काठमाडौं । स्वास्थ्य उपचार सरकारले दिनैपर्ने आधारभूत सेवाको क्षेत्र हो । तर यही क्षेत्र प्रत्येक पछिल्ला वर्ष अपहेलित र सर्वसाधारणले प्राप्त गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । स्वास्थ्य सुविधासम्बन्धी सरकारी घोषणाहरू पनि ओझेलमा पर्न थालेका छन् । संविधानको व्यवस्था हेर्दा स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वभित्रको विषय मानेको छ, हरेक नागरिकले उपचार पाउनु उसको मौलिक हक भनेको छ । राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा पनि यस्ता कुरा पटक–पटक लेखिँदै आएका छन् । तर व्यवहारमा भने यस्तोे सेवा झन्झन् दुर्लभ बन्दै गएको पाइन्छ । अवस्था कतिसम्म भने स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि विनियोजन भएको रकम समेत सरकार खर्च गर्न चाहँदैन र रकमान्तर गरेर अन्यत्र सार्न खोज्छ । स्वास्थ्यमा यस्तो गैरजिम्मेवारी देश र नागरिकका लागि दुःखद हो ।
हालै सार्वजनिक भएको एउटा विवरणअनुसार सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने भनी बजेटमार्फत घोषणा गरेको ठूलो धनराशिबाट आर्थिक वर्ष सकिन हप्ता दिन पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा एक पैसा पनि खर्च भएको पाइएन । जुन उद्देश्यका लागि रकम विनियोजन भएको हो त्यो रकम चल्दै नचल्नु भनेको निर्धारित विषयमा सरकारले हेर्दै हेरेन भन्ने अर्थ लाग्छ, जो स्वाभाविक पनि हो ।
सरकारका कार्यक्रमअनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई समुदायमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिन, महिलाको स्तन र पाठेघरको क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्न तथा मुटु तथा कलेजोलगायत मेरुदण्ड भाँचिएकाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई उपचारमा उपयुक्त राहत दिने भनी चालू आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको थियो । तर अचम्म के भयो भने यो रकम चालू आवमा एक पैसा पनि चलेन । यो स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च हुनुपर्ने रकम हो । लोकप्रियता कमाउनका लागि सरकारले यस्तो घोषणाले नै त्यस्तो प्रयोजन पूरा भएको ठानेको हुनुपर्छ । नत्र यस्तो हुने थिएन होला । ठूला नेताहरू बिरामी हुँदा विशेष कार्यक्रम ल्याएर एकै पटकमा करोडको रकम खर्च गर्ने सरकारले उपचारमा समस्या परेका नागरिकका लागि देखाएको यस्तो उदासीनता डरलाग्दो विषय हो ।
उल्लेख भएका यी कार्यक्रमको यो रकम खर्च हुने ठाउँ भनी सरकाले नै विपन्न वर्गका खास प्रकारका र दुरुह मानिएका रोगको उपचारका लागि भनेको छ । तर त्यही रकम खर्च हुँदैन भने मान्नैपर्छ विपन्न वर्गको खास र दूरुह मानिएका रोगको उपचार सरकार गर्नै चाहँदैन । सरकारी कोषमा रकम जम्मा मात्र हुन्छ तर नागरिक भने उपचार नपाएर मरिरहेका हुन्छन् भने त्यस्तो सरकारलाई के भन्ने ? क्यान्सर भएका, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका र मेरुदण्ड पक्षघातलगायतका रोग भनेका साधारण नागरिकले उपचार गर्न नसक्ने रोग हुन् । यस्ता रोगका लागि नेताहरूले राज्कोषबाट करोडका करोड नै हुनेगरी उपचारखर्च पाएका उदाहरण हजारौँ छन् ।
चालू वर्ष मात्रै गठबन्धन सरकारका एक नेताले ८९ लाख रुपैयाँ लिएका वा दिइएको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयले गएको महिनामा मात्रै वक्तव्य निकालेर जानकारी गराएको थियो । त्यो र यो सन्दर्भ एक ठाउँमा राखौँ र सर्वसाधारणका लागि राज्य कहाँ रहेछ भन्ने खोजौँ । रकम विनियोजन गर्दा उल्लेख भएका यी रोगहरूको वास्तविक उपचारखर्च कति हुन्छ भन्ने एक नेताले पाएको त्यो रकमबाटै बुझ्न सकिन्छ । उनले गरेका उपचार मिर्गौलाको हो । यसअघि उच्च तहमा रहेका महिलाको क्यान्सर रोगको उपचारका लागि दिइएको रकम पनि चर्चामा आएको थियो । यो ठाउँमा भन्नै पर्छ आइन्दा राज्य चलाउनेहरूले यस्तो विभेद नगरून् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया