दुई तिहाइ बहुमतको दर्बिलो सरकारले मुलुकमा द्रुत गतिका आर्थिक विकास भइरहेको दाबी गरिरहेका बेला नेपालको दातृ निकायहरूमध्येको एक प्रमुख दातृ निकाय मानिने एसियाली विकास बैंकले आफूअन्तर्गतका परियोजनामा लगानी गरेको छ । तर, तीमध्ये अधिकांश आयोजनाको कार्य सुस्त रहेको उसले निष्कर्ष निकालेको छ ।
राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएपछि मुलुकमा बन्दहड्तालको अन्त्य भएको छ । अहिले नेपालमा जननिर्वाचित सरकार मात्र छैन, दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अत्यन्त बलियो पनि छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको विकास दु्रत गतिमा हुनु पर्ने हो । सैद्धान्तिकरूपमा प्रधानमन्त्रीले विकास दु्रत गतिमा हुनेछ भन्नुभएको होइन, दु्रत गतिमा विकास भइरहेको छ । विकास देख्न नचाहनेले नदेखेका छन्, मन मुटु भएका सम्पादक नभएकाले नलेखेका हुन् भन्नुभएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो दु्रत गतिमा विकास निर्माणको काम भएको आर्थिक विकासका कुनै पनि सूचकांकले देखाएका छैनन् । एसियाली विकास बैंकको मध्यावधि समीक्षाको निष्कर्षले पनि प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई सत्य साबित गर्न सकेन ।
नयाँ परिवेशमा नयाँ सरकार आएपछि मुलुकमा तीव्ररूपमा विकास निर्माण हुनुपर्ने थियो । मुलुकका हरेक क्षेत्रमा यही अपेक्षा थियो । । नयाँ सरकार आएपछि मुलुक विकास निर्माण गर्न नयाँ टिम आएको छ । प्रधानमन्त्रीले हिजोसम्म आफूमा आश्रित व्याक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पनुभएको छ । देशमा परिवर्तन हुन नसके पनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ आमुल परिर्वतन आएको छ । उनीहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीले सिङ्गो मुलुकमा दु्रत गतिमा विकास भएको देख्नुभएको हो भने उहाँको दृष्टिदोष मात्रै हो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आएको दुई वर्षसम्ममा पनि जनताको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिमा कुनै बढोत्तरी भएको छैन ।
जनताले देशका लागि केही गर्लान् कि भनेर आशा गरेका प्रधानमन्त्री यसरी आसेपासे र तमासे एवं सीमित स्वार्थी समूहको घेराबन्दीमा परेर त्यसकै स्वार्थअनुसार परिचालित हुनु कसैका लागि पनि राम्रो होइन । उहाँले त्यो घेरा नाघेर बाहिर आउने प्रयास गर्नु प-यो । जनताको हितमा काम गर्ने साहस देखाउनु प-यो । होइन भने जनतालाई सधै माछो–माछो भ्यागुतो भनेजस्तो गरिरहनु भएन । बोली र व्यवहारमा उल्टो भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकको चासो पनि यही हो । उसले गरेको मध्यावधि समीक्षाले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा नेपालको विकास गति सबैभन्दा सुस्त रहेको छ । तर, सरकार त्यो मान्न तयार छैन । सरकारले त्यसलाई आत्मसात गर्न नसक्नु अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया