काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०७९ को पहिलो महिनाको पहिलो हप्ता देशलाई कसरी समृद्ध बनाइन्छ भन्ने कार्यक्रम घोषणाको उच्चस्तरका प्रतिस्पर्धा चल्यो । यो स्वाभाविक पनि थियो । यसै महिनाको अन्तिममा स्थानीय तहको निर्वाचन देशभरि एकै चरणमा सम्पन्न हुँदै छ । त्यो चुनावमा सहभागी हुने सबै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत आफ्नो घोषणापत्रमार्फत त्यस्तो समृद्धिको कार्ययोजना धमाधम घोषणा गरिरहेका थिए । गएको निर्वाचनदेखि देशमा समृद्धिको नारा लाग्न थालको हो । त्यो नाराले नै अघिल्लो चुनावमा कुनै एउटा दललाई धेरै ठूलो संख्यामा मत प्राप्त भएको थियो । यद्यपि आफूले घोषणा गरेअनुसार काम गर्न नसेकोमा कतै आत्मालोचना गरको भने पाइएन । तैपनि यो पटक त्यस्तो नारा दिनेमा ऊ अग्रस्थानमै देखियो । चुनाव हो यस्तो हुन्छ नै । तर यसको ठीक हप्ताअघि भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको कृषिजन्य वस्तुको आयातसम्बन्धी एउटा विवरण सार्वजनिक गरेको थियो त्यता भने कसैको ध्यान गएको पाइएन । यो विषय थियो समृद्धिको सपना कसरी डुब्दै छ भन्ने देखिनु ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । गर्न सक्ता देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पनि यही कृषि नै हो । तर यो वस्तु कति परनिर्भरतामा परिसकेको छ भन्ने त्यसबेला प्रकट भएका तथ्यांकप्रति कसैको पनि आफ्ना घोषणापत्रमा चिन्ता व्यक्त हुने विषयमा परेनन् । यसले राजनीतिक दलका समृद्धिका सपना केवल चुनाव जित्ने दिनसम्मका लागि रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । धान, मकै, कोदो, गहुँजस्ता प्रमुख खाद्यबाली नेपालका जुनसुकै भू–भागमा हुनेमध्येमा पर्छन् । उत्पादनमा केही कमबेसी हुनु अलग कुरा हो तर ती उत्पादन नै नहुनेचाहिँ होइन । खाँचो हो तिनका लागि आवश्यक मलखाद, बीउबिजन र सिचाइँका लागि पानीको व्यवस्था गरिदिनु । त्यसको अभावमा उत्पादन घट्न गई चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधि अर्थात् गएको चैतसम्ममा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजार रुपैयाँबराबरको आयात भएछ । यो तथ्यांक यस्तो बेला आएको हो, जो गएको वर्ष केही कृषि उपजमा आत्मनिर्भर भयौँ भनी घोषणा भएको थियो तर त्यो पनि गलत साबित भयो । अघिल्लो वर्ष मात्रै आत्मनिर्भरता प्राप्त भएको वस्तु यो वर्ष मात्रै यति धेरै मात्रामा आयात भएका छन् भने त्यो आत्मनिर्भरताको अर्थ नै के रहला ?
भन्सार विभागको विवरणअनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्म १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार रुपैयाँबराबरको ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार तीन सय आठ केजी धान, २४ करोड ८३ लाख ६९ हजार रुपैयाँबराबरको धानको बीउ, १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजार रुपैयाँबराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार चार सय ११ केजी चामल, १५ अर्बको मकै, पाँच अर्ब २७ करोड ७९ लाख ७३ हजार रुपैयाँबराबरको १५ करोड ९८ लाख ८३ हजार चार सय ३८ केजी गहुँ आयात भयो । यो भनेको मुलुक अब आफ्नै देशमा पर्याप्त उत्पादन हुने वस्तु पनि आयात गरेर खाने बानीमा परिसकेको रहेछ अर्थात् यस्ता वस्तुमा पनि परनिर्भरता बढ्दै नै गएको अवस्था हो । यही ठाउँमा निर्वाचन लडिरहेका दलले आफ्ना घोषणापत्रमा यस्ता वस्तुका परनिर्भरता घटाउने भन्ने कार्यक्रमगतरूपले कतै उल्लेख गरेका पाइएन । नेपालले गर्ने हो भने कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता मात्रै होइन व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम समेत गर्छ भन्ने विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । खाँचो हो त्यसतर्फ तयारी हुनु ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया