काठमाडौं । नेपाल देश वैदेशिक सहयोग पाउनेमध्ये प्राय अग्रणीमै आउँछ । पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो सहयोगमा अनुदानको भाग घट्दै र ऋणको अंक बढ्दै गएको अवस्थामा भर्खरै मात्र आजसम्मकै ठूलो धनराशिको अनुदान रकम प्राप्त भयो । यसको सही सदुपयोग भयो भने यसले एउटा नयाँ थालनी गर्नेछ । भर्खर मात्रै संसद्ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मार्फत प्राप्त हुनलागेको करिब ६० अर्ब अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेको केही समयपछि नै त्यही देश अमेरिकाले नेपाललाई करिब ८० अर्ब रूपैयाँ थप अनुदान दियो । अनुदानको यो रकम यसरी एकमुष्टरूपमा प्राप्त भएको आजसम्मकै ठूलो हो । फेरि पनि प्रश्नचाहिँ उठ्छ नै । किनभने विगतमा यस्ता सहयोगको सही मात्रामा सदुपयोग भएका थिएनन् ।
यो सहयोग प्राप्त भएको दिनयता नेपालले भएको रकमको खर्च गर्न नसकेर ढुकुटीमा जम्मा भएका विवरणहरू आइरहेका थिए । चालू वर्षको नौ महिना बित्दा पुँजीगत खर्च २७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको विवरण सरकारी निकायले नै सार्वजनिक गरेको हो । यो भनेको स्रोतसाधनको सही सदुपयोग नभएको अवस्था छ । पुँजीगत खर्चको यस्तो अवस्था भनेको देशमा विकास निर्माणको अवस्था पनि त्यहीरूपमा रहेको बुझ्नुपर्छ । ऋण होस् वा अनुदान त्यसले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पु-याउन सकेन भने त्यसको खासै अर्थ रहँदैन । दाता र लिने दुवै पक्षमा यो सम्बन्धित हुन्छ । भर्खर मात्रै संसद्ले पारित गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)ले केही नयाँ प्रस्तावना गरेको थियो । त्यो धेरै चर्चामा पनि आयो । त्यसको विशेषता हो समयमा थालेर समयमा नै सक्ने र थाल्दाको स्टिामेटमा रकमको पनि र अलिकति पनि यताउता नहुने भन्ने थियो । यो बेलासम्म समयमा नै सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै कायम हुन सकेन । त्यो परम्परा यो अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौताले तोड्न खोजको पाइन्छ तर के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यसो किन भने काम त फेरि पनि नेपालीले नै गर्ने हो । ढिलो गर्दा दण्ड र छिटो गर्दा पुरस्कारको व्यवस्था नेपालमा छैन । यसले खासगरी विकास आयोजना सञ्चालको जिम्मा पाएकाहरूले गरे पनि हुने नगरे पनि हुने अवस्था स्थापित गरको छ । अरु त अरु राष्ट्रिय गौरव मानिएका आयोजना पनि यसको शिकार भएका छन् ।
अनुदानमा प्राप्त भएको यो रकम लगानी हुने क्षेत्र भनी बताइएअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय विकास, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण आदि छन् । यी पक्ष भनेको निकै संवेदनशील हुन् । अमेरिकाले अहिले मात्रै होइन । रकम धेरथोर जे होस् धेरै पहिलेदेखि सहयोग गर्दै आएको छ । जस्तो २०१९/२० मा करिब १५ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ, २०१८/१९ मा करिब नौ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ, २०१७/१८ मा करिब १३ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ अनुदान सहयोग प्राप्त भएको थियो । त्यसको के–कस्तो सदुपयोग भयो भन्ने कतै उल्लेख छैन । साँच्चै भन्ने हो भने वैदेशिक सहयोग पारदर्शीरूपमा चलेको छैन । अब यस्तो परम्परा तोड्नुपर्छ । त्यस्तो काम यही सहयोगबाट थालियोस् । त्यसो भएन भने यस्ता सहयोगहरू बालुवामा पानीसरह हुनेछन् । कतिपय रकम सरकारी कर्मचारीका गलत नियतका कारण विदेश भ्रमणमा नै सकिने गरेका पनि छन् । यी तोड्नै पर्ने विकृति हुन् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया