काठमाडौं । जनताको धेरै तल्लो तहसम्म प्रभावित हुने दैनिक उपभोग्य वस्तु हो, पेट्रोलियम पदार्थ । यसको अभावमा देशकै जीवन एक पाइला पनि चल्दैन । तर यतिबेला भने यो वस्तु यति महँगो भयो जसले उपभोक्ताले उपभोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । अवस्था कस्तो भने मतदाताले मतदान गरेको मध्यराति सरकारले एकै पटक १५ रुपैयाँका दरले मूल्य बढायो । यो ज्याादती थियो । अब फेरि आजभोलि नै त्यसरी अझ बढी हुने गरी मूल्य बढ्ने अवस्थामा रहेको आशंका गरिरहिएको बेला भने यतिबेलाको मूल्यमा १० रुपैयाँ कर मिनाहा गर्ने भने पनि तर यो हात्तीका मुखमा जीराजस्तो मात्रै हुनेछ । अब फेरि मूल्य बढ्ने भनी आयल निगमले संकेत गरिसकेको छ । पछिल्ला दिन कस्तोसम्म देखियो भने हप्तामा दुई पटकसम्म हुनेगरी मूल्य बढाइयो त्यसको व्यापक विरोध भएपछि यो दश रुपैयाँ छुटको कुरा आएको हो । इन्धनमा लगाइएको जथाभावी कर अब नलगाउने भने नीतिअन्तर्गत यो कुरा आएको हो भने यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर यसको नियत प्रस्ट हुनचाहिँ बाँकी नै छ ।
विगतले सधैँ देखाइरहेका कुरा हुन् यता यो पदार्थको मूल्य यसरी बढ्छ र उता त्यसबाट चल्ने यातायातको पनि त्यसरी नै हप्ताको दुई पटक नै हुनेगरी मूल्य बढिरहने गरेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोग्य वस्तुमा पर्ने भयो नै । यसले महँगीलाई चौतर्फी असर पार्नेगरी असह्य बनाएको भन्ने त दिनहुँ समाचार आइरहेका छन् ।
स्वाभाविक छ यो वस्तु आफ्नो देशको उत्पादन होइन । आयात गर्नुपर्ने वस्तुको मूल्य आफैँले तोक्न पनि सकिँदैन । तर संसारभरि यस्ता आवश्यकीय वस्तुको मूल्य बढ्दा सम्बन्धित देशले आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन अनेक उपायहरू अपनाएका हुन्छन् । त्यसमध्येका एउटा हो सम्बन्धित वस्तुमा लागेको कर घटाउनु । तर नेपालमा भने यही वस्तुमा अत्यधिक कर लगाएर राजस्व बढाउने गरिँदै आइएको थियो यस्तो आपतको बेलामा पनि । त्यसै कारण सो कार्यलाई कर लगाउने अधिकारको दुरूपयोग नै भएको अवस्था मानिएको थियो । पछिल्लो एक साताभित्रै सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँले मूल्य बढायो । समाचार विवरणमा आएअनुसार एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर दुई सय रुपैयाँले भाउ बढ्यो ।
यहीबीचामा भने उता छिमेकी देश भारतले कर छुट दिएर आफ्ना नागरिकलाई सकेसम्मको र हुनेजति स्तरको राहत दिइरहेको थियो । यसबारे निरन्तर सुझाव दिइँदा पनि सरकार लामो समय कर उठाउनमै व्यस्त रह्यो । छिमेकी मुलुक भारतले यो पदार्थमा लाग्दै आएको करमा छुट दिएर मूल्य बढ्नबाट रोकेर उदाहरण दिएको थियो तर नेपालले भने पछिल्लो हप्ता मात्र यस्तो अभ्यास सुरु गरेको छ । नेपालमा भनेजति मूल्य बढ्यो सरकार त्यति नै खुशी देखिन्छ । कारण हो, कर बढेमा राजस्वको अंक पनि बढ्छ भन्ने सोचाइ हुनु । निगमले खरिद र बिक्री मूल्यको ठूलो अन्तर कायम गरेको अवस्था त्यसको उदाहरण हो । नेपालले आजको दिनमा खरिद गरेको मूल्य हो प्रतिलिटर एक सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा पेट्रोल, एक सय ३४ रुपैयाँ ४५ पैसामा डिजेल । त्यही वस्तु बिक्री गर्दा पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ८० रुपैयाँ छ, जसबाट ६३ रुपैयाँ त कर मात्रै हो । सरकारले निगमसँग डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा, पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा र एलपी ग्यासमा तीन सय २७ रुपैयाँ कर प्राप्त गरिरहेको छ । यही हो उपभोक्तालाई घोर अन्याय भएको भनिएको ठाउँ पनि । सरकारको पछिल्लो कदमले पनि विगतमा त लुटिएको भन्ने देखाउँछ नै ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया