प्रधानमन्त्रीको आत्मरति

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनसँगै आम निर्वाचनबाट प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरी दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनमा नेकपाको बलियो सरकार गठन भएको फागुन ३ गते दुई वर्ष पुग्यो र त्यही अवसरमा प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकास निर्माणमा अभूतपूर्व कार्य गरेको दाबी गर्नुभयो । यसअघि नै उहाँले सरकारले धेरै राम्रा काम गरेको र ती कामको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेर लेख्ने मन र मुटु भएका सम्पादक नभएको बतााइसक्नुभएको छ । उहाँको सरकारले दुुई वर्षमा गरेका राम्रा कामको उहाँ आफैँले जतिसुकै वर्णन गरे पनि जनस्तरमा त्यस्तो अनुभूतिचाहिँ पाइएको छैन । तर, पनि उहाँको सरकारले असाध्यै राम्रो काम गरेको छ भनेर चपरासी नै बनेर प्रशंसा गर्ने मन र मुटु यो सम्पादकसँग छैन ।

उहाँ आफ्ना कामसँग तृप्त देखिनुहुन्छ । तर, मानिस कहिल्यै पनि त्यसरी पूर्ण सन्तुष्ट हुनु हुँदैन । मानिसका इच्छा आकांक्षा असीमित हुन्छन् । त्यो ज्युँदो छउन्जेल रहिरहन्छ र त्यसपछि कुनै इच्छा हुँदैनन् । उहाँको त्यो आत्मरति आफूबाहेक अन्त कतैतिर ध्यान जान नदिने आत्माज्ञान पनि हो । उहाँले आफ्नो सरकारले दुई वर्षमा गरेका कामको यति धेरै प्रशंसा गर्नुभन्दा आत्मालोचना गरेको भए राम्रो हुनेथियो । उहाँले आफ्नो सरकारले पहिलोलाई ‘प्रारम्भ वर्ष’ र दोस्रो वर्षलाई ‘आरम्भ वर्ष’ भनी प्रचार गराए पनि उहाँको सरकार निमित नियन्त्रणमुखी बाटोमा जाने प्रयास गर्दागर्दै सामाजिक दबाबका कारण त्यसतर्फ जान नसकेर दोबाटोमा रोकिएको दिग्भ्रमित सरकार हो । केही नपाएर उहाँले दुई तिहाइ बहुमतको आफ्नो सरकार निर्वाधरूपमा दुई वर्षसम्म चलेको प्रसङ्गलाई पनि आफ्नो सरकारको एउटा उपलब्धि ठानुभएको छ ।

उहाँ सुरुमा दुई तिहाइको घमण्डमा चल्नुभयो, त्यही घमण्डले दुई तिहाइ बहुमत स्खलित भयो । त्यसपछि उहाँको सरकार १८ महिनाको दिशा र मनोदशाबाट अर्कोतर्फ मोडिन बाध्य भएको छ । नीतिगत व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बेला उहाँको नेतृत्वको सरकार बेथितिको चाङमा उभिएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रयास गरिरहेको छ । जबकि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सनहनशीलता अपनाएको, सुशासन कायम गरेको, विकास निर्माणको पूर्वाधार तयार पारेको, विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाएको, जनताको जीवनस्तर उठाएको, आर्थिक वृद्धिदर बढेको लगायतका कुराको दाबी गर्नुभएको छ ।

बजेट भाषणमा घोषणा गरिएको बजेटमा सरकार अडिग हुन नसकेर अर्को बजेट ल्याउने समय हुनलाग्दा घोषित बजेट रकम दुई खर्ब घटाउन परेको छ । निजी क्षेत्रलाई जतिसुकै निचोर्दा पनि लक्षित राजस्व संकलन हुन नसक्ने टड्कारो संकेत देखेपछि अर्थमन्त्री डा. युुवराज खतिवडाले उत्तरार्धमा त्यसलाई संसोधन गरिदिएका छन् । निमार्ण व्यवसायी महासंघका कानुनी सल्लाहकारलाई प्रधानमन्त्रीले वैधानिकरूपमा महान्याधिवक्ता कानुनी सल्लाहकार बनाएपछि महासंघको मागअनुसार पटक–पटक सार्वजनिक खरीद ऐन संसोधन भएको कुरा कतै छिपेको छैन । नीतिगतरूपमै सेटिङ मिलाएर काम गरिएका घटना छरपस्ट छन् । यति मात्र होइन प्रधानमन्त्रीले जस्तो दाबी गरे पनि सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेकै थियो तर अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको हो । सरकार नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख भएकै हो, असफल भएपछि खुला अर्थतन्त्रतर्फ फर्किएको छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु-याउँदा अधिकार नपुगेर भ्रष्टाचार मात्रै पुगेको देखिएको छ । आम जनताले त्यसलाई अनुभूत गरेका छन् र नियालिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका मीठा उखान टुक्का र जोशिलो भाषण एकातिर होला तर जनताको समस्या जस्ताका तस्तै छन्, भूकम्पका पीडा पाँच वर्षपछि पनि उस्तै छ । घर बनेको छ कि छैन, पीडा उत्तिकै छ । खानेपानी सुकेको छ , कागजमा पानी आइसक्यो, धारो सुक्दै छ । प्रधानमन्त्रीले २०७५ सालको नयाँ वर्षमा रारा तालको छेउबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व भनेको नारामै सीमित रहेको कुरा उहाँले नबुझेको होइन । त्यसैलाई दु्रतगतिको विकास भन्न खोजिएको हो भने ठीकै होला अन्यथा उहाँको दाबी आत्मरतिबाहेक केही होइन । हावामा बिजुली निकाल्ने हावादारी कुरा गरेर हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा तथ्याङ्कले पुष्टि गर्नुपर्छ भनेर तथ्याङ्क नै संसोधन गर्नु बुिद्धमानी होइन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments