यदि यो कार्यक्रम चलाउने हो भने यसमा सुधार हुनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यसबाट रोजगार पाउनेको संख्या अनुमानित संख्या दुई लाखको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म अर्थात् चैत मसान्तसम्म ५१ हजारले मात्रै रोजगार पाएको देखिन्छ भने अनुमान गरौँ यो कार्यक्रम कसरी चलिरहेको रहेछ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया