काडमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकहरूले नवयुवालाई परामर्श र सुझाव दिँदा भन्ने गरेको पाइन्छ, ‘हरेक मान्छे खोलो तर्दा आफूअगाडिका मान्छे बगेको ठाउँ रहेछ भने आफू पनि त्यही ठाउँ रोज्दैन, अर्को ठाउँ खोज्छ’ । नेपालका लागि पनि अबका दिनमा एउटा नयाँ बाटो खोज्नुपर्ने भएको छ । खासगरी विकास निर्माणका काममा सर्त जस्ता भए पनि पाएको सहयोग लिन हुन्छ भन्ने मान्यता थियो केही अघिसम्म । त्यसै कारण होला दुई÷तीन वर्षअघि मात्रै रोजगारीका कार्यक्रममा नगद बाँड्न भनेर विश्व बैंकबाट ऋण लिइयो । त्यो पनि सानो नभएर १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहरीमा । यो कार्यक्रम उत्पादनमूलक होइन । प्रधानमन्त्रीका नाममा एउटा रोजगारमूलक कार्यक्रम तयार भयो । त्यसको मापदण्ड छनोट प्रक्रिया निर्धारणदेखि सबै नै राजनीतिक थियो । पछि त्यो कार्यक्रम काम नलाग्ने भयो । तर नेपालका नाममा ऋणको अंक भने थपियो ।
एउटा सार्क देश श्रीलंका यस्तै कुराले यतिबेला टाट परेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । देश टाट पल्टियो भने दुःख पाउने जनताले नै हुन् । त्यसको पनि उदाहरण त्यहीँका जनता हुन् । शासक त जसोतसो आफ्नो गुजारा चलाउँछन् तर जनताले भने दुःख पाउनुपर्छ । नेपाल पनि त्यस्तो गन्तव्यमा लागेको हो कि भन्ने चर्चा बेला–बेला उठ्ने गरेको छ । कारण हो, यसले लिएको ऋणको अंक बढ्दै जानु र यता सोअनुसारको उत्पादन नहुनु । यता अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋणको अंक बढ्दै जाँदा साँवाब्यजमा तिर्नुपर्ने अंक पनि बढ्ने भयो नै । यस्तो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा यो वर्ष मात्रै राज्यको एक खर्ब खर्च हुनेभएको छ । गएको बजेटले नै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
विगतदेखि नै विकास निर्माणका नाममा जथाभावी नै हुनेगरी लिइएको सार्वजनिक ऋणको अंक १८ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ । त्यसमा अबको एक वर्षमा चार खर्ब ९८ अर्ब ऋण थपिँदै छ । यता यो अंकबाट जति उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यो भने प्रत्येक पछिल्ला दिन त्योचाहिँ घट्दै छ । यही हो सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको । ऋणको यो प्राप्त गरिसकेको अंक १८ खर्ब ५५ अर्ब र त्यसमा अबको एक वर्षमा थपिन चार खर्ब ९८ अर्ब भनेको डेढ वर्षको कुल बजेट हो । हामी अब देशको बजेटभन्दा ठूलो अंकको ऋणमा रहेको अवस्था प्रकट भइसकेको छ ।
यसले प्रश्न खडा गराउँछ अब ऋणमा कति हौसिने । यसभित्रको अर्को दुःखद पक्ष हो । ऋणबाट वनको आयोजनाहरू बेथितिको चरममा छन् । वर्षौँसम्म ती सम्पन्न हुँदैनन् र भ्रष्टाचारले व्याप्त छन् । पछिल्लो समय ऋणबाट सञ्चालित एउटा आयोजनाको कन्तबिजोग प्रकट भयो । नहर निर्माणको त्यो आयोजनामा पानी पर्नै नहुने रहेछ । पानी प¥यो कि बिग्रियो । यस्ता आयोजनाले सर्वसाधारणलाई के सुविधा दियो भन्ने प्रश्न उठेको छ तर उत्तर कोहीसँग छैन ।
कालोपत्र गरिएको एक वर्ष नपुग्दै मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्वत र कास्कीको सीमाक्षेत्र नयाँपुल खण्ड भत्किएको चित्र केही पहिले मात्र सार्वजनिक भएको थियो । यस्ता दृश्यहरू प्राय सधैँभरि जस्तो सार्वजनिक भइरहेका छन् । फरक यति हो ती कहिले कहाँका र कहिले कहाँका हुन्छन् । तर खर्चमा जोडिने खाता त एउटै हो जहाँ प्रत्येक क्षण अंक बढिरहेको छ । बढेको यो अंकले के गर्छ भन्ने उदाहरण छिमेकमा देखिइसकिएको अवस्थामा अब ऋणमा हौसिन हुँदैन है भन्ने पाठ सिक्नै पर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया