काठमाडौं । खासगरी बितेको दशकदेखि सुरु भएको विकास खर्चमा कमी आउने र विनियोजन भएको रकमको आधा भाग पनि खर्च नहुने रोगलाई दर्जनजति अर्थमन्त्रीले पद त पाए तर हटाउन सकेन । झनै पछिल्ला वर्ष यस्तो खर्च कम भइरहेको छ । यस्तो सरकारको अस्थिरता अर्थात् छिटोछिटो सरकार फेरिने गरेका कारण यस्तो भएको हो कि भन्ने एउटा अनुमान थियो पहिले । तर पछिल्ला वर्ष त्यो पनि रहेन । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारको संसद्को पहिलो कार्यकाल दुई तिहाइको सरकारले काम गरेको थियो तीन वर्षसम्म । पछि उसले पनि स्थिरता दिन सकेन र फेरि मिलिजुली सरकारको युग सुरु भयो । त्यस्तो दुई तिहाइको सरकारका पालामा पनि विकास खर्च भने कमी नै थियो । असार मसान्तमा ठूलो धनराशि खर्च गर्ने परम्परा पनि यो सरकारले समेत तोड्न सकेन । पछिल्लो वर्ष अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशन र प्रतिबद्धता पनि लागू भएन । यसले आउँदो आर्थिक वर्ष पनि के होला भन्ने संकेत गर्छ ।
सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको कुरा पनि लागू भएको देखिएन । बहालवाला अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षमा, महिनामा दश प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने भनेका थिए । तर आवको एघार महिना बित्नलाग्दा पुँजीगत खर्च ३३ प्रतिशत पनि कट्न सकेको देखिएन । अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयहरूलाई दिएका विकास खर्च बढाउने निर्देशन पनि पालना भएको पाइएन । यस्तो बेला आगामी बजेटमा बढेको विकास खर्चको पनि अवस्था के होला भन्नुपूर्व सूचना दिन्छ । यद्यपि यो पटक योजना आयोगले तयार पारेको कार्यक्रमबाहेक अरु योजनालाई बजेटमा समावेश गरिएको छैन । त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्नेचाहिँ आगामी वर्ष नै देखिएला । तर विगतको अनुभवले नै बताउँछ यसका लागि कठोर कदम नचाली त्यस्तो खर्च बढाउन सम्भव छैन ।
चालू वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । यो जेठको आधासम्म एक खर्ब २३ अर्ब ७८ करोड अर्ब मात्रै खर्च भएको आधिकारिक विवरणहरूले बताएका छन् । यो भनेको आर्थिक वर्ष सकिन करिब एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा विनियोजनको ३२ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अवस्था हो । यो खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा अझ घटेको हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा विकास बजेटको खर्च अंक ३७ दशमलव ३१ प्रतिशत थियोे । असार मसान्त आउँदै जाँदा खर्चको प्रतिशत केही बढ्ला तर कति बढ्ला भन्नेचाहिँ अन्योलमा नै छ । त्यसै पनि त्यस्तो असार मसान्तको खर्चलाई सदुपयोग भएको भनी कोही मान्न तयार देखिँदैनन् ।
नयाँ संविधानले यो विकास खर्च बढाउनकै लागि भनेर संविधानमा नै जेठ १५ गतेभित्र संघीय संसद्मा बजेट पेस हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो । आउँदो चालू वर्षका लागि यो जेठमा ल्याइएको बजेट त्यस्तो व्यवस्था भएको पाँचौं बजेट हो । यसको अर्थ हो यस्तो अभ्यास प्रारम्भ भएको आधा दशक बित्यो तर खर्चको अवस्था भने उस्तै रह्यो । जेठमा बजेट ल्याउँदा छिटो आयोजनाहरूको ठेक्का लाग्ने र सुख्खा याममा सोअनुसार प्रस्तावित काम सकिने भन्ने सुभाव दिइएको थियो । त्यही सुझावका आधारमा यस्तो व्यवस्था भएको हो । तर त्यस्तो सुझाव दिनेहरूले नै खर्च बढाएनन् । नयाँ बजेट आएको हप्तादिन मात्रै बित्दै छ । तर यसप्रति पनि व्यापक प्रश्न उठ्न थालेको छ । के अब त्यो पुँजीगत खर्च नहुने व्यवस्था तोडिएला ? (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया