काठमाडौं । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार दोस्रो स्थानीय निर्वाचनको अभ्यास चलिरहेको छ अहिले । संविधान जारी हुँदा एक प्रकारले सर्वसम्मत भएको थियो तर त्यसले प्रस्ताव गरेका कुरा कार्यान्वयनमा आउँदा भने दलहरूबीच गालीगलौजको उच्चस्तर देखियो । कतिसम्म भने घोषणापत्रमार्फत ल्याइएको कार्यक्रम नेताचहरूको गालीका अगाडी फिका देखिए । अवस्था कस्तो भने यसअघिको निर्वाचनमा भन्दा यो पटक नेतृत्वबीच नै तिक्तता बढेको पाइयो । अवस्था कस्तो भने चुनाव स्थानीयको हुँदै छ भने गालीगलौज भने केन्द्रीयस्तरमा । यो दशौं महानिर्वाचन हो । यसअघि नौवटा महानिर्वाचन भइसकेका थिए । १५ सालको समेत गन्दा त दशौँ नै । तर प्रतिस्पर्धाका क्रममा भने झन् पछिल्ला महानिर्वाचन बढी नै एक–अर्काप्रति गालीगलौजमा नै आफ्नो हारजित देख्ने गरेको जस्तो हुँदै छ । त्यसमाथि शीर्ष नेताहरूले नै यस्तो गालीमा विश्वास गर्नेगरेको अवस्था त दुःखद नै मान्नुपर्छ । चालू वर्ष अरु दुईवटा चुनाव हुँदै छन् । झन् के होला भन्ने आफैँ एउटा प्रश्न बन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहका आवश्यकता र समस्याहरूका बारे कुरा उठ्नुपर्ने हो । तर शीर्ष नेताहरू हरेक आमसभामा आउँदो सरकारका र त्यस्तो सरकार के गर्छ भनी सपना पनि देखाइरहेका छन् । जसले गर्दा स्थानीय तहका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न गए । प्रतिस्पर्धामा आएका उम्मेदवाबीच यस्तो छैन । तिनका केन्द्रीय नेताहरू अझ पार्टी अध्यक्ष र सभापतिहरू नै यस्तो भिडन्तमा छन्, जसले चुनावको माहौललाई समेत दूषित गरेका भनी बताइन थालिएको छ । यता नेताहरू भने त्यो गालीलाई नै समृद्धिको यात्रा भनिरहेका छन् । यो कुनै एक/दुई ठाउँ नभएर जहाँ–जहाँ केन्द्रीय नेता पुगे देशभर सबै राजनीतिक दलहरू आफ्ना चुनावी सभामार्फत गाली पस्किरहेका छन् । यसले जनतालाई सार्वभौम तुल्याएको अवस्थालाई नै संकटमा पार्र्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।
विज्ञका बुझाइअनुसार पनि घोषणापत्रका आधारमा दलहरूले भोट माग्ने र जनताले पनि घोषणापत्र पढेर भोट दिने संस्कार मेटिँदै गएको अवस्था हो यो, जनताले पनि पाँच वर्षको अवधिको समीक्षा गरेर त्यसकै आधारमा मत दिनुपर्ने हो । तर, जनता र राजनीतिक पार्टीमा त्यो संस्कार मेटिँदै छ । सपनाको व्यापार, प्रलोभन र पैसा चुनावमा निर्णायक हुँदै गए । राजनीतिक विकृति र विसंगतिको स्रोत निर्वाचन बन्न लागेको हो कि भन्ने खतरा प्रकट हुन थाल्यो । कम्तीमा यस पटकदेखि जनताले पनि दलहरूले पाँच वर्षमा गरेका काम र घोषणापत्रको मूल्यांकन गरेर मतदान गर्ने संस्कारको विकास हुने अपेक्षामा तुषारापात हुँदै छ ।
निर्वाचन भन्नासाथ राजनीतिक दलहरूको वर्चश्व रहन्छ नै । भन्न त स्थानीय निर्वाचनलाई बढी राजनीतीकरण नगरौँ भनिन्छ । तर यही ठाउँमा झन् बढी राजनीतीकरण हुँदै छ । आफ्ना घोषणापत्रमा समेटिएका कार्यक्रम पनि त्यस्तै हुनेगरेका छन् । अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेका कार्यक्रम के–कति अधुरा रहे भन्ने हेक्का कसैले राखदैनन् । लोकप्रिय बनाउने होडमा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने योजना समेट्नेमा प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको अवस्था छ । वास्तवमा चुनावमा प्रस्तुत घोषणापत्रमा लेखिएका योजना र एजेन्डाहरूको समीक्षा हुनुपर्ने हो । त्यसका ठाउँमा नेताहरूले जति बढी गाली ग-यो भने ताली पनि पाइन्छ र मत पनि भन्ने मानसिकता बढेका कारण यस्तो भएकोे हुनुपर्छ । अपेक्षा हो अबका चुनावमा यस्तो नहोस् । नेताहरूले चाहेमा यो परम्परा बदल्न सक्छन् । अरुलाई गाली गरेर मत पाइन्छ भन्ने मान्यता आफ्नो कार्यक्रमप्रति आफैँले अविश्वास गरेको अवस्था पनि हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया