काठमाडौं । जब निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जान्छ तब निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय पनि बढ्दै जान्छ । विगतदेखि कायम रहेको यो परम्परा यो पटक पनि दोहोरियो । चुनाव आउन अब तीन हप्ता र उम्मेदवारी दर्ता गर्न केही दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दोधार कायम रहनु निश्चय नै राम्रो होइन । खासगरी सत्तापक्षीय नेताबाट निर्वाचनको मिति सर्न सक्छ भनी प्रतिक्रिया प्रतिक्रियाले यस्तो निर्वाचनका बारे नकारात्मक तरङ्ग आएको हो । कुनै दलले समयमा आयोगले तोकोका दल दर्तासम्बन्धी काम नगरेका अवस्थामा उनीहरूलाई सहभागी गराउने नाममा एकै चरणमा सम्पन्न हुनलागेको निर्वाचनको मिति सार्न खोज्नु निर्वाचनप्रतिकै अपमान हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो कुराले प्रश्रय पाउन हुँदैन । यदि कोही छुटेका भए तिनलाई भित्र्याउनकै लागि यस्तो गर्ने हो भने यसबाट देश एकप्रकारले अन्त्यहीन प्रक्रिया प्रवेश गर्नेछ ।
नेताले मात्रै होइन निर्वाचन आयोगले पनि शंका बढाउने काम गरेको छ । निर्वाचनको महिना प्रवेश भएको दिन आयोगले वक्तव्य निकालेर यस्तो प्रस्तावको विरोध ग¥यो । उसले त सरकारबाट यस्तो कुनै प्रस्ताव आएमा मात्र प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हो । नत्र आफ्नो बोलीको कुनै भर नभएका नेताहरूको भनाइलाई आधार मानेर आयोग चल्ने हो भने त्यो हाँस्यासपद हुन्छ । यो वैशाखको सुरुमा भयो त्यस्तै । एक जना नेताले चुनाव सर्ने भनी के बताएका थिए त्यसमा आयोग आफैँ उत्तेजित हुन पुग्यो । आयोगले नयाँवर्षका दिन विज्ञप्ति जारी गरेर भन्यो, निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
निर्वाचनका विषयमा अन्योल सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरोकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ । त्यस्ता भनाइप्रति आयोगले सुनेको नसुन्यै गरेको भए यो विषय बहसमा आउने थिए । यसले के देखायो भने भित्रभित्रै केही भइरहेको छ नत्र कसैले दिएको एउटा अभिव्यक्तिले यति धेरै संशय बढाउने थिएन । तर आयोगले नै वक्तव्य निकालेर चुनाव सर्ने कुराका बारे प्रतिक्रिया दिँदा त्यो एक प्रकारले सूचनाजस्तो पनि मानियो । विपक्षी दलले त यसलाई ठूलो विरोधको विषय नै बनायो जो अहिलेसम्म नै जारी छ । यता चुनावमा भाग लिने दलहरूले चुनाव सार्नेबारे कतै छलफल गरेको जस्तो पनि देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको दलका प्रवक्ताले नै यो कुरा बताएका हुन् ।
यो चुनाव स¥यो भने फेरि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय हुन्छ भने आर्थिकरूपले पनि देशले अनावश्यक भार बेहोर्नु पर्छ । आयोगले जनाएअनुसार निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म पाँच अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ, ४० भन्दा बढी जिल्लाको मतपत्र समेत छापिइसकेको छ । आचारसंहिता लागू भइसक्यो । कतिपय सोअनुसार कारबाहीमा पनि परिसकेका छन् ।
प्रमुख आयुक्तका अनुसार देशमा निर्वाचनको माहोल तयार भइसकेको छ । कहीँकतैबाट अझै पनि निर्वाचनका विषयमा विभिन्न शंका–उपशंका हुनु राम्रो होइन । वैशाख ११ र १२ मा त उम्मेदवारी नै दर्ता हुनेछ । यस्तो बेलामा निर्वाचन सार्ने कुरा नगर्दा नै राम्रो । नत्र चुनावको अघिल्लो दिनसम्म संशय भई नै रहन्छ र मतदान पनि कम संख्यामा हुने खतरा हुन्छ । बाहिर रहेका मतदाताहरू आफ्नो गृहजिल्ला जान अनकनाउनेछन् । यो पक्षलाई नेता र आयोगले मनन गर्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया