काठमाडौं । अब सरकारले कृषिकर्म र त्यसबाट हुने उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन छाडेको हो ? गएको हप्ता घोषणा भएको आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटमा कृषिवस्तुको उत्पादन वृद्धिका सन्दर्भहरू कतै उल्लेख भएनन् । केही भएका रहेछन् भने पनि बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले ती आफैँ ओझेलमा पर्ने देखिन्छन् । कारण हो, बजेटरी व्यवस्था नै त्यस्तै हुनु । यसअघिका सबै बजेटमा कृषिक्षेत्र र त्यसका लागि चाहिने वस्तु प्राथमिकतामा पर्थे । त्यहीअनुसार भनिन्थ्यो, कृषि उत्पादन बढाएर त्यसमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । त्यसका लागि चाहिने वस्तुहरूको पनि त्यहीरूपले व्यवस्थापन हुन्थ्यो । भलै त्यो कुरा व्यवहारमा नआएका पनि होलान् तर जहिले पनि कृषिका वस्तु प्राथमिकतामै पर्थे । यो पटक भने भिन्न दृश्य देखियो । कृषि उत्पादन बढाउने वस्तुका लागि बजेट नै घटाइयो । यसले सरकारको नीति नै बदलिएको हो कि भन्ने आशंका गराएको छ । देशका लागि यो कुरा राम्रो होइन ।
खासगरी कृषि क्षेत्रबाट आयातित व्यापार घटाउनेमा भूमिका खेल्ने वस्तु हुन् धान, गहुँ, मकै, तरकारी र फलफूल आदि । सरकारले बजेटमा यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात ३० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य घोषणा गरेको देखिन्छ । तर यी वस्तुको उत्पादन बढाउन महत्वपूर्ण ठाउँ रहेको मलको आयातमा भने कुनै चासो दिइएन मात्रै होइन ततसम्बन्धी वस्तुका लागि चाहिने बजेटमै विगतको भन्दा ५० प्रतिशत कटौती गरियो । यसले कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने भन्ने कुरा नै केवल बनावटी साबित गरेको छ ।
चालू वर्ष सुरुदेखि नै मलको व्यापक अभाव हुँदाहुँदै बितेको छ । याद रहोस् यो वर्ष सरकारले मल नै ल्याएन, जसले गर्दा उल्लिखित वस्तुका उत्पादनमा व्यापक ह्रास आएका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यही बेला अर्थमन्त्रीले आगामी वर्ष कृषि उत्पादनमा ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र त्यही मात्रामा आयातको दर घटाउने भनी लक्ष्य प्रस्तुत गरे । यस्तो लक्ष्य प्राप्तिका लागि गत वर्ष विनियोजित बजेटभन्दा यो वर्ष मलखाद र बीउबिजन आयातका लागि बजेट बढ्नुपथ्र्यो । तर भयो उल्टो । विगतमा कायम रहेको बजेट नै कटौतीमा प-यो । यसले नै अनुमान गराउँछ सरकारको यस्तो कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने भन्ने कुरा केवल भाषणमा मात्र सीमित रहनेछ ।
खेतीपातीका बेला मल र बीउको अभाव भयो भने स्वाभाविक छ उत्पादनमा धेरै ठूलो मात्रामा ह्रास आउँछ । विगत वर्षहरू नै यसका उदाहरण छन् । रासायनिक मल खरिदका लागि यता बजेटमा करिब पूरै आधा हुनेगरी कटौती गर्ने र उता किसानलाई चाहिँ अरु प्रलोभन देखाउने काम भएको छ, जो आफैँमा एउटा लिपापोती मात्र हुनसक्छ ।
कृषि उत्पादनलाई नै पेसा बनाएका कृषकलाई चाहिने वस्तु भनेको पेन्सन र सहुलियत दरको ऋणभन्दा समयमा मलखाद र बीउबिजनको उपलब्धता हो । यद्यपि यस्ता प्रोत्साहनयुक्त व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । तर आधारभूत कुरालाई पन्छाएर प्रोत्साहनले मात्रै पुग्दैन । खाद्य परिकारका लागि नुन जस्तो आधारभूत तत्वमा पर्छ त्यस्तै हो उत्पादन बढाउन मलखादको व्यवस्था । त्यसको अभावमा उत्पादन पनि बढ्दैन र किसान पनि लाभान्वित हुँदैनन् । यसतर्फ संसद्को पनि ध्यान जाओस् र बजेटमा कटौतीमा परेको मलखादको रकम थपियोस् । समयमै आयातको निश्चिन्तता गरियोस् । त्यसो भयो भने मात्र कृषिमा आत्मनिर्भरता बढ्न सक्तछ । यसले कृषक र राष्ट्रलाई नै फाइदा हुन्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया