काठमाडौं । संविधानले संवैधानिक निकायलाई सरकारले हत्तपत्त चलाउन/खेलाउन नसक्ने गरी अधिकारसम्पन्न र स्वतन्त्र निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसमा सरकारले नियुक्ति गर्न सक्छ तर बर्खास्तगीका लागि भने संसद्मा नै जानुपर्छ । यसलाई शक्तिसम्पन्न बनाइनु भनेको राज्यका निकायहरू बलियो हुनु हो । कतिपय अवस्थामा यसले सरकारलाई फाइदा पनि दिन्छ तर बढीजसो सरकारका कामकुराको बाधकका रूपमा भूमिका खेल्ने हुन्छ । त्यस कारण यसको संवैधानिक संरचनालाई नखल्बल्याऊ भन्नुपरेको हो । यसअघिको सरकारले सबैभन्दा बढी चलखेल गरेको निकाय नै यिनै भए । त्यो अभ्यास २०७७ सालभरि चलिरह्यो । त्यसबेला बिथोल्न खोजिएको यसको संवैधानिक संरचना यतिबेलासम्म पूर्ववत् हुनसकेको छैन । खासगरी यी पदका नियुक्ति गर्दा सरकारले चलखेल गर्न सजिलो हुनेगरी अभ्यास गरेको थियो, जो चौतर्फी विरोधमा पनि प-यो । त्यसबेला विरोध गर्नेमध्येकै अहिले फेरि त्यही बाटो हिँड्न थालेका देखियो । यो घोर आपत्तिको विषय हो । यसले दल र तिनका नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न खडा गर्छ ।
सन्दर्भ हो, सरकारले हालै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यामा यताउता गर्न लागेको अवस्था । त्यसमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर सीमित संख्याले पनि नियुक्त गर्न सकिने व्यवसथा गर्न प्रस्ताव भएको छ । यो काम यस्ता व्यक्तिबाट प्रस्ताव भयो जसले यसअघिको सरकारको यस्तै प्रयासको घोर निन्दा गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशसँग मिल्ने गरी अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हुन् । त्यसबेला विपक्षी दलको नेताको हैसियतबाट उनले भनेका थिए, ‘अध्यादेश संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिलाई नै प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट प्रेरित छ, नेपाली कांग्रेस संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।’
यो वक्तव्यपछि अहिलेका प्रधानमन्त्री, त्यसबेलाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले यो व्यवस्थाअन्तर्गतका परिषद् अध्यक्षका हैसियतमा बोलाइएका बैठकमा आफूले पनि भाग लिएनन् र सदस्यहरूलाई पनि नजान आह्वान गरेका थिए । त्यसबेला जसको उनले विरोध गरे अहिले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यही कुरा दोहो-याउनु निन्दा गर्नैपर्ने दोहोरो चरित्र पनि हो । सामान्यतया यस्ता पदाधिकारीबाट यस्तो अपेक्षा गरिँदैन । यसले निकायलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने त छँदै छ, राज्य सञ्चालनमा समेत प्रश्न उठ्छ । त्यसकारण यस्तो गर्ने प्रधानमन्त्रीको दलले पनि यसमा चासो देखाउनुपर्छ ।
संवैधानिक परिषद्को संरचना विशेष प्रकारको छ । संसद्का दुवै सदन, अदालत र विपक्षी दलका नेता भएपछि मात्र त्यो संरचनाले त्यस्ता निकायमा नियुक्ति गर्छ । अहिले प्रस्ताव भएको परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न खोजियो । यही काम अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको थियो । अहिले प्रस्ताव भएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ मा संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या आधा भए पुग्ने व्यवस्था छ । यहीअनुसार भयो भने महत्वपूर्ण निकायका पदाधिकारीहरूको जानाजान उपस्थिति नहुन सक्तछ । संविधानले परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र अन्य पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ । संविधानको आशय यस्तो होइन । यो एकप्रकारले संविधानकै सशोधन गर्न खोजिएको माने पनि हुन्छ । सरकारले यस्तो प्रस्तावलाई सच्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफू विपक्षी दलको नेता हुँदा सार्वजनिकरूपमा नै प्रकट गरेको धारणा सम्झिए मात्रै पनि यसका लागि पुग्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
- ‘उपकरण विस्फोटले ठूलो धक्का लाग्यो’
- मेटा र स्पोटिफाइद्वारा युरोपेली संघको आलोचना
- पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेल फाउन्डेसनको सम्मान
- भैँसेपाटी स्पोर्ट्स एकेडेमी
- यज्डी मोटरसाइकलको तीन ठूला अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया