काठमाडौं । देशको आर्थिक अवस्था अर्थमन्त्रीका कारणले पनि ओरालो लागको भनी गम्भीर आरोप लागेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नैतिकताको परीक्षण हुनेगरी अर्को विषय उठेको छ । त्यो हो, गभर्नरको बर्खास्तगी र अदालतबाट थमौती । गएको चैत महिनाको अन्त्यतिर मन्त्री शर्माले गभर्नर हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । गठबन्धनको सरकारले त्यसलाई टार्न नसकेर गभर्नरलाई निलम्बन गरेर उनीाथिको आरोपको छानबिन गर्न कमिटी बनाएको थियो । सरकारको यस्तो कामलाई संविधानविपरीत भनी अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई काममा फिर्ता पठायो । एक हप्ता बाहिर रहेका गभर्नरले त्यो आदेशबाट काम थालेका छन् । यद्यपि यो आदेश अन्तरिम हो । तर यसले अर्थमन्त्रीको नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ र उनी अर्थमन्त्री पदमा बहाल रहेसम्म यो कायमै रहनेछ । उनीमाथि लागेका आरोप पनि त्यस्तै छन् र विगतको नजिरले पनि उनलाई यो पदमा बसिरहन दिँदैन ।
गभर्नरलाई हटाउनुपर्ने कारणमा अर्थमन्त्री शर्माको पनि शंकास्पद नै रहेको छ । यस्तो आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि चुनौती दिनुपर्थ्यो । त्यसको साटो आफ्नो अवैध र देशलाई नै ठूलो बदनामी हुने कामलाई गभर्नरले साथ नदिएको भन्दै हटाउनेतिर लागे । मन्त्रीमाथि लागेको आरोप हो, अमेरिकाबाट शंकास्पदरूपमा नेपाल भित्रिएको करिब ४० करोड रूपैयाँ अवैध रकमलाई वैध बनाउन खोजिएको भन्ने । एक व्यापारीको नाममा आएको यो रकम अवैध भनेर राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो । त्यसलाई फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले पहिले गभर्नरलाई निर्देशन दिए र पछि त्यसलाई नमानेको भनी अनेक आरोप लगाएर त्यो पदाधिकारीलाई नै निलम्बन गरिदिए । त्यही कामलाई हो, सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई कामकाज गर्न दिनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको । यो आदेशबाट सरकारले गभर्नरविरुद्ध गत चैत २५ गते गभर्नरका बारेमा छानबिन गर्न गठन गरेको अनुसन्धान समिति पनि अवैध साबित भएको छ । यी सबैले बहालवाला अर्थमन्त्रीलाई नैतिकताको कठघरामा उभ्याएका हुन् । अब उनको राजीनामाबाहेक त्यो गल्तीलाई सच्याउने अरु बाटो देखिँदैन । उनी यो पदमा अब जति दिन बस्छन् त्यसले देशको वित्तीय अवस्थामा झन् संकट थप्दै जान्छ । यस्तो हुँदा विगतमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएका उदाहरण छन् । अहिलेका मन्त्रीले त्यसको पालना गरेनन् भने आउँदा दिन उनको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्नेछ ।
त्यसै पनि अहिलेका अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रका बारेमा सामान्य जानकारी समेत नभएका मानिन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिको विषयगत मन्त्रालयमा धेरै समय बसिरहन मिल्दैन, यसले देशलाई नोक्सानीमा पार्छ । यी अर्थमन्त्रीले गरेका कामका कारण देश कालोसूचीमा पर्छ कि भन्ने शंका उब्जिसकेको छ । यतिबेला चर्चामा रहेको अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा आएको यो रकम अवैध रहेको हुँदा फिर्ता पठाइदिन भनी त्यहाँका निकायले नेपाली निकायमा पत्राचार गरेका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सार्वजनिक मञ्चहरूमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई त्यही रकम रोकेका कारण कारबाही भएको भनी निरन्तर आइरहेका छन् । यसको खण्डन हुन सकेको छैन र अब हुन पनि सक्तैन । बरु अवस्था अर्थमन्त्रीभन्दा माथि उक्लिन थालेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिहेका प्रधानमन्त्रीमाथि पनि औँला उठ्न थालेका छन् । उनकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले अन्तरिम आदेशले खारेज गरिदिएको निर्णय त्यही हो । अर्थमन्त्रीले तुरुन्त पद छाडे भने प्रधानमन्त्री केही हदसम्म जोगिन्छन् । हेक्का रहोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया