काठमाडौं । त्यसै पनि नेपालको विकास निर्माणको काम रेकर्ड राख्न लायक छ । न कहिल्यै तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ न त्यस्तो तोकिएको लागतमा नै । यो कुनै एक/दुईवटा आयोजनाको कुरा होइन । प्राय सबै त्यस्तै छन् । कहिले प्राथमिकता प्राप्त भन्यो कहिले राष्ट्रिय गौरवका भन्यो तर कामको गति भने उस्तै । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले त इतिहास नै कामय गरेको छ । प्राथमिकताप्राप्त वा राष्ट्रिय गौरवका भन्नाले तिनलाई कुनै पनि प्रकारका व्यवधान हुने छैनन् भन्ने हो । त्यो रकमको हिसाबले होस कि अरु कुनै सरकारी समन्वयात्मक अवस्थाका कुनै पनि कुराले तिनको निर्माण रोकिन हुन्न भन्ने मान्यताबाट यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । समयमा नै सकिएका केही अपवाद होलान् तर तिनबाट सिकिएन । त्यस कारण पनि विकासखर्च प्रायः सधैँ न्यून नै भएको पाइन्छ र असार मसान्तमा रकम अंकमा देखाइन्छ । यो भनेको कागजी विकास मात्र हो । चालू वर्ष यसैमा थपियो विकासमा होलिडे ।
देशमा यतिबेला करिब पाँच खर्ब रकमका पाँच हजारभन्दा बढी आयोजना निर्माणका कममा थिए । यी देशका आधारभूत पूर्वाधारका कार्यक्रम हुन् । यी सबै पछिल्लो समय ठेकेदारले गरेका अनिश्चितकालीन निर्माण ‘होलिडे’मा परे । परिस्थिति जस्तो भए पनि कम्तीमा आफूले बोलकबोल गरेका आयोजना सम्बन्धित ठेकेदारले सम्पन गरेर मात्र नयाँ कामका लागि सर्त राख्नुपर्ने हो तर भयो उल्टो । जसले जनसरोकारका विषयहरू नै थातीमा पर्न गए । यता सरकार पनि रमितेजस्तो मात्रै देखियो । देशभरि गरेर निर्माणाधीन पाँच हजारभन्दा बढी आयोजनालाई ठेकेदारले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको निहुँमा कामै ठप्प पारेका घटना सरकारका लागि अनदेखाजस्तो भयो । यस्तो होलिडे अघिल्लो आइतबारबाट भएको हो ।
अनिश्चित कालसम्मका लागि भनिएको यो काम ठप्प पार्ने कामले त यो वर्ष पनि विकास निर्माणमा विनियोजन भएको रकम चल्तीमा नआउने भयो भने यता ती आयोजना कहिले सम्पन्न होलान् भन्ने पनि अनिश्चितमा पर्ने भए । निर्माण व्यवसायीको माग छ निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिको सम्बोधन होस् वा वा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था आओस् । यो काम सरकारको वशमा छैन तर सरकारले भने किन यस्ता सामग्रीको यो हदसम्म मूल्य बढाइयो भन्ने छानबिन त हुनुपर्छ । त्यसपछि यदि व्यवसायीको माग गलत ठहरिए सोअनुसारको कारबाहीको समेत प्रयोग गर्नुपर्छ । सम्झौतामा नै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैले यो ठाउँमा सरकार र ठेकेदारको मिलेमतो भएको बुझ्न सकिन्छ ।
यतिबेला देशमा निर्वाचन चलिरहेको छ । निर्वाचनमा ठेकेदारहरूको विशेष सहयोग रहने गरेको यो पहिलो पटक होइन । उनीहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म निर्माण होलिडे जारी रहने भनी वक्तव्य नै दिएका छन् । महासंघको भनाइमा निर्माण व्यवसायमा आबद्ध १७ हजारभन्दा बढी व्यवसायी पेसाबाटै पलायन हुने स्थिति देखिएपछि यसो गर्नुपरेको हो । तिनलाई कामका ल्याउन यी आयोजनाको लागत बढाउनुपर्ने । बजारमा बढेको मूल्य घटाउन सरकारले सक्तैन । यो निहुँमा आयोजनाको लागत बढाउन पाइयो । देशभरि गरेर भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना अहिले ठप्प भएका हुन् । त्यसमा लागत विनियोजन भएकोे पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रयोगविहीन भएर हुनेछ । यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने दूष्प्रभाव झनै डरलाग्दो हुनेछ । त्यस कारण पनि यो समस्याको समयमा नै सम्बोधन हुन सुझाव आएका हो । सरकारले ध्यान देओस् । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया