काठमाडौं । अर्थमा एउटासम्म अनर्थ भयो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्छ । त्यसको उदाहरण एउटा सार्कदेश श्रीलंका नै छ । त्यो देश आज जुन अवस्थामा छ त्यसको प्रमुख कारण करका दरहरूमा मनपरीरूपले चलखेल गर्नु एउटा थियो, जसले देशलाई टाट पल्टायो । हाम्रो देशमा पनि केही वर्षदेखि बजेटमा त्यसरी नै खेल्न थालियो ।
२०७७ यताका बजेटका व्यवस्था र त्यसमा करका बन्दोबस्तीहरू हेर्न सकिन्छ । दुधमा कर बढाउने र चकलेटमा घटाउनेजस्ता कुरा त्यसका उदाहरण हुन् । आगामी वर्षको बजेटमा भने त्यस्तो काम चरमा पुग्यो । कुन वस्तुमा किन कर घटाइयो र कुनमा किन बढाइयो भन्ने कतै पुष्टि नभएका कुरा जताततै छन् तर त्यसको जवाफ नदिई अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए । अहिले यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको साथमा छ तर उनले त्यस प्रकारको प्रश्नको उत्तर देलान् जस्तो देखिँदैन । तर यस्ता विषय भने धेरै समय बजेटमा रहन हुँदैन भन्ने विज्ञहरूको भनाइ आइरहेको छ ।
निश्चय नै प्रधानमन्त्री आफ्ना मन्त्रीले गरेको गुणदोषको भागी हुन्छन्, त्यसमा पनि त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अर्थमन्त्रीले गरेको त्यो काम सही थियो भनेर जवाफ दिनुपर्छ कि अर्को अर्थमन्त्री नियुक्त गरेर करका दरको हेरफेरको औचित्य पुष्टि हुनेगरी जवाफ दिन लगाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको काम धेरै नै संवेदनशील हुन्छ । त्यसले प्रभाव र कुप्रभाव पार्ने ठाउँ पनि धेरै हुन्छन् । करकै दर तलमाथि हुन्छ जस्तो यो पटक भयो त्यसले आर्थिक संरचनामा नै असर पार्छ ।
त्योभन्दा पनि आपत्तिको विषय हो देशको बजेट नै कुनै स्वार्थसमूहलाई बनाउन दिएको भन्ने आरोप । अब त यो संसदीय छानबिनको दायरामा परिसकेको छ । यो सामान्य कुरा होइन, जसरी अहिले अर्थमन्त्री हटेपछि सामान्य बनाउन खोजिँदै छ । यो गम्भीर आपत्तिको कुरा हो । अर्थमा अर्थमन्त्रीले गरेका अनर्थको पछिल्ला दृश्य प्रकट भएका लामो समय भयो । त्यसबेला अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफ तर्कसंगत थिएन भन्ने संसद्मा नै प्रकट भएको विषय हो । त्यसमा अहिले यो मन्त्रालय जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्रीको जवाफ आउनुपर्छ पहिलेजस्तो मौन बसेर धर पाइँदैन । बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री त गए तर त्यो बजेटका व्यवस्थाहरू त यथावत् छन् । त्यसलाई त्यस्तै रूपमा रहन दिइयो भने अर्थमन्त्रीको राजीनामाको पनि अर्थ रहँदैन ।
यो विषय कहाँसम्म आइपुग्यो भने यस्तो अनर्थ भएको भन्ने कुरा संसद् हुँदै नागरिक समाजसम्म आइपुगेको छ । गएको हप्ता नागरिक अगुवाहरूको समूहले अर्थमा भएको अनर्थप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यसबेला उनीहरूले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए त्यो पूरा भयो । उनका भनाइमा तर्क थिए । कुनै पनि पदाधिकारीमाथि यस्ता आरोप लागेपछिको पहिलो काम हो त्यसको छानबिन हुनु । यस्तो छनबिनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीले पदबाट अलग्गिनुपर्छ ता कि छानबिन निष्पक्ष होस् ।
निवर्तमान अर्थमन्त्रीमाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता गराएको भन्ने आरोप छ र त्यसको खण्डन हुनसकेको छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता सामूहिक वक्तव्य निकालेर यस्ता अनर्थ गर्ने अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेका । यसले यो विषय नागरिक तहमा आइसकेको बुझाउँछ । अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए तर उनले गरको त्यो कामको कुप्रभाव बजेटमा प्रतिविम्बत नै छ, त्यस्तो बेला यसबारे सम्बोधन भएन भने अर्को अनर्थ हुन जान्छ । समाजका अगुवाहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा यही कुरा सम्झाइएका हुनुपर्छ छ ।
उनका अनुसार आधारभूत नैतिकता समेत गुमाएका व्यक्तिहरूबाट यस्तो हुन्छ । जाने त गए नै तर बजेटलाई यथावत् रहन दिइयो भने अर्को अनर्थ नहोला भन्न सकिन्न । सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया