काठमाडौं । एकताका आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइको संख्या रहेको संसद्लाई त्यस्तो मत माग्ने, पाउने र त्यो मतअनुसार राज्य चलाउन जिम्मा पाएको नेतृत्वले नै संसद्लाई विघटन गरेर आफैँ संसद्को शक्तिबाट आफैँ वञ्चित हुन पुग्यो । त्यसपछि कस्तो अवस्था आयो भने त्यो संसद् नै चल्न सकेन त्यो शक्तिको निरन्तर अवरोधका कारण । त्यस्तो अवरोध करिब वर्ष दिनसम्म निरन्तर जारी रह्यो । दिनै गनिँदा यो नौ महिनाको थियो । संसद्को पहिलो आवधिक निर्वाचनको चौथो वर्षको कुरा हो यो । आफ्नो पहिलो कार्यकालको यो चौथो वर्ष खासगरी सर्वसाधारणको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्न पाएर पनि यी प्रतिनिधिले केही गर्न पाएनन् । त्यसरी संसद् भङ्ग गर्ने शक्ति आफैँ सबैभन्दा ठूलो भएर पनि सत्ताबाट धेरै टाढा जानु प¥यो । उसले आफूले भनेजस्तो त्यसपछि विकास निर्माणका काम नै ठप्प हुन पुगे । यो देशका लागि अपूरणीय क्षतिको विषय थियो ।
संसद्को नौ महिनाको यस्तो निरन्तर अवरोधपछि बल्ल गएको हप्ता खुल्न गयो । अवरोधकर्ताले त्यस दिनदेखि यसलाई चल्न दिइयो तर विगतमा के कारणले अवरोध गर्नुपरेको थियो र अहिले के कारणले त्यस्तो अवस्था आफैँ मेटिएको भन्नेचाहिँ खुलाइन् । कतिपयले स्थानीय तह निर्वाचनमा अवरोधकर्ता दलले ‘अप्रत्याशित धक्का’ व्यहोर्नपरेपछि विनासर्त संसदको अवरोध हटाइएको भनेको छन् । कतिपयले त चुनावमा उक्त दलको पक्षमा यस्तो परिणाम आउनुमा संसद्को यो अवरोध एउटा कारण रहेको बताइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नौ महिनापछि कुनै सर्त नराखीकन संसदीय कामकारबाहीमा फर्केको यो अवस्था स्वागतयोग्य छ । यसरी संसद् चलेपछिको पहिलो काम बजेटमा पूर्वछलफलको थियो । आउँदो १५ गते त बजेट नै ल्याउनुपर्छ ।
विगतमा यस्तो अबजेटमा समेत छलफल हुन पाएन । यसले देशका जल्दाबल्दा समस्याहरूमा देश अनभिज्ञ रहनुपरेको थियो । यति लामो समय संसद् निरन्तर अवरोधमा परकै कारण संसद्मा जनताका कुरा पुग्न पाएनन् । तर जनसरोकारका विषय त सम्बोधनविना नै थुप्रो लागिरहेका हुन्छन् । संसद् अवरोधको सबैभन्दा दुःखद पक्ष नै यही हो । हो एक/दुई दिनका लागि संसद् अवरोध हुन्छ प्रतिकात्मकरूपमा तर पूरै वर्ष त्यसरी अवरोधमा बित्नु भनेको सामान्य होइन । सरकारका लागि त यस्तो अवरोधले खासै अप्ठ्यारो नपार्ला तर जनताको प्रतिनिधिको आवाज मुखरित नहुँदा पर्ने असर सामान्य हुँदैन । चालू संसद्को नवौँ र दशौँ अधिवेशन अवरोधमा बित्यो । संसद् अवरोध मात्र होइन विपक्षी दलले विभिन्न समयमा आयोजित सर्वदलीय बैठक समेत यो बेला बहिष्कार गरिरह्यो । यो भनेको अवरोध हटाउने कुनै पनि प्रयासमा संलग्न नहुनु थियो ।
गएको हप्ता भने ११औँ अधिवेशनलाई भने विनासर्त भाग लिएर विगतलाई सच्याउने काम भयो । संसद् भनेको वास्तवमा नै जनताको संस्था हो, त्यसलाई जति बलियो बनायो जनता त्यति नै बलिया हुन्छन् । ढिलै भए पनि विपक्षले पछिल्लो समय विवेक पु¥याएको छ । यो ठाउँमा कामना गर्नुपर्छ अब संसद्मा यस्तो कहिल्यै नहोस् । संसद् अवरोध हुँदा जनताका पीडाले आवाज पाउने ठाउँ रहँदैन । संसद् अवरोध भएकै वर्ष बेमौसमी वर्षाले देशमा खासगरी कृषि उत्पादनमा ठूलो नोक्सानी ग-यो । तर त्यसका बारे संसद्ले सामान्य छलफल समेत गर्न पाएन । पर्याप्त राहतको कुरा त परै जाओस् । जनप्रतिनिधिहरूबाट आइन्दा यस्तो नहोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया