काठमाडौं । अर्थमन्त्रीले अर्थमा गरेको अनर्थको लहरो तनिँदा पहरो गर्जिन थालेको छ । पहिले एउटा आरोप थियो, बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर स्वार्थसमूहको स्वार्थमा करका दर फेरबदल गरेको भन्ने । त्यसको छानबिन नथालिँदै त्यही अर्थले छानबिनलाई नै बाधा पुग्ने गरी एउटा अर्को अनर्थको काम गरिदियो, त्यसको प्रमाणका रूपमा कायम रहने सीसीटीभी फुटेज मेटाइदिएर । त्यसपछि अवस्था कस्तो आयो भने अर्थ मन्त्रालयका कार्मचारी मन्त्रालयमा बस्नै नसक्ने भए । सीसीटीभी फुटेज मेटाइदिएको जानकारी बाहिरिएको दुई दिनपछि अर्थसचिव अनिश्चित कालका लागि बिदामा बसेका छन् । यो पनि लहरो तान्दा पहरो गर्जिएको एउटा उदाहरण नै हुनुपर्छ । त्यसो किन पनि भने यो मुद्दा अब अर्थमन्त्रीमा मात्र सीमित रहेन । अर्थका सम्बन्धित कर्मचारी हुँदै लामो समय मौन रहेका प्रधानमन्त्रीसम्म जान सिँढी चढ्न थालेको सम्म देखियो । यसले आउने दिनका लागि जे गरे पनि हुन्छ भन्नेहरूका लागि पाठ सिकाएको हुनुपर्छ ।
यो लहरोले कानुनको पहरो थर्काउने अवस्था छ, जो यस्ता फुटेजहरू मेट्नेका लागि के दण्ड हुन्छ भन्ने बुझाउँछ । यदि कानुनी राज्य हो भने त्यसको पहिलो सिकार यी अर्थमन्त्री र अर्थका सम्बन्धित कर्मचारी हुनुपर्छ । अहिले लागेको आरोपको प्रमाण मानिने सीसीटीभी फुटेज मेट्ने काम अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै हो । उनका संलग्नताबाहेक यो काम हुन सम्भव हुँदैन । अर्थका यिनै कर्मचारीले १३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेख रहने र त्यसअघिको क्रमशः मेटिँदै जाने भनेर यो प्रविधिको नै नयाँ परिभाषा ल्याए । तर यो काम अर्थात् मन्त्रालयको यो परिभाषा सीसीटीभी जडानसम्बन्धी कार्यविधि एवं मुलुकी अपराध संहिता र विद्युतीय कारोबार ऐनविपरीत थियो । सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ (संशोधित २०७५) अनुसार जडान भएका सीसीटीभी फुटेजको स्टोरेज तीन महिनासम्मको हुनुपर्ने र अनुसन्धान वा छानबिनका लागि माग भएमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । संहिताको दफा ९२ मा ‘लिखत नष्ट गर्न नहुने भनिएको छ ।
जानकारहरूका अनुसार सरकारी÷सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा राखिएका सीसीटीभीका श्रव्य–दृश्य सामग्री तथा प्रमाण नष्ट वा तोडमोड गर्न कानुनले वर्जित गरेको छ । त्यस्तो गरिएमा गर्ने र मतियार समेत मुछिनेछन् । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ तथा सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था होयो जसमा फुटेज मेटाएको पुष्टि भए संलग्न व्यक्तिमाथि चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार तीन वर्ष कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ । अपराधको अनुसन्धन गर्ने निकाय प्रहरीका अनुसार पनि सीसीटीभी फुटेज मेटाएको पुष्टि भए प्रमाण नष्ट गर्ने कसुर लागू हुन्छ । त्यस्तोमा सम्बन्धित ऐनको दफा ४५ र ४६ का प्रावधान कैद र जरिवाना पनि गराउँछ ।
कतिपयले अर्थसचिवको अनिश्चितकालीन बिदाको कारण यसैलाई मानेका छन् । यतिबेलाको अर्थसचिवको बिदा आफैँमा रहस्यमय छँदै छ । यदि अर्थमन्त्रीका कामप्रति उनको असन्तुष्टि थियो भने यो घटना भएको भोलिपल्टै उनले बिदा माग्ने थिए होलान् । उनी बरु यो आरोपको खण्डन गर्नतिर लागे । सीसीटीभी फुटेज मेटाएको कुरामा त अर्थमन्त्रीभन्दा सचिवको बढी संलग्नता देखिन्छ । उनलाई नसोधीकन र उनको अनुमति नपाईकन कुनै एउटा कर्मचारीले यस्तो काम गर्नै सक्तैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
- ‘उपकरण विस्फोटले ठूलो धक्का लाग्यो’
- मेटा र स्पोटिफाइद्वारा युरोपेली संघको आलोचना
- पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेल फाउन्डेसनको सम्मान
- भैँसेपाटी स्पोर्ट्स एकेडेमी
- यज्डी मोटरसाइकलको तीन ठूला अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया